देवकोटाको साथले जोगियो पाण्डे सरकार

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका छन् । यससँगै उनी नेतृत्वको सरकार जोगिएको छ । संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता पाण्डेले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ३१ सांसद्ले मतदान गरे ।

पाण्डेको पक्षमा कांग्रेसका २७ सँगै राप्रपाको २, स्वतन्त्र सांसद् दीपक मनाङे र माओवादीको चुनाव चिह्नबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटाले मत दिए । विश्वासको मतको विपक्षमा एमालेका २२ र माओवादीका ६ प्रदेशसभा सदस्यको मत परेको थियो ।

प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको हैसियतमा १६ जेठमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेसँग विश्वासको मत लिनका लागि १६ असारसम्मको समय भए पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सहज वातावरण बनाउन उनले करिब २० दिनअघि नै विश्वासको मत लिएका हुन् ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, नेकपा माआवादी केन्द्रका ८ (सभामुखसहित), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का २ र १ स्वतन्त्र सांसद छन् । यसअघि केन्द्रीय गठबन्धनको विपक्षमा उभिएको राप्रपाले कांग्रेस नेतृत्वमा बन्ने प्रदेश सरकारलाई भने सघाउन सक्ने निर्णय गरेको थियो । तर, राप्रपाले पाण्डेको पक्षमा स्पष्ट रूपमा विश्वासको मत देखिने भएमा मात्र आफूले विश्वासको मत दिन सक्ने बताएको थियो ।

देवकोटाको फ्लोर क्रसले जोगिए पाण्डे

उता, नेसपाका देवकोटाले पाण्डेको पक्षमा दिएको मतका विषयमा भने विवाद सुरु भइसकेको छ । देवकोटा माओवादीका सांसद भएकाले उनले फ्लोर क्रस गरेर पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै माओवादी संसदीय दलले उनलाई कारबाही गर्ने बताइसकेको छ ।

माओवादी प्रमुख सचेतक कुसुम बुढाले शनिबार नै देवकोटा माओवादी संसदीय दलमै रहेको र उपधारा ५ बाहेकको अवस्थामा ह्विप लाग्ने भएकाले उनले मत दिने सम्भावना नरहेको, यदि पार्टीको ह्विप नमानेर विश्वासको मत दिएको अवस्थामा पार्टीले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएकी थिइन् ।

देवकोटाले आफू माओवादीको संसदीय दलमा नरहेर नेसपाकै प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । उनकै फ्लोर क्रसका कारण संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेको पद जोगिएको हो । देवकोटा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्न गएपछि एमाले र माओवादीका सांसदले नाराबाजीसमेत गरेका थिए ।

तर, देवकोटा पाण्डेको पक्षमा उभिँदा यो विषय फेरि एक पटक सर्वोच्च पुग्ने देखिन्छ । देवकोटाले यसअघि नै आफूलाई नेसपाकै सांसदको हैसियत दिन माग गरिसकेका छन् । सांसद देवकोटाले पार्टी केन्द्र (बाबुराम भट्टराई) को निर्देशन अनुसार अघि बढ्ने भन्दै माओवादीको ह्विप नस्वीकार्ने बताएका थिए ।

यद्यपि, माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले विश्वासको मतको विषयमा आफूहरू विश्वासको मतका विषयमा अदालत नगए पनि देवकोटाको फ्लोर क्रसको विषयमा पार्टीले भने कारबाही गर्ने बताउँछन् । ‘पार्टीले कारबाही गरेपछि के हुन्छ भन्ने कुरामा त अदालतले बोल्ला । निर्वाचन आयोगको कार्यविधिअनुसार उहाँको पद त जान्छ नै । हामी उहाँलाई कारबाही गर्छौं,’ पौडेलले भने, ‘हामीले कारबाही गर्दा उहाँ पक्कै पनि म फरक दलको हुँ भन्दै अदालत जानुहुन्छ । तर, उहाँका लागि त्यति सहज भने छैन ।’

उता देवकोटा भने माओवादीको कारबाहीले आफूलाई केही फरक नपर्ने बताउँछन् । ‘म नेसपाको केन्द्रीय नेता हुँ, उहाँहरू (माओवादी) ले कसरी कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ ? तपाईं निर्वाचन आयोगको वेबसाइट हेर्नुस्, त्यहाँ मेरो पार्टीको नाम नेपाल समाजवादी पार्टी छ । कसरी उहाँहरूले आफ्नो पार्टी भन्न सक्नुहुन्छ ?,’ उनले भने, ‘मैले संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको हुँ । उहाँहरूले तलमाथि गर्नुभयो भने कानुनी उपचारको बाटो त छँदै छ नि !’

सर्वोच्चको त्यो आदेश

यसअघि मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले प्रदेशसभाबाट प्राप्त गरेको विश्वासको मतलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेपछि पाण्डे मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । अधिकारीले पाएको विश्वासको मतविरुद्ध दायर भएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दलको नेताका हैसियतमा पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मत गैरसंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै बदर गरिदिएको थियो । आदेशमा संविधानको धारा १६८ उपधारा २ बमोजिम बनेको सरकारले सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत पाउन नसकेको भन्दै उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न भनिएको थियो ।

एमाले नेता खगराज अधिकारी संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले समर्थन गरेका थिए ।

अधिकारीले गत वैशाख २३ गते विश्वासको मत लिँदा ३० जना सांसदले मात्र समर्थन गरेका थिए । सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३० सांसदकै समर्थनमा विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेपछि उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै कांग्रेस नेता पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

सोही रिटमा यसअघि सर्वाेच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले वैशाख २८ गते मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो भने पछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत नपाएको ठहर गरेको थियो । खगराज अधिकारी विश्वासको मत पाउन नसकेर पदमुक्त भएको भन्दै त्यस समयमा सर्वोच्चले आदेशको ४८ घन्टाभित्र संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेशसभाको ठुलो दलको संसदीय दलका नेता पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि पाण्डे पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।