नेपालीमा एउटा भनाइ छ, ‘पात काटेको केरा र हात काटेको सिपाही ।’ जसरी पात काटिएको केरामा फल लाग्दैन, त्यसरी नै हात काटिएको सिपाहीले अपराधी पक्रन सक्दैन । तर हाम्रो देशको प्रहरी संगठनमा सिपाही मात्रै होइन, तलदेखि माथिसम्मकै जनशक्ति ‘हात काटिएको’ अवस्थामा छ । हात काटिएको भौतिक रूपमा होइन कि, मानसिक रूपमा हो । सत्ताधारीहरूले प्रहरीको मनोबल हदैसम्म गिराउने गरेका छन् । ६–६ महिनामा गृहमन्त्री परिवर्तन हुने र नयाँ गृहमन्त्री आउनासाथ कुनै स्वार्थ समूहको इशारामा प्रहरी सरुवा गर्ने प्रथाले जरो गाडेको छ । यो मामिलामा फलानो पार्टी र ढिस्कानो पार्टी भन्नुपर्ने अवस्था छैन । सबै पार्टी उस्तै छन् । यसको ताजा उदाहरणका रूपमा गत फागुनको अन्तिम साता नयाँ गृहमन्त्रीका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने आए ।
उनले सहकारी ठगी छानबिन अघि बढाइरहेका प्रहरी जनशक्तिको व्यापक सरुवा गरे । गृहमन्त्री लामिछानेको यो कदमको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले जोडदार आवाज उठायो । आफू संलग्न प्रकरणको प्रमाण मेट्नका लागि गृहमन्त्री लामिछानेले छानीछानी प्रहरीको सरुवा गरेको आरोप कांग्रेसले लगायो । यति बेला रास्वपाका लामिछानेको ठाउँमा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री भएका छन् । उनले मन्त्रालय संहालेको दुई साता बित्दानबित्दै भुटानी शरणार्थी प्रकरण छानबिनमा संलग्न प्रहरी जनशक्तिको सरुवा भयो । बेचन झा र प्रतीक थापालाई पक्राउ गर्न उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका मनोज केसी सरुवामा परे ।
पूर्ववर्ती गृहमन्त्री लामिछानेले त्यतिबेला गरेको सरुवा र वर्तमान गृहमन्त्री लेखकले यतिबेला गरेको सरुवामा जो जो व्यक्ति परे, त्यो संयोग मात्रै पनि हुनसक्छ । अपराध अनुसन्धान गर्ने ठाउँमा अझ काबिल व्यक्तिलाई तैनाथ गरी इतिहासमा नाम लेखाउने हुटहुटी यी दुवै गृहमन्त्रीहरूको मनमा जागेको हुनसक्छ । तर यसले न प्रहरी संगठनभित्र मनोबल बढाउने काम गरेको छ, न त जनताले पत्याएका छन् । डेढ–दुई महिनामै सरुवा गरिदिने अवस्थामा जतिसुकै काबिल प्रहरी अधिकृतले पनि मन फुकाएर जिम्मेवारी बहन गर्न सक्दैन । राज्यको उपस्थिति जनतामा महसुस गराउने मुख्य संयन्त्र भनेकै प्रहरी संगठन हो । गठबन्धन सरकार हुँदा राजनीतिकदलहरू गृह मन्त्रालय हात पार्न किन मरिहत्ते गर्छन् ? नेताहरू गृहमन्त्री बन्न मरिहत्ते गर्छन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर स्पष्ट छ । त्यो उत्तर हो, प्रहरी संयन्त्र परिचालन गर्न पाउने अवसर । तर, प्रहरी संगठन परिचालन गर्ने कुन उद्देश्यका लागि हो ? भन्ने कुरा स्पष्ट छ, प्रहरी संगठनलाई सदुपयोग गर्ने गृहमन्त्री देशले बिरलै मात्र पाएको छ ।
नेपालमा कुनै जमाना यस्तो पनि थियो कि, एउटा सिपाही हातमा छडी बोकेर गाउँघरतिर छि¥यो मात्रै भने पनि उसले सम्पूर्ण अपराधीहरूको तीन पुस्ते फेहरिस्त प्राप्त गर्ने अवस्था थियो । तर माओवादी ‘जनयुद्ध’ पछि त्यो अवस्था रहेन । जसले अपराधीको बारेमा प्रहरीलाई सूचना दियो त्यो व्यक्ति घर फर्किन नपाउँदै मारिने अवस्था निर्माण भयो । कतिपय प्रहरी नै आफ्नो ज्यान जोगाउन माओवादीका लागि सुराकीको काम गर्न थाले । प्रहरी नै अपराधीहरूका लागि सूचना संवाहक हो भन्ने मानसिकता जब जनताको दिमागमा छिर्यो, तब प्रहरीको अपराध नियन्त्रण सञ्जाल तहसनहस भयो । यतिबेला प्रहरी संगठन अपराध नियन्त्रणमा असफल हुनुको कारण त्यही हो । तै पनि अपराध अनुसन्धानको मामिलामा नेपाल प्रहरी दक्षिण पूर्वी एसियामै अब्बल रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको निजी स्वार्थसँग जोडिएका अपराधबाहेक अरू अपराधको अनुसन्धानमा अहिले पनि नेपाल प्रहरीले जनतालाई निराश बनाएको छैन । उच्च मनोबलका साथ काम गर्न पाउने हो भने नेपाल प्रहरीले धेरै काम गर्न सक्छ भन्ने जनविश्वास छ । अपराधीमाथि कारबाही गर्दा जागरिको जोखिम हुने र अपराधीको संरक्षण गर्दा पुरस्कृत भइने मनस्थितिमा प्रहरी संगठनको जनशक्तिलाई पुर्याउनु भनेको राज्यमाथिको अपराध हो ।
प्रतिक्रिया