पोखराबाट काठमाडौँले सिक्नुपर्ने पाठ

गत असारको अन्तिम साता भएको भीषण वर्षा, बाढी र पहिरोपछि अकाशिएको तरकारीको मूल्य अझै साविकको अवस्थामा आउन सकेको छैन । एकातिर बजारमा पुग्न नसक्दा ग्रामीण किसानको तरकारी खेर गइरहेको छ भने अर्कातिर सहरी क्षेत्रका उपभोक्ताहरू चर्को मूल्यमा तरकारी किन्न वाध्य छन् । हुन त यसअघि पनि वर्षाको सिजनमा तरकारीको मूल्य महँगो नै हुने गदथ्र्यो । किनकी वर्षाको सिजनमा तराईमा तरकारी उत्पादन हुँदैन । पहाडी क्षेत्रको तरकारी तराई हुँदै भारत पुग्ने गर्छ । त्यसैले वर्षाको सिजनमा तरकारीको मूल्य हिउँदको तुलनामा दोब्बर हुनु अस्वभाविक होइन । किसानलाई पनि फाइदा नै पुग्ने गरेको थियो । यसपटक तरकारीको मूल्य हिउँद सिजनको तुलनामा चार गुणा वृद्धि भएको छ । तर, किसानले अपेक्षित लाभ पाउन सकेका छैनन् । गत असारको अन्तिम साता केही दिन सडक अवरुद्ध हुँदा सहरी क्षेत्रका व्यापारीले तरकारीको मूल्य ह्वात्तै बढाए । मूल्य बढेपछि उपभोक्ताहरूले अघिपछि भन्दा थोरै किन्नु स्वभाविकै हो । जसका कारण किसानहरूको तरकारी बिकेन । विगतका वर्षहरूमा पनि कहिलेकाहीँ यस्तो समस्या नभएको होइन, तर एक–डेढ सातामै समस्या समाधान हुन्थ्यो । यसपटक भने तीन सातादेखि यो समस्या जारी छ । सरकारको अनुगमन तथा नियमक संयन्त्र यसपटक कमजोर देखियो । किनकी यसै बेला सरकार परिवर्तन भयो । साविकको सरकारलाई कर्मचारी संयन्त्र र कालाव्यापारीले टेरेनन्, नयाँ सरकारले ध्यान पुर्याउन सकेन ।

वर्षाको सिजनमा सबैभन्दा धेरै तरकारी उत्पादन हुने भनेको धादिङ जिल्लामा हो । विगत केही वर्षदेखि धादिङका किसानहरूले धान रोप्न छाडेर तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । तीन मुरी धान फल्ने खेतमा तरकारी बाली लगाएर एक सिजनै एक लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न थालेका छन् । संयोगले यतिबेला धादिङकै किसानका छोरा रामनाथ अधिकारी कृषि मन्त्री बनेका छन्, तर यतिबेलै तरकारी किसानले मार बेहोरेका छन् । यस्तो समस्याको गाँठो कसरी फुकाउने ? भन्ने सन्दर्भमा पोखरा महानगरपालिकाले अवलम्वन गरेको विधि राजधानी काठमाडौंका लागि पनि उपयोगी हुनसक्छ । पोखरा महानगरपालिकाले गाउँमा उत्पादन भएका कृषि उपज बजारसम्म ल्याउनका लागि कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको छ । कृषि एम्बुलेन्सले महानगरका ग्रामीण बस्तीमा उत्पादित तरकारी निःशुल्क रूपमा ढुवानी गरेर बजाइमा ल्याइदिन्छ । फुर्सद भएका किसानहरूले बजारमै बसेर आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्ने अवसर पाएका छन् । यसका लागि महानगरले वडा–७ को रत्नचोकमा गत सोमबारदेखि किसान बजार सञ्चालनमा ल्याएको छ । जसका कारण किसानले उचित मूल्य पाएका छन्, उपभोक्ताले पनि उचित मूल्यमा ताजा तरकारी किन्न पाएका छन् ।

पोखरा उपत्यकाभन्दा १० गुणा बढी जनसंख्या भएको सहर हो, राजधानी काठमाडौँ उपत्यका । काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक करोडौँ रुपैयाँको तरकारी खपत हुन्छ । अघिपछि तराईबाट तरकारी आउने भए पनि वर्षाको सिजनमा उपत्यका आसपासका किसानले नै माग धानिरहेका छन् । तर वर्षाको सिजनमा ढुवानीको समस्या टड्कारो बन्ने गरेको छ । सहरको पैसा ग्रामीण किसानकहाँ पुग्ने सबैभन्दा बलियो माध्यम भनेकै तरकारी हो ।

त्यसैले ढुवानीका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिनु आवश्यक छ । पोखरा महानगरपालिका एक्लैले यो काम गरिरहेको परिप्रेक्षमा राजधानी काठमाडौँको हकमा तीन वटै तहका सरकारहरूले पहल गर्ने हो भने किसानले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले अनुचित मूल्य तिर्नुपर्ने समस्या समाधान हुन्छ । ढुवानीको उचित व्यवस्था हुने हो भने वर्षाको सिजन पहाडी क्षेत्रका किसानहरूका लागि अवसर हो । किनकी तराई क्षेत्रमा मात्रै होइन, भारतका करिब आधा अर्ब जनसंख्या भएका बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल लगायतका क्षेत्रमा गर्मी तथा डुवानका कारण वर्षा सिजनमा तरकारी खेती हुँदैन । तर, नेपालको पहाडी क्षेत्रमा भने वर्षा सिजन नै तरकारी उत्पादनका लागि अन्य सिजनभन्दा अनुकूल हुन्छ । समस्या भनेको ढुवानीको मात्रै हो ।