अमूल्य समय खेर फाल्दैछन् सांसदहरू

हाम्रो देशले अपनाएको शासन प्रणालीको नाम संसदीय व्यवस्था हो । हुन त कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अवलम्वन गरिएको छ । तर, कार्यपालिकाको जन्मदाता भनेकै संसद् हो । संसद्को सामान्य बहुमतले कार्यपालिका हेरफेर गर्न सक्छ ।

न्यायपालिका पनि संसद्को अप्रत्यक्ष नियन्त्रणमा हुन्छ । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षीदलको नेता गरी संसद्बाट ४ जनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ । संसदीय सुनुवाईविना संवैधानिक परिषद्को सिफारिसले पूर्णता पाउँदैन । संविधान संशोधन गर्नेदेखि लिएर कानुन निर्माण गर्ने मुख्य अधिकार त संसद्लाई छँदै छ, त्यसबाहेक राज्यका हरेक अंग, निकाय तथा संयन्त्रको काम अनुगमन गर्ने र आवश्यक परे यी अंग, निकाय तथा संयन्त्रमा रहेका पदाधिकारीलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिने हैसियत संसद्ले राख्छ ।

यति मात्रै होइन निजी क्षेत्रको कामसमेत अनुगमन गर्ने तथा आवश्यक परे स्पष्टीकरण सोध्ने हैसियत संसद्ले राख्छ । यसका लागि संसदीय समितिहरूको समेत व्यवस्था गरिएको हुन्छ । संसद्ले आफ्नो जिम्मेवारी एवं भूमिका इमानदारी र प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्ने हो भने मुलुकका धेरै विकृति र विसंगतिहरू अन्त्य हुन सक्छन् । त्यसैले संसद्का लागि राज्यले उल्लेख्य रूपमा आर्थिक स्रोत, जनशक्ति तथा प्रविधिको व्यवस्था गरेको छ । तर, व्यवहारमा हेर्ने हो भने हाम्रो देशको संसद् प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सत्ता परिवर्तनबाहेक हाम्रो देशको संसद् जनताले महसुस गर्ने गरी भूमिका निर्वाह गर्न चुकेको छ । आर्थिक स्रोत मात्रै होइन अमूल्य समय खेर फालिरहेको छ ।

हाम्रो देशको संसद्ले अमूल्य समय र आर्थिक स्रोत के कसरी खेर फालिरहेको छ ? भन्ने थाह पाउने धेरै पछाडि फर्कनै पर्दैन । २०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न दोस्रो आमनिर्वाचन यताको डेढ वर्षे अवधिलाई फर्केर हेर्दा हुन्छ । यो डेढ वर्षको अवधिमा संसद्का लागि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको साधन स्रोत खर्च भइसकेको छ । तर उपलव्धि कति भयो त ? भनेर खोज्ने हो भने यो १८ महिनाको अवधिमा जम्मा १४ वटा विधेयक पारित भएको देखिन्छ ।

यी १४ वटा विधेयकमध्ये पनि ७ वटा विधेयक त वार्षिक बजेटसम्बन्धी अर्थात कर्मकाण्डी हुन् । अर्थात यी ७ वटा विधेयक भनेका आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ र २०८१/०८२ को बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयक हुन् । दोस्रो कार्यकालको अवधिभर प्रतिनिधिसभामा (राष्ट्रिय सभासहित) ३७ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । १५ वटा विधेयक विभिन्न समितिमा विचाराधीन छन् । दर्ता भएका विधेयकमध्ये एउटा निष्क्रिय हुँदा एउटा फिर्ता भएको छ ।

हाम्रो देशका सांसदहरूले काम नगरी राज्यको ढुकुटी दोहोन गर्छन् भन्ने आरोप कुनै पनि लोकतन्त्रवादी नागरिकका लागि प्रिय लाग्दैन । तर, सांसदहरूका लागि तथा संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूका लागि हुने गरेको खर्च र उनीहरूबाट सम्पादन हुने गरेको कामलाई तुलना गर्ने हो भने हरेक लोकतन्त्रवादी नागरिकले शीर निहु¥याएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । उदाहरणका लागि सांसदहरूले तलब भत्ता र घरभाडा गरी मासिक ९० हजार रुपैयाँ नियमित रूपमा पाउँछन् । बैठक बसेको बेला भत्ता र यातायात खर्च बापत दैनिक २ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । हरेक सांसदले राज्यबाट तलब लिने गरी राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी सरहको स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउँछन् ।

विदेश भ्रमण गर्नुपरेमा प्रतिदिन २२५ डलर पाउँछन् । यसबाहेक बिल बमोजिमको स्वास्थ्य उपचार खर्चको भुक्तानी पनि पाउँछन् । यो सबै हिसाब गर्दा संघीय संसद्को खर्च वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँ छ । जसमध्ये तलब भत्ताका लागि मात्रै वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सांसदहरूका लागि करिब ६० करोड रुपैयाँ र कर्मचारीका लागि करिब ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुुन्छ । संसद्का सदस्यको निर्वाचनका लागि हुने खर्च जोड्ने हो भने त झन् कहालीलाग्दो अवस्था छ । गरिब जनताको थाप्लोमा ऋण बोकाएर गरिएको यति ठूलो खर्चको उपलव्धि के त ? भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तर, केही सांसदहरूले निर्वाह गरिरहेको प्रभावकारी भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।