दलित विकास समितिको नेतृत्व दलित समुदायबाटै हुनुपर्नेमा जोड

जनकपुर । मधेस प्रदेश सरकारले दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ अन्तर्गत गठित दलित विकास समितिलाई एक स्वतन्त्र निकायको रुपमा स्थापना गर्नेुपर्ने र समितिको नेतृत्व दलित समुदायबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यस विषयमा एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले जोड दिएका हुन् ।

दलित सरोकार मञ्च नेपाल, कञ्चनरुप नगरपालिका– ८ सप्तरीले बुधबार जनकपुरमा दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६को उत्तर—विधायिकी परीक्षणसम्बन्धी छलफल कार्यक्रमका वक्ताहरुले सो कुरामा जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा मधेस मामिलाका एवं राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहले ‘दलित सशक्तिकरण ऐन, २०७६ः एक अवस्था विश्लेषण’ विषयमा प्रस्तुती गरेका थिए ।

विश्लेषक साहले गैरदलित समुदायका पदाधिकारीहरुका लागि दलितसँग सम्बन्धित सवालहरु प्राथमिकतामा नपर्ने भएकाले समितिको संरचनामा परिमार्जन आवश्यक रहेको बताएका थिए । उक्त ऐनले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेशस्तरीय जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरे पनि ५ वर्षमा ३ पटक मात्रै बैठक बसेको बताउँदै विश्लेषक साहले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षता भएको र मुख्यमन्त्री धेरै कामको जिम्मेवारीमा रहेको कारण यो समिति क्रियासील हुन सकेको छैन, तसर्थ यसमा मुख्यमन्त्रीलाई अध्यक्षमा नराख्दा बेस ।’

प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा रहने गरी प्रदेशस्तरीय जातिय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण इकाईमा दलित समुदायका यौनिक अल्पसंख्यक भएका व्यक्तिलाई अनिवार्य राख्नुपर्ने र १३६ वटै पालिकामा अनिवार्य गठन हुनुपर्ने यो समिति गठन गराई यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउने तथा समितिका पदाधिकारीहरुलाई काम कर्तव्य र अधिकारबारे अभिमूखिकरण तालिम दिनुपर्ने साहले सुझाव दिए ।

ऐनमा प्रदेशस्तरीय जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति, पालिका तहमा स्थानीय जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति, प्रदेश तहमा दलित विकास समिति र प्रहरी कार्यालयमा जातिय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण इकाई रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर, स्थानीय अनुगमन समितिबाहेक प्रदेशस्तरका तीनवटै समितिहरु बनेका छन् । तर, राजनीतिक परिवर्तनको ठूलो असर यसमा पनि पर्ने बताइएको छ ।

उक्त ऐनमा नीतिगत सिफारिस, जनचेतना तथा नागरिक शिक्षा, पैरवी तथा समन्वयन, अनुसन्धान तथा अनवेषण, गुनासो सुनवाई, सामाजिक सुरक्षा तथा रासन, योजना तर्जुमाको लागि अन्तरसरकार संयोजन तथा अभियान, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत नियन्त्रणको लागि आन्तरिक अनुगमन व्यवस्था गरिए पनि यस विषयमा प्रगति भएको कुनै ठोस प्रमाण नपाइएको वक्ताहरुले उल्लेख गरेका थिए ।

साथै, ऐनले यस प्रदेशका दलित विद्यार्थीहरुका लागि शैक्षिक छात्रवृत्ति, सहुलियत स्वास्थ्य सेवा, रासन कार्डको व्यवस्था, सुरक्षा तथा गुनासो सुनवाई संयन्त्र व्यवस्था गरेको छ । दलित सशक्तिकरण ऐनको कार्यान्वयन गर्ने दलित विकास समिति एक महत्वपूर्ण निकाय भए पनि यो समितिमा प्रयाप्त मानव संसाधन तथा बजेटको अभाव छ । उपलब्ध जनशक्तिसँग दलितको सवालमा काम गर्न कुनै विशेष प्रकारको सीप तथा तालिम प्रदान गरिएको छैन ।

कार्यक्रममा दलित सरोकार मञ्चका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले पालिका तहमा गठन गर्नुपर्ने स्थानीय जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति अहिलेसम्म मधेस प्रदेशको १३६ पालिकामध्ये ३५ वटामा मात्रै बनेको र बनेको समिति पनि ऐन अनुसार गठन नभएको, समितिबारे स्वयं समितिका सदस्यहरु अनविज्ञ रहेको र पालिकाका प्रमुखहरु समेत बेवास्ता गरेको जनाएका थिए ।

कार्यक्रममा परसुराम मेघी गरुङले उत्तरविधायिकी परीक्षणबारे छलफल प्रस्तुती गरेका थिए । कार्यक्रममा मधेस प्रदेशअन्तर्गतका महिला, बालबालिका तथा समाजिक समितिका संयोजक रुपा यादव, उक्त समितिका सचिव चन्दन ठाकुर, प्रदेश सांसद सकुन्तीदेवी महरालगायत दलित अगुवाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।