कालिकोट । पोषणमैत्री पालिका बनाउन जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिका र सान्नित्रिवेणीले शून्य कुपोषण अभियान सञ्चालन गरेका छन् । विशेषगरी ५ महिनादेखि ५९ महिना उमेरका बालबालिकामा कुपोषण लाग्न नदिन अभिभावक र विभिन्न खाद्य र सरसफाइका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका हुन् ।
गाउँपालिका र साझेदार संस्था किर्डाक नेपालअन्तर्गत सशक्त बालिका परियोजनाको सहजीकरणमा नरहरिनाथका १ देखि ४ वडासम्म पोषणमैत्री पालिका निर्माणका लागि बालबालिकाको स्वास्थ्य चेकजाँच, प्रारम्भिक बाल बिकाससम्बन्धी अभिभावक शिक्षा, बालबालिका हेरचाहमा बुबाको भूमिकासम्बन्धी सत्रहरू सञ्चालन गरिएका छन् ।
शून्य कुपोषण अभियानअन्तर्गत नरहरिनाथ गाउँपालिकाको एकै समुदायमा ८ जना बालबालिकामा कुपोषण देखापरेको छ । कुपोषण पहिचान शिविरमा सोही गाउँपालिका–२ मा रहेको चौथिकोटको दलित समुदायमा मात्र ८ जना बालबालिकामा कुपोषण फेला परेको हो ।
१ देखि ४ नम्बर वडासम्मका ६ महिनादेखि ५९ महिनामुनिसम्मका जम्मा ५३८ बालबालिकाको चेकजाँच गर्दा चौथिकोट र बडेमेला दलित वस्तीमा मात्र ८ जनामा फेला परेको परियोजना अधिकृत निर्मला हमालले बताइन् ।
उनका अनुसार ५३८ जना बालबालिकालाई चेक गर्दा ४१ जनामा मध्यम खालको कुपोषण देखापरेको थियो भने ६ जनामा कडा खालको कुपोपण देखापरेको थियो ।
यस्तै वडा–५ मा १२ जना मध्यम र २ जना कडा खालका कुपोषित देखिएका छन् । क्रमश ६ मा ५० जना मध्यम खालका, ७ मा ३७ जना, ८ मा १२ जना र ९ मा ६२ जना मध्यम र १ जना कडा खालका कुपोषित गरी जम्मा २२२ जना कुपोषित बालबालिका रहेको नरहरिनाथ गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाप्रमुख मनोज बोगटीले बताए ।
‘यो तथ्यांक वडाका स्वास्थ्यचौकीमा आएर चेकजाँच गरे अनुसारको हो’, बोगटीले भने, ‘कति त अस्पतालमा नआएका कुपोषित बालबालिका गाउँमा धेरै छन् ।’ अस्पतालमा आएर चेकजाँच गरी कुपोषण देखापरेका फेरि नियमित अस्पतालको सम्पर्कमा आउन मान्दैनन् । विषेश गरी स्याहार र आहार नपाएरै बालबालिकामा कुपोषण देखा पर्दै आइरहेको छ । ग्रामीण भेगहरूका बालबालिकालाई छाडेर मेलापात, घाँसदाउरा बनपाखा गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको रेखदेख र स्याहार नहँुदा कुपोषण लाग्ने सम्भावना बढी देखापरेको प्रमुख बोगटीको भनाइ छ ।
कुपोषण न्यूनीकरण गर्न वा घटाउन संघीय सरकारले वार्षिक रूपमा १ लाख ५० हजार मात्र दिन्छ यसले केही पनि पुग्दैन । स्थानीय सरकारले यसमा थप बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अनि मात्र कुपोषण घटाउन सकिने बोगटीले बताए ।
अहिले सशक्त बालिका परियोजनाले प्रारम्भिक बालबालिकाको संरक्षणमा पोषण, खाद्य लगायतका क्षेत्रमा काम गर्दैै आइरहेको छ । यसमा कुपोषणको अवस्था पहिचान गरी बाल संरक्षण र कुपोषण न्यूनीकरणमा कामको सुरुआत गरेको छ । यसमा गाउँपालिकाले बजेट सहितको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बोगटीको भनाइ छ ।
बिहान खाए बेलुका के खाउ भन्ने समाजका हामी मिठो मसिनो खान त चाडवाड नै कुर्नुपरेको चौथिकाटकी लालकौरा विकले भनिन् । लालकौराका ५ देखि ५९ महिनाको बच्चामा कडा खालको कुपोषण छ । उनी भन्छिन्, ‘१६ वर्षको उमेरमा विवाह गरियो २१ वर्षमा ३ सन्तान जन्मे । गर्भ बसेको ८ महिनासम्म काम नगरी खान पाइँदैन आराम भन्ने के हुन्छ थाहा छैन । बच्चाले त दूधसमेत खान पाएन, भैँसीको दूध खुवाएर बचाएँ । वनजंगल नगरी खान पुग्दैन । गर्भवती हुँदा अस्पतालमा चेकसमेत गर्नुपर्छ भन्ने थाहा थिएन । एकपटक भने चेकजाँच गरेकी थिएँ । अस्पतालमा चेक मात्र गरियो पोषणयुक्त खाने कुरा पाएका छैनाँै ।’
लालकौरा मात्र होनन सोही समुदायकी अनिता दर्जीको २० महिनाको बच्चा पनि कुपोषित छ । उनी भन्छिन्, ‘कुपोषण घटाउने सरकारको नारा मात्र रहेछ । हामीलाई केही थाहा छैन । न लिटो मिल्छ न कुनै पोषिला खाद्य वस्तु ? जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले गत वर्ष कुपोषण नियन्त्रणका लागि ५ लाख रुपैयाँ खर्च ग¥यो । १० वटै स्थानीय तहले पनि १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरिरहेका छन् । तर, कुपोषण घटेको छैन । गत वर्ष शान्नि त्रिवेणी गाउँपालिकाले २, रास्कोट र नरहरिनाथ गाउँपालिकाले ३–३ लाख, रुपैयाँ कुपोषणविरुद्ध खर्च गरेको तथ्यांक छ ।
युनिसेफले गत वर्ष गरेको अध्ययनअनुसार ६ देखि २३ महिनाको अवधिमा कर्णालीका ३० प्रतिशत बालबालिकाले मात्रै न्यूनतम आहार पाउने गरेका छन् । निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार ४८ प्रतिशत बालबालिकामा कम उचाइको समस्या देखिएको छ । त्यस्तै १७ दशमलव ६ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपनाको समस्या देखिएको छ ।
आमाहरू कुपोषित हुँदा त्यसको असर बालबालिकामा देखिने गरेको कर्णाली प्रदेश अस्पतालका वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा.नवराज केसीले बताए । ‘महिला गर्भवती भएका बेला र सुत्केरी भइसकेपछि उचित खानपान र स्याहार नपाउँदा कुपोषित हुन्छिन्’, उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा बच्चालाई पर्याप्त स्तनपान गराउन सक्दिनन्, जसका कारण कुपोषण बढिरहेको छ ।’ बच्चा कुपोषित हुन नदिन किशोरावस्थादेखि नै पौष्टिक आहारमा ध्यान दिनुपर्ने डा.केसीको भनाइ छ ।
लगानी गर्नुपर्ने बालबालिकामा रैछ अहिले ठुलो महसुस भएको नरहरिनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष नगेन्द्र विष्टले बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यका सवालमा लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्र नै प्रारम्भिक बालबिकासमा रैछ बल्ल थाहा भयो । अहिले हामीले संघसंस्थाको साझेदारीमा पालिकामा कुपोषण अवस्थाको चेकजाँच, बाबुआमालाई यसबारे जनचेतना र जानकारी लगायतका कामहरू गर्दै आएका छौँ । यसका लागि आउँदो गाउँसभाबाट उचित बजेट र केही नीतिगत निर्णय सहितको व्यवस्था गर्ने अध्यक्ष विष्टले बताए ।
कालिकाेट
प्रतिक्रिया