कसरी रोक्ने नक्कली सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग ?

आजभोलि विश्वका धेरैजसो विकशित र विकासशील देशमा मात्रै नभएर नेपाल लगायतका विश्वका अल्पविकशित देशहरूमा पनि सामाजिक सञ्जालहरूले गर्दा आममानिसहरूबीच समाचार आदानप्रदान र सञ्चार जगतमा धेरै नै सहजता आएको छ । त्यसो भए तापनि सामाजिक सञ्जालको नकारात्मक अनेकखाले असर पनि विश्वव्यापी रूपमा भयावह रूपले बढ्दै गएको देखिन्छ । हुन त २०७७ माघ २७ गतेका दिन तत्कालीन सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पूर्ण बैठकले नेपालमा ‘सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्देशिका–२०७७’ ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर, के के भएको हो ? सो सम्बन्धमा हालसम्म पनि कतै केही चाइँचुइँ छैन ।

निनाम लोवात्ती

जेठ २० गते सामाजिक सञ्जाल अभियन्ता भनिने तारा बराललाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्काकोे चरित्र हत्या गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको भनाइ प्रहरीको छ । हुन त देशभरि नै यस्ता घटनाहरू पटकपटक भइरहेकै छन् । ती मध्ये अलि चर्चित भनिएका वा भएका मानिसहरूले गर्ने त्यस्ता चर्तिकलाहरू मात्रै सञ्चारमाध्यममा आउने गरेको छ ।

गत वैशाख महिनामा कुनै अमुक व्यक्तिले नक्कली फेसबुक आइडी खोलेर, बनाएर सामाजिक सञ्जालमार्पmत सहकारी ठगी सम्बन्धमा उजुरी परेपछि बेपत्ता भएका गीतेन्द्रबहादुर (जिबी) राईको हत्या भइसकेको (मरिसकेको) भन्दै, जिबी राई हत्या सम्बन्धमा छानबिनको माग गर्दै नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा भिडियो आयो । आफ्नो वेबसाइटमै भिडियो आएपछि प्रहरीले तदारुकता साथ छानबिन ग¥यो । प्रहरीले छानबिन गर्ने क्रममा सो भिडियो नक्कली नाम (फेक आइडी बनाएर) मा डिल्लीराम खनाल भन्ने व्यक्तिले पठएको पुष्टि भयो । त्यसपछि उनलाई तत्कालै नेपाल प्रहरीको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । स्मरण रहोस्, उनी विगतमा पनि सामाजिक सञ्जालमा अन्टसन्ट बोल्ने लेख्ने गर्ने हुनाले पक्राउ पर्ने गरेका थिए । त्यसरी सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गर्दै जथाभावी गर्नेमध्ये केही मात्रै यसरी सबैले थाहा पाउने गरी बाहिर आउने गर्छन् । यस्ता घटना हरेक दिन सयौँ, हजारौँको संख्यामा हुने गरेका छन्, नेपालमा ।

अबका दिनमा जो कोहीले आप्mनो सक्कली नामका साथै सक्कली फोटा, नागरिकता प्रमाणपत्रको छायाकपी, औँठाको छाप राखेपछि मात्रै फेसबुकलगायत जुनसुकै सामाजिक सञ्जालको आइडी खुल्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अहिलेको जस्तो आप्mनो सक्कली नाम र नागरिकता प्रमाणपत्रको छायाकपी अनि सक्कली फोटाबिना नै फेसबुकलगायत जुनसुकै सामाजिक सञ्जालको आइडी खुल्ने व्यवस्था बन्द गरिनुपर्छ । हुन पनि अहिले त सामाजिक सञ्जाल खोल्ने व्यक्तिले आप्mनो सक्कली फोटो राख्नुको सट्टा कमलको फूल, चरा, नदी, बाघ, समुन्द्र, माछा, रुख, पहाड, सर्प, सिंह, हिमाल, मृग, हाँस, कार्टुन चित्र आदिको फोटा राख्ने गरेका छन् ।

त्यसले गर्दा फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमार्पmत अनेकौँ ठगी गर्ने र अरूको मान, सम्मान र इमान इज्जतमाथि खेलबाड गर्नेहरू सक्रिय रूपमा क्रियाशील रहेका छन् । त्यस्तै माया–प्रेमको नाटक गरेर कसैलाई फसाएर (केटीले केटालाई केटाले केटीलाई) नाजायज फाइदा लिनलाई बार्गेनिङ गर्नेहरूको गोरख–धन्दा पनि राम्र्र्रैसँग चल्ने गरेको देखिन्छ । यस्ता कामलाई निर्मुलीकरण गर्न वा पूरै रोक्नका लागि अब सामाजिक सञ्जाल खोल्न चाहने व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा आप्mनो नागरिकता प्रमाणपत्रको छाया कपी राख्नैपर्ने, विदेशमा हुने नेपालीहरूले आप्mनो पासपोर्ट नम्बर अनिवार्य राख्नैपर्ने, नागरिकता नभएका नाबालक–नाबालिक भए जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको नम्बर (अथवा नाबालक–नाबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल खोल्नै नदिने व्यवस्था गर्ने) गर्नुपर्ने, राख्नुपर्ने देखिन्छ । साथै सामाजिक सञ्जाल खोल्ने व्यक्तिको औँठाको छाप (पिंmगर प्रिन्ट) पनि अनिवार्य रूपमा प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हुन पनि हालसम्म कुनै पनि व्यक्तिको सामाजिक सञ्जालहरू जस्तै फेसबुक, ईमो, भाइबर, मेसेन्जर, ह्वाटस् एप, इन्स्टाग्राम, ट्विटर (एक्स), टिकटक, वी च्याट, ब्लग लगायतलाई लक्षित गरेर ‘ऐन, कानुन, नियम, विनियम, निर्देशिका, कार्यादेश, निर्देशिका, दफा, उपदफा, (क), (ख) आदिको व्यवस्था नगरेकैले होला, नियत खोटा भएका, बांगिएका केही व्यक्तिहरूले अनेक नक्कली नाममा दर्जनौँ सामाजिक सञ्जालहरू खोलेर नाजायज फाइदा लिने गरेका छन् । त्यसैले नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अथवा मातहतको निकायले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी छिट्टै छुट्टै किसिमको ऐन, कानुन, नियम, विनियम, नियमावली, दफा, उपदफा, कार्यविधि, बनाएर कार्यन्ययनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

आजभोलि विश्वका धेरैजसो विकशित र विकासशील देशमा मात्रै नभएर नेपाल लगायतका विश्वका अल्पविकशित देशहरूमा पनि सामाजिक सञ्जालहरूले गर्दा आममानिसहरूबीच समाचार आदानप्रदान र सञ्चार जगतमा धेरै नै सहजता आएको छ । त्यसो भए तापनि सामाजिक सञ्जालको नकारात्मक अनेकखाले असर पनि विश्वव्यापी रूपमा भयावह रूपले बढ्दै गएको देखिन्छ । हुन त २०७७ माघ २७ गतेका दिन तत्कालीन सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पूर्ण बैठकले नेपालमा ‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका–२०७७’ ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर, के के भएको हो ? सो सम्बन्धमा हालसम्म पनि कतै केही चाइँचुइँ छैन । वर्तमान सरकारले सोही निर्देशिकामा थप व्यवस्था गरेर तत्कालै व्यावहारिक रूपमै कार्यान्ययनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

चर्चित व्यक्तिहरू र आममानिसका विरुद्ध अनेक थरिका गालीगलौज गर्ने र भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने, अपलोड गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्नै पर्छ, अन्यथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको नाममा देश र समाजमा नचाहिँदो भाँडभैलो गर्ने मानिसहरूको जगजगी कायम रहिरहने देखिन्छ । जुन कुरोलाई अबका दिनमा कुनै हालतमा पनि कायम रहनु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया