काठमाडौँ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले झापाको बिएन्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बालुवाटारमा बसेको आयोगको बैठकले प्रस्तावित बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो ।
आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा मंगलबार बालुवाटारमा आयोगको बैठक बसेको थियो । बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन सर्वोच्च अदालतले यसअघि परमादेश दिइसकेको थियो । अदालतले नै परमादेश दिइसकेकाले सोहीअनुसार निर्णय गर्ने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताए । ती सदस्यले बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन प्रधानमन्त्री दाहाल आफैँले प्रस्ताव गरेको बताए । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावपछि बहुमत सदस्यले ताली बजाउँदै उक्त प्रस्ताव पास गरेका थिए ।
आयोगको १४औँ बैठकको मुख्य एजेन्डा नै बिएन्डसीको सम्बन्धनबारे थियो । बैठकमा आयोगका सहअध्यक्ष स्वास्थ्य तथा जनससंख्यामन्त्री प्रदीप यादव र शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका नाममा जेठ २४ गते परमादेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन आदेश दिएको थियो । उक्त परमादेशपछि काठमाडौँ विश्वविद्यालय कार्यकारी समितिको जेठ २७ गते बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सम्बन्धन दिन सिफारिससहितको पत्र पठाएको थियो ।
बिएन्डसीले २०६४ सालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र लिई पूर्वाधार निर्माणलगायत मेडिकल कलेज सञ्चालनको पूर्वतयारीको काम गर्दै आएको थियो । ऐनको व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धन पाउन बिएन्डसीले २०७६ सालमै आयोगमा निवेदन दिएको थियो । तर, त्यतिबेला आयोगले आशयपत्र नवीकरण नभएको कारण देखाउँदै सम्बन्धन स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेको थियो । २०७६ र २०७७ सालमा गरेको सम्बन्धन प्राप्तिको प्रयास सफल हुन नसकेपछि बिएन्डसीका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईं सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
प्रतिक्रिया