सेतो हात्ती नबनोस् फास्ट ट्र्याक

निर्माणाधीन भौतिक पूर्वाधार आयोजनामध्ये सबैभन्दा धेरैको चासो रहेको आयोजना हो–काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) । फास्ट ट्र्याक आयोजनाप्रति धेरैको चासो रहनुका विविध कारण छन् । पहिलो कारण, लागतको हिसाबले यो नेपालकै सबैभन्दा ठुलो विकास आयोजना हो । दोस्रो कारण, यो आयोजनाले तराई र काडमाडौँ जोड्ने हालको सडक दुरीलाई कैयौँ गुणा छोटो बनाउँछ । तेस्रो कारण– यो आयोजना निर्माणको काम नेपाली सेनाले अघि बढाएको छ । यो आयोजनालाई लगानीअनुसार छिटै प्रतिफल दिने आयोजनाका रूपमा हेर्ने गरिएको छ ।

निर्माणको प्रगति बुझ्न भन्दै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद तथा नेताहरूले स्थलगत अवलोकन गरेका समाचार बेलाबेला आइरहन्छन् । आयोजनाका सन्दर्भमा बेलाबेलामा संसदीय समितिले नेपाली सेनालाई बोलाएर निर्माणको प्रगतिबारे छलफल गरेको पनि देखिन्छ । नेपाली सेनाले पनि निर्माणका क्रममा आएका अवरोधका सन्दर्भमा नीति निर्माण तहमा रहेकाहरूसमक्ष कुरा राखेका समाचार पनि बरम्बार आइरहन्छन् । तर, बिडम्वना यो छ कि– फास्ट्र ट्र्याकको करिब ८ प्रतिशत क्षेत्रमा त अहिलेसम्म रेखांकनको कामसमेत हुन सकेको छैन । कुल ७१ किलोमिटरमध्ये साढे ५ किलोमिटर क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणसमेत नभएकाले रेखांकन हुन नसकेको हो । जबकि जग्गा अधिग्रहण तथा रेखांकन हुन बाँकी रहेको क्षेत्रमा ४ वटा पुलसमेत बनाउनुपर्ने कुरा डिपिआरमा उल्लेख छ ।

५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौताका साथ २०७४ सालमा निर्माणको जिम्मेवारी सरकारले नेपाली सेनालाई दिएको थियो । करिब ६ वर्षको यो अवधिमा निर्माणको प्रगति ३५ प्रतिशत मात्रै छ । निर्माण सकिने म्याद तेस्रो पटक थपेर २०८३ साल चैतसम्म पुर्याइएको छ । यो अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुने कुरामा ठुलो आशंका उत्पन्न भएको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको काममा ढिलाइ हुँदा निर्माण प्रभावित भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । आयोजनाका लागि करिब १७ हजार ६५१ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्नेछ । त्यसमध्ये ५ हजार ४८७ रोपनी व्यक्तिको जग्गा हो ।

हालसम्म ४ हजार ८११ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ भने ३९४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी छ । खोकना–बुङ्मती खण्डमा २०६ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भएको छैन ।
निर्माणको काम थालनी भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि करिब ५ किलोमिटर लामो खोकना–बुङ्मती खण्डको विवाद सुल्झिन नसक्नु आफैँमा रहस्यमय हो । निर्माणको बाँकी सबै काम सकिए पनि खोकना–बुङ्मती खण्ड निर्माण नभएसम्म फास्ट ट्र्याक सञ्चालन हुन सम्भव छैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । तर, वर्षौँ बित्दासमेत समस्या समाधानमा चासो देखाइएको छैन । समस्या सक्कली हो या निर्माणलाई प्रभावित बनाउन कोही कसैले सिर्जना गरेको हो ? अथवा स्थानीय बासिन्दालाई कसैले उचालेको हो ? भन्ने प्रश्न ज्यादै रहस्यमय बनेको छ । खासगरी छिमेकी देश भारतले निर्माण गर्न चाहँदाचाहँदै पनि नपाएका आयोजनाहरूमा यस्ता बखेडा तथा ढिलासुस्ती हुने गरेका तिता अनुभवहरू धेरै छन् । कतै फास्ट ट्र्याक आयोजना पनि त्यसैको चपेटामा परेको त होइन ? भन्ने अनुमान अस्वाभाविक छैन ।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार हुँदा ‘लगानी तथा मुनाफा’ मोडलका आधारमा भारतीय कम्पनीले निर्माणका लागि डिपिआरसमेत तयार गरिसकेको थियो । तर, त्यसपछि गठन भएको सरकारले भारतीय कम्पनीबाट झिकेर आफैँले निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल सरकारको लगानीमा नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने गरी यो आयोजना अघि बढाइएको हो । त्यसैले यो आयोजना नेपाल तथा नेपाली सेनाका लागि प्रतिष्ठाको विषय हो । यो आयोजनालाई अरुण तेस्रो हुनबाट बचाउने श्रेय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जान्छ । तर, यो ६ वर्षको अवधिमध्ये ५ वर्ष प्रधानमन्त्री रहेका ओली र प्रचण्डले खोकना–बुङ्मती खण्डको गाँठो फुकाउन सकेनन्, जसका कारण यो आयोजना मेलम्ची जस्तै देशका निम्ति सेतो हात्ती बन्ने लक्षण देखापरेको छ ।