निजी विद्यालयका १९ हजार विद्यार्थीले पाए छात्रवृत्ति

मेयर बालेनको पहल

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) को पहलमा काठमाडौँका निजी विद्यालयबाट करिब १९ हजार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका छन् । मेयर शाहले भइरहेको एउटा कानुन कार्यान्वयन गरेकै आधारमा यति धेरै विद्यार्थी लाभान्वित भएको बताएका छन् ।

‘एउटा कानुन कार्यान्वयनका कारण यो वर्ष महानगर क्षेत्रमा १९ हजारभन्दा धेरै विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएका छन् । गत शैक्षिक सत्र २०८० मा काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्र भएका ५०४ निजी विद्यालयमध्ये ४६५ वटाले १३ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेका थिए,’ मेयर बालेनले भनेका छन्, ‘यस वर्ष १ लाख ४९ हजार ९५६ विद्यार्थीमध्ये १८ हजार ४२२ जनाले छात्रवृति पाएका छन् ।’

यति ठुलो संख्यामा विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएको महानगरको इतिहासमै पहिलो पटक भएको पनि मेयर बालेनले उल्लेख गरेका छन् । चालु शैक्षिक सत्र २०८१ मा बुधबारसम्म छात्रवृत्तिको विवरण बुझाउने विद्यालयको संख्या ४७३ पुगेको छ । ‘हामीले विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन गर्दा मात्रै लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई करिब २ अर्ब बराबरको छात्रवृति उपलब्ध गराउन सफल भयौँ । प्राप्त भएको विवरणको हामी अनुगमन गर्नेछौँ,’ बालेनले भने, ‘विवरणमा उल्लेख भएभन्दा फरक पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ ।’

महानगरपालिकाले हालसम्म विवरण नबुझाउने विद्यालयलाई ३ दिनको समय दिई विवरण पेस गर्न सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशन गरेको छ । छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने निजी विद्यालयको अनुमति वा स्वीकृति नै रद्द गरिने मेयर बालेनले जनाएका छन् । उनले भने, ‘३ दिनभित्र विवरण पेस नगर्ने विद्यालयहरू बन्द विद्यालयका रूपमा बुझी काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम विद्यालयलाई प्रदान गरिएको अनुमति वा स्वीकृति रद्द गर्ने गरी कारबाही गरिनेछ ।’

महानगरका अनुसार हालसम्म चालु शैक्षिक सत्रका लागि ४७३ संस्थागत विद्यालयले कक्षा १० सम्मसम्मका विद्यार्थी संख्या र उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्ति विवरण बुझाएका छन् । कानुन निर्माण मात्रै नभई कार्यान्वयनको पाटो पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने मेयर बालेनको भनाइ छ । उनले भने, ‘विद्यमान कानुनी प्रबन्ध कार्यान्वयन गर्दा गत वर्ष १३ हजार र यस वर्ष करिब १९ हजार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएका छन् । कानुन निर्माणको महत्व कार्यान्वयनबाट मात्र पुष्टि हुन्छ । त्यसैले हामी कानुन निर्माण र कार्यान्वयन दुवै पक्षमा उत्तिकै गम्भीर छौँ ।’