मधेस ब्युरो । मधेस प्रदेश सरकारले पोखरीको सौन्दर्यीकरणमा लगाएको लाखौँ रुपैयाँ पोखरीको पानीसँगै सुकेको छ । पोखरीको सौन्दर्यीकरणको नाममा निर्माण गरिएको पक्की भुइँ र भ¥याङ गुइँठाले भरिँदा पोखरी नै कुरूप देखिएको छ ।
रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका–२ शीतलपुरमा रहेको पोखरीको सौन्दर्यीकरणको मात्र दुरुपयोग भएको छैन । मौलापुर नगरपालिका–६ मा रहेको पोखरीको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ । प्रदेश सरकारको लाखौँको लगानीमा उपभोक्ता समितिमार्फत पहुँचको भरमा हुने सार्वजनिक पोखरीको सौन्दर्यीकरणले पोखरीलाई कुरूप बनाएको देखिएको छ । मौलापुर–६ पथरा बुधराम निबासीहरू सौन्दर्यीकरणको नाममा पोखरीको किनार र घाटलाई पक्की बनाइएपछि झन् कुरूप हुन थालेको बताएका छन् ।
शीतलपुरमा सौन्दर्यीकरण गरिएको पोखरीमा पानी सुकेको ४ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । पोखरीमा पानी छैन र किनारदेखि भ¥याङसम्म सबैतिर गुइँठा सुकाइएको छ । गुइँठा सुकाउनका लागि मात्र पोखरीको सौन्दर्यीकरण गरिएको वा सौन्दर्यीकरणको नाममा लाखौँ खर्च गर्नुको अर्थ किनारलाई पक्की गर्नु मात्र भएको स्थानीयहरूले आरोप लगाउन थालेका छन् ।
सौन्दर्यीकरणको नाममा पोखरीको मौलिकता नै हराएको र पोखरीलाई गुइँठाले कुरूप बनाउन सजिलो भएको फतुवा विजयपुर–८ का बडहर्वाका अबरारुल हक गुनासो गर्छन् । हक प्रश्न गर्छन् – पोखरीको सुन्दरता कुन कुरामा झल्किन्छ ? सौन्दर्यीकरण गरिएको भनिएको पोखरीको किनारमा गुइँठाले भरिएको पक्की संरचनासहितको खाल्डोबाहेक अहिले पोखरी भन्न मिल्ने केही पनि रहेको छैन ।
कटहरिया नगरपालिका–८ का भुनेश्वर यादवले पनि सौन्दर्यीकरण गरिएका पोखरीहरूको अनुगमन र निरीक्षण हुनुपर्ने बताउँदै लाखौँ खर्च गरिएर अहिलेको अवस्था कस्तो रहेको बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । पोखरीको आटलाई पक्की गरेर पोखरीको सौन्दर्य बढेको छ कि झन् कुरूप भएको छ ? प्रदेश सरकारले पनि विचार गर्नुपर्ने बताउँदै यादव सुझाव दिन्छन् – सौन्दर्यीकरणको नाममा लाखौँ खर्च गरेर पोखरीको स्वरूप बिगार्नु पैसाको दुरुपयोग मात्र हो ।
रौतहटमा दर्जनाँै पोखरीमा प्रदेश सरकारले सौन्दर्यीकरणको नाममा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । वर्षातको महिनामा मात्र पानी हुने पोखरीको संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरणमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरिएको देखिएको छ । कुनै उपयोगिता नहुने र उल्टै पोखरीको सौन्दर्य नै बिगार्ने काम भएकोमा बुद्धिजीवीहरूले पोखरी सौन्दर्यीकरण कार्यक्रमको पुनर्मूल्यांकन हुनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
पोखरीको किनारमा अनावश्यक लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुभन्दा पोखरीमा पानी भर्ने र सामूहिक रूपमा मत्स्यपालन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन बुद्धिजीवीहरूले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
मधेश ब्युराे प्रमुख
प्रतिक्रिया