काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत चैतमा लिएको एसइई परीक्षामा आधाभन्दा धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । परीक्षामा ४ लाख ६४ हजार ७६५ विद्यार्थी सहभागी भएकामा २ लाख २२ हजार ४७२ जना अर्थात् ४७ दशमलव ८६ प्रतिशत मात्र ११ कक्षामा भर्ना हुन पाउने गरी उत्तीर्ण भएका छन् भने २ लाख ४२ हजार ३१३ अर्थात् ५२ दशमलव १४ प्रतिशत विद्यार्थी ननग्रेडेड (एनजी) भएको बोर्डले जनाएको छ ।
यसरी नजितामा देखिएको खस्किँदो अवस्थाले समग्र शिक्षा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेको छ । परीक्षा दिनेमध्ये आधा परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुँदा उनीहरूको सिकाइ पद्धतिदेखि पाठ्यक्रम र नतिजा प्रकाशनको आधारसमेत परिमार्जन गर्नुपर्ने कतिपयको सुझाव छ । घोकन्ते प्रथालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर शिक्षा प्रणालीको विकास गर्दा त्यसले अहिलेको बजारमा बिक्ने किसिमको जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्ने कतिपय शिक्षाविद्हरू तर्क गर्छन् ।
शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका योजनामा यो नतिजाले आफूहरूलाई थप झकझक्याएको प्रतिक्रिया दिन्छिन्– शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ । अहिलेको अवस्थामा परीक्षा प्रणालीमा मात्र होइन, हाम्रो शिक्षण पद्धतिमै सुधार आवश्यक रहेको र त्यसका लागि आफू प्रयास रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘अहिले कक्षा १० को नतिजा आएपछि मात्र होइन, हाम्रो विद्यालय शिक्षाका समस्या पहिचान गरेर समाधानका उपाय खोजिरहेका छौँ । परीक्षा प्रणालीमा मात्र होइन, हाम्रो शिक्षण पद्धतिमै सुधार आवश्यक छ ।’
त्यस्तै, कहिले सबैलाई पास गर्ने त कहिले सबैलाई फेल गराउने किसिमको नीति अघि सार्दा पनि नतिजामा असर परेको कतिपयको बुझाइ छ । २०७१ सालपछिका एसइईको नतिजा लेटर ग्रेडिङअनुसार हुँदै आएको थियो । विद्यार्थीहरूलाई ग्रेडअनुसार नै कक्षा ११ मा पढ्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, यस पटक भने ‘लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८’ लागू भएसँगै नतिजामा पास र फेलको व्यवस्था गरियो र २०७१ सालअघिकै अवस्थामा नतिजा प्रकाशन गरियो ।
लेटर ग्रेडिङ प्रणालीबाट नतिजा सार्वजनिक गर्न थालिएपछि पास र फेल अंकित नगरी ग्रेडमात्र सार्वजनिक गरिन्थ्यो । कम अंक ल्याउने विद्यार्थीको हकमा समेत माथिल्लो कक्षा पढ्न पाउने अवस्था थियो । यो वर्ष भने १०० पूर्णांकमा कम्तीमा ३५ अंक नल्याउने विद्यार्थीको प्रमाणपत्रमा ‘एनजी’ आउने र उनीहरूले कक्षा ११ मा पढ्न नपाउने व्यवस्था गरियो ।
बोर्डले यस वर्ष लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ अनुसार नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । जसमा सैद्धान्तिक र आन्तरिकको मूल्यांकन फरक–फरक रूपमा गरिएको छ । विद्यार्थीले सैद्धान्तिकतर्फ हरेक विषयमा न्यूनतम ३५ प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ भने ७५ अंकको सैद्धान्तिक परीक्षा हुने विषयमा न्यूनतम २६.२५ अंक र आन्तरिकतर्फ २५ पूर्णांकको परीक्षामा भने ४० प्रतिशत अर्थात् १० अंक ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिकाको यही व्यवस्थाका कारण अहिलेको नतिजामा अनुत्तीर्ण हुनेको संख्या वृद्धि भएको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसमा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला पनि सहमति जनाउँछन् । सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक परीक्षालाई अलग–अलग राखेर विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्न नहुने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकको कुरा गर्दै छौँ, त्यो बिलकुलै गलत हो । सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक फरक कुरा हुँदै होइनन् । यो एउटै हो ।’
‘सिद्धान्त नै व्यावहारिक हो र व्यवहार नै सिद्धान्त हो । यी दुवै एकअर्कामा जोडिएका विषय हुन् । त्यसैले विद्यार्थीलाई पढाउँदा उनीहरूको व्यावहारिक (प्रयोगात्मक) पाटोलाई सैद्धान्तिक विषयसँग जोडेर हेर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसो गर्दा पढ्ने विद्यार्थीले गरिखान सक्छन् र गरिखाने विद्यार्थीले पढ्न पनि सक्छन् ।’
त्यस्तै, बढीमा २ विषयमा एनजी प्राप्त गरेका विद्यार्थीले पूरक परीक्षामा सहभागिता जनाउन सक्ने र त्यहाँबाट उत्तीर्ण हुनेले कक्षा ११ मा भर्ना हुन पाउँछन् । तर, अन्य भने यसअघि जस्तो माथिल्लो कक्षामा पढ्न पाउने छैनन् । २०७१ देखि २०७९ सम्मको परीक्षामा सामेल भएका अधिकांश विद्यार्थीले लेटर ग्रेडिङका आधारमा माथिल्लो कक्षामा पढ्ने अवसर पाएका थिए । तर, अब विद्यार्थीहरू त्यस्तो अवसरबाट वञ्चित भएका छन् ।
यस विषयमा आफूहरूले सिकाइ मापन र मूल्यांकनको तरिकामै सुधार ल्याउन विज्ञहरूको सुझाव लिइरहेको बताउँछिन् मन्त्री श्रेष्ठ । वैज्ञानिक र तथ्यांकमा आधारित स्रोत परिचालन सुरु गरेको शिक्षा मन्त्रालय बताउँछ । पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने सन्दर्भका नियमित कामहरू भइरहेको र नतिजा प्रकाशनलगत्तै पनि मन्त्रीको सक्रियतामा आकस्मिक बैठक बोलाएर मन्त्रालयमा नतिजाबारे समीक्षासमेत भएको छ । २ विषयसम्म ननग्रेडेड विद्यार्थीलाई आउने महिना हुने परीक्षामा कसरी सहयोग गर्ने भनेर योजना बनाएको मन्त्रालयले बनाएको छ । स्थानीय सरकारको सहकार्यमा ग्रेड वृद्धि परीक्षाका लागि तयारी कक्षाहरू चलाउने निर्णय पनि भएको छ ।
अहिलेको नजिता प्रकाशनको व्यवस्था गलत भएको शिक्षाविद् कोइराला बताउँछन् । उनी विद्यार्थीले पाएको अंकलाई ‘क्रेडिट आवर’का आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने र विद्यार्थीलाई माथिल्लो कक्षामा जानबाट रोक्न नहुने तर्क राख्छन् । कोइराला भन्छन्, ‘क्रेडिट आवरको प्रणालीलाई निरन्तरता दिने हो भने विद्यार्थीले पाएको अंकलाई क्रेडिट आवरमा गणना गर्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई अघि बढ्नै नदिने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ र उनीहरूलाई पनि ११ मा भर्ना हुन दिएर कक्षा १० को बाँकी क्रेडिक आवर पूरा गर्न दिनुपर्छ ।’
अहिलेको शिक्षा पद्धति र नतिजा प्रकाशनको व्यवस्थाले युवा पुस्तालाई अघि बढ्नै रोक लगाएको देखिन्छ । एनजी पाएका विद्यार्थीहरू माथिल्लो कक्षामा भर्ना हुन नसक्ने र कक्षा १० सम्म पढ्दा केही सीप पनि हातमा नहुँदा उनीहरूको भविष्य नै अन्योलपूर्ण हुने अवस्था आउँछ । कसैले परीक्षामा अंक ल्याउन सक्दैन भने त्यस्ता विद्यार्थीका लागि सीपमूलक पढाइको व्यवस्था गर्न सके अहिलेको अव्यावहारिक शिक्षा प्रणालीमा सुधार हुने देखिन्छ । ‘पढी खाँदैनन् भने गरिखाने मेलोमा लिएर जानुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट सीप सिकाउने व्यवस्था गर्ने र सिकेको सीपबाट उत्पादन भएका उत्पादनलाई स्थानीय तहबाटै किन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ शिक्षाविद् कोइराला सरकारलाई सुझाव दिन्छन् ।
सरकारले २०५७/५८ सालमा कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा भनेर प्रवीणता प्रमाणपत्र तह खारेज गर्यो । तर, हालसम्म पनि कक्षा १० को परीक्षा (एसइई)लाई निकै तामझाम र पहिलेको एसएलसीकै रूपमा राज्यले हेरिरहेको देखिन्छ । आइए फेजआउट गर्ने निर्णयलाई निजी कलेजहरूमा विद्यार्थी भेला पार्ने गरी भएको नीतिगत भ्रष्टाचारकै रूप रहेको तर्क शिक्षाविद्हरूको छ ।
अहिले संक्रमणकालीन रूपमा पुरानै ऐनअनुरुप चलिरहेको र संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकले पूर्णता पाउनासाथ यस्ता समस्या समाधान हुने शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकले नयाँ संविधान अनुरुपको विद्यालय शिक्षा संरचना संस्थागत गर्ने नै छ । अहिले संक्रमणकालीन रूपमा हामी पुरानै ऐनअनुरुप चलिरहेका छौँ । विधेयक अघि बढाइदिन मैले समितिमा मौखिक र लिखित रूपमै अनुरोध गरिसकेकी छु,’ श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘कक्षा १२ सम्म नै विद्यालय शिक्षा हो भन्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ र त्यसको संरचनागत व्यवस्थापनका लागि चाहिने कानुनी प्रबन्ध हुँदै छ ।
अहिलेको समय भनेको प्रविधिको समय हो । परीक्षामा अंकको थुप्रोभन्दा पनि प्रविधिको ज्ञान र सीपले बढी अवसर पाउने समयमा घोकन्ते प्रणालीलाई नै परिमार्जन गर्दै विकास गर्ने सरकारको नियतमा पनि सुधार हुनु जरुरी देखिन्छ । त्यस्तै, एकातिर पुरानै शिक्षा प्रणाली र त्यही प्रणालीको उपजका रूपमा रहेका अधिकांश शिक्षकले दिने शिक्षाका कारण नै अहिलेको नतिजा हो भन्दा त्यति अत्योक्ति नहोला । समयअनुसार अहिलेका युवापुस्ताहरू बदलिए पनि उनीहरूलाई सिकाउने शिक्षक समयअनुसार ‘अपग्रेड’ हुन नसक्नु नजितामा सुधार हुन नसक्नुको अर्को कारण हो । सँगै शिक्षकहरूलाई दिनुपर्ने तालिम र अभिमुखीकरणको सवालमा पनि सरकार मौन रहनु अर्को कारण हो ।
‘हाम्रा शिक्षकहरूले विद्यार्थी बदलिएको कुरा बुझ्न सकेनन् र समयअनुसार आफूलाई ‘अपग्रेड’ गर्न सकेनन् । समयको मागसँगै विद्यार्थीलाई कसरी पढाउने भन्ने तरिका जानेनन् । त्यसको परिणाम एसइईको नतिजामा स्पष्टसँग देखिन्छ । विद्यार्थीको पढ्ने शैली परिवर्तन भएको छ भन्ने कुरा शिक्षकहरूले आफ्ना छोराछोरीबाट पनि थाहा पाएका छन्, तर त्यो परिवर्तन भएको शैलीमा विद्यार्थीलाई कसरी पढाउने भन्ने कला जान्न सकेनन्,’ कोइराला भन्छन्, ‘शिक्षकलाई त्यस किसिमको कला सिकाउने संरचना हामीसँग छैन । प्रविधि र शैलीबारे निरीह जस्तै बनेका शिक्षकले गरून् के ? आफूले जे जाने, त्यही गरे, त्यही गर्दा नतिजा यो दशामा आयो ।’
यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालय शिक्षकको नियुक्तिदेखि नै सुधार गर्नुपर्ने र त्यसका लागि शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र सिकाइ मापन र मूल्यांकनको तरिकामै सुधार ल्याउन विज्ञहरूको सुझाव लिइरहेको बताउँछ । मन्त्री श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘शिक्षकको नियुक्तिदेखि नै सुधारका लागि शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधनको काम अन्तिम चरणमा छ । विषयगत शिक्षकहरूको पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ । शिक्षकले आफ्नो पूरा समय कक्षाकोठामा विद्यार्थीसँगै बिताउने वातावरण बनाउन सर्वपक्षीय सहकार्य चाहिन्छ ।’
साथै, शिक्षक राजनीतिमा लाग्नाले पनि शैक्षिक वातावरणमा असर गरेको उनको बुझाइ छ । शिक्षा क्षेत्रबाट राजनीतिलाई अलग राख्न सकेको खण्डमा अहिले देखिएकामध्ये अधिकांश समस्या हल हुने उनी बताउँछिन् । ‘मूलतः हाम्रो सामुदायिक शिक्षा क्षेत्रमा जुन दलीय राजनीतिकरण छ, त्यसले गुणात्मक सुधार गर्न अवरोध गरेको छ । त्यसैले हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिमुक्त बनाउन काम गरिरहेका छौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसको सुरुआती परिणाम पनि देखिन थालेको छ ।’
यता, परीक्षा बोर्ड भने यस वर्षको नतिजा सन्तोषजनक रहेको बताइरहेको छ । बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले भने, ‘विगतमा तल्लो ग्रेडलाई पनि ग्रेडेड भनेर पठाउँथ्यौँ । यो वर्ष ३५ प्रतिशतभन्दा कम भएकालाई पठाउन नमिल्ने भएकाले ग्रेडेड हुनेको संख्या कम भएको हो ।’ नन ग्रेडको प्रतिशत बढी देखिए पनि विषयगत नतिजामा ननग्रेडेड हुनेको संख्यामा कमी आएको उनी बताउँछन् । ‘अंग्रेजी, विज्ञान, गणितमा ननग्रेड हुनेको संख्या घटेर विषयगत परीक्षामा सुधार आएको छ,’ उनले भने, ‘माथिल्लो ग्रेड ल्याउनेको संख्या पनि बढेको छ । त्यसैले यो नतिजालाई नकारात्मक रूपमा लिन हुँदैन ।’
प्रतिक्रिया