काठमाडौँ । केही वर्षयता सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बर्सेनि करिब २ खर्ब हाराहारीमा लगानी गर्दै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षसहित ३ आर्थिक वर्षको मात्र बजेट हेर्ने हो भने पनि हरेक वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्बको आसपास बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ भने चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो बजेट १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ९६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।
सरकारले कुल बजेटको करिब १० प्रतिशत हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरिरहँदा त्यसको प्रतिफल कस्तो छ भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । र, सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफलको समीक्षा गर्नैपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले गरेको लगानी समीक्षा गर्ने एउटा ठोस माध्यम भनेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नजिता पनि हो । विशेष गरेर शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको लगानीको उपादेयतालाई यसै परीक्षाले प्रष्ट पनि पार्छ ।
गत बिहीबार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नजिता प्रकाशित गर्यो । जसअनुसार देशभरका ४ हजार १४१ संस्थागत र ६ हजार ६६५ सामुदायिक विद्यालयका ४ लाख ६४ हजार ७८५ विद्यार्थी २०८० सालमा भएको एसइई परीक्षामा सहभागी भएका थिए । जसमध्ये २ लाख २२ हजार ४७२ जना अर्थात् ४७ दशमलव ८६ प्रतिशत उत्तीर्ण र २ लाख ४२ हजार ३१३ अर्थात् ५२ दशमलव १४ प्रतिशत विद्यार्थी ननग्रेडेड अर्थात् अनुत्तीर्ण भए ।
आधाभन्दा बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुँदा सडकदेखि सदनसम्म यस विषयमा निकै ठुलो बहस पनि चल्यो र धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुँदा शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका नै परिवर्तन गर्दै सबै अनुत्तीर्ण विद्यार्थीलाई पूरक परीक्षामा समावेश गराउने निर्णय गर्नुपर्यो । आधाभन्दा बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुँदा यसमा सरकारले गरेको लगानीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
अनुत्तीर्ण हुनेको संख्या हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी नै छन्, जसमा सरकारले प्रत्यक्ष लगानी गरेको थियो । बोर्डका अनुसार परीक्षामा सामेल भएका ४ लाख ६४ हजार ७८५ विद्यार्थीमध्ये १ लाख ३२ हजार ९१८ निजीका थिए भने बाँकी ३ लाख ३१ हजार ८६७ विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयका थिए । अनुत्तीर्ण भएका २ लाख ४२ हजार ३१३ मध्ये निजीका जम्मा २८ हजार ७७९ विद्यार्थी छन् भने बाँकी १ लाख १८ हजार ३३३ विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयका हुन् । समग्रमा हेर्दा अनुत्तीर्ण परीक्षार्थीमध्ये ८८ दशमलव १२ प्रतिशत अर्थात् २ लाख १३ हजार ५३४ विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयका छन् ।
क्लस्टरअनुसार प्रतिशत निकाल्ने हो भने निजी विद्यालयका ७८ दशमलव ३५ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण र जम्मा २१ दशमलव ६५ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएको देखिन्छ । अब सबैभन्दा ठुलो प्रश्न र आश्चर्य यही छ । सामुदायिक विद्यालयको उत्तीर्ण अनुपात जम्मा ३५ दशमलव ६६ प्रतिशत देखिन्छ र अनुत्तीर्ण अनुपात ६४ दशमल ३४ प्रतिशत । यही खाडलको विषयले अहिले सडकदेखि सदनसम्म तातिएको छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको खर्बौंको लगानीमा यसले झन् निराशा थपिदिएको छ ।
यसले सामुदायिक विद्यालयको नतिजा र समग्र शैक्षिक पद्धति नै दयनीय अवस्थामा रहेको देखाउँछ । भौतिक पूर्वाधारको अवस्था हेर्ने हो भने पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालय निजीभन्दा कम छैनन् । कतिपय ठाउँमा त निजी विद्यालयका भन्दा भव्य भवन, खुला कक्षाकोठा र व्यवस्थित प्रयोगशाला सामुदायिक विद्यालयकै छन् । तर, ती संरचना हात्तीको देखाउने दाँतजस्ता भएका छन् । यसको सबैभन्दा ठुलो उदाहरण भनेको शिक्षक अभाव नै हो ।
तथ्यांकमा हेर्ने हो भने अहिले देशभर करिब २ लाख शिक्षक छन् । तर, आवश्यक शिक्षकको संख्या भने ३ लाख हो । जसमध्ये करिब १ लाखभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा छन् । यसले पनि शिक्षक अभावको विषयलाई उजागर गर्छ । सामुदायिक विद्यालयको कुरा गर्ने हो भने करिब ५२ हजार शिक्षकको दरबन्दी अपुग छ । शिक्षक अभावको हिसाबमा पनि यस किसिमको नतिजा आउनु निकै राम्रो भएको शिक्षाविद् प्रा. डा. बालचन्द्र लुइँटेलको तर्क छ ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपात असन्तुलित देखिएकाले प्राथमिक तहका दरबन्दी काटेर माथिल्लो तहमा दरबन्दी बढाउन सकिनेबारे मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताएकी थिइन् । यदि मन्त्रालयको यो कदम सफल हुन सके केही हदसम्म भए पनि समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।
त्यस्तै, अहिले देखिएको नतिजाको अर्को कारक तत्व भनेको शिक्षा क्षेत्रमा सुशासनको अभाव पनि हो । विद्यालयहरूमा अहिलेसम्म सुशासनको अभ्यास भएको देखिँदैन । प्रधानाध्यापकलाई आवश्यक अधिकार प्रत्याभूत हुन सकेको छैन भने राम्रो गर्ने शिक्षकलाई पुरस्कृत र नराम्रो गर्नेलाई सजायको व्यवस्था लागू गर्न सकिएको छैन । सबै शिक्षकलाई एकमुष्ठमा राख्दा पनि समस्या छ । यो कुनै नयाँ विषय भने होइन ।
यस विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया राख्दै शिक्षाविद् लुइँटेल भन्छन्, ‘हामीले शिक्षकलाई तलब मात्र दिने काम ग¥यौँ, विद्यालयमा आवश्यक स्रोत दिन सकेनौँ । शिक्षकको तलबले मात्र विद्यालय चल्दैन, सरकारले अहिलेसम्म राम्रोसँग सामुदायिक शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्ने आधार नै तयार गर्न सकेको छैन त कहाँबाट नतिजा राम्रो हुन्छ ? यस्ता सबै छाडा बेथितिहरूको प्रतिबिम्बलाई परीक्षाको नजिताका बेलामा मात्र छलफल गरेर त भएन नि ! यसका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ र आजैदेखि सुधारका पहल थाल्नुपर्छ ।’
विभिन्न अध्ययन र केही पालिकाले तयार पारेको आँकडाअनुसार प्रतिविद्यार्थी मासिक ४ हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको देखिन्छ । यस हिसाबमा एक जना विद्यार्थी बराबर सरकारले सरदर वार्षिक ४८ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्छ । यही अनुपातमा हेर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि १० सम्म पुगेका विद्यार्थीमा सरकारको करिब ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यसमा अनुदान, सहयोग जस्ता शीर्षकहरू समावेश नभएकाले यो आँकडा अझै बढी हुन जान्छ ।
तर, एउटा विद्यार्थीमाथि सरकारले गर्ने खर्चमध्ये ठुलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको छ । विद्यार्थीको पठनपाठनमा नै भएको वास्तविक खर्च निकै कम छ । विद्यार्थीको पढाइमा सहयोग पुर्याउने किसिमका क्षेत्रमा भन्दा पनि शिक्षकको तलब, विद्यालयको अन्य व्यवस्थापन तथा कर्मचारीकै लागि ठुलो हिस्सा खर्च भइरहँदा विद्यार्थीको पढाइ स्तर वृद्धि गर्न र शिक्षण पद्धतिमा भने नगन्य मात्रामा लगानी भएको छ । यसले पनि नजितामा ठुलो असर पारेको प्रष्ट हुन्छ । एकातर्फ बजेटको ठुलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा खर्च भएको जस्तो देखिने, तर वास्तविक रूपमा हेर्ने हो भने विद्यार्थीको शिक्षण पद्धतिकै लागि भने नगन्य मात्रामा खर्च हुँदा पनि समस्या देखिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू राजनीतिमा लाग्नुले पनि नतिजामा असर पुगेको देखिन्छ । यस पटक जुन प्रकारको नतिजा सार्वजनिक भएको छ, त्यसको केही प्रतिशत जिम्मेवारी राजनीतिमा लागेका शिक्षकहरूले पनि लिनुपर्ने शिक्षाविद् लुइँटेल बताउँछन् । शिक्षकलाई विद्यार्थीको जिम्मा दिइएकाले उनीहरू राजनीतिमा लाग्न नहुने उनको तर्क छ । त्यस्तै, आफ्नो अधिकारको संरक्षणका लागि युनियनमा लाग्नु फरक कुरा भए पनि दलकै कार्यकर्ता भएर हिँड्नु बिल्कुलै गलत हुने र यसलाई जसरी पनि रोक्नुपर्ने उनको माग छ ।
योसँगै अर्को कुरा पनि जोडिन्छ, त्यो हो विद्यालय समयभन्दा बाहिर शिक्षकले राजनीति गर्न पाउने कि नपाउने ? यसमा शिक्षाविद् लुइँटेल नपाउने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘ऊ शिक्षक हो, सरकारले त्यसैका लागि तलब दिएको हुन्छ । हामी राष्ट्रपति, सभामुखलाई त दलको सदस्यता त्याग्न लगाउँछौँ भने त्यत्रा विद्यार्थीको जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिलाई त्यसै छाडा छाड्न मिल्दै मिल्दैन । शिक्षक हुनासाथ ऊ पेसामा बाँधिएको हुन्छ, आमनागरिकको जस्तो स्वतन्त्र हुन पाउँदैन ।’
उनले उठान गरेको विषयको समस्या समाधानका लागि पछिल्लो समय शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले केही सकारात्मक कदम चालेको देखिन्छ । तर, त्यसले कतिको सार्थकता पाउँछ भन्ने अर्को प्रश्नचाहिँ यथावत् नै छ । यसै विषयमा सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद्हरूको प्रश्नको जबाफ दिँदै श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा हुने दलीय राजनीतीकरण हटाएरै छाड्ने बताएकी थिइन् । ‘जबसम्म म शिक्षामन्त्री छु, बरु प्रहरी प्रयोग गर्छु । तर गुन्डागर्दी सहन्नँ । र, दलीय राजनीतीकरण हटाएरै छोड्ने हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् ।
प्रतिक्रिया