झोलामै सीमित सामुदायिक सिकाइ केन्द्र

मधेस ब्युरो । रौतहटको गुजरा नगरपालिकामा एउटा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र (सासिके) झोलामै सिमित रहेको पाइएको छ । दुई सासिके रहेको गुजरामा अर्को सासिकेका सहजकर्ता नियम विपरीत विद्यालयमा पढाउने गरेका छन् ।

हरेक वर्ष लाखौँ निकासा हुने गरेको सासिकेको रकममा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सासिके अध्यक्षको मिलोमतोमा अनियमितता हुने गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट सासिकेको लागि प्रत्येक वर्ष २ लाख ५० हजार रकम निकासा हुँदै आएको छ । गुजरामा एउटा झोलामै सिमित रहेको र अर्को सासिकेको नियम विपरीत अनियमितता गरिरहेको पाइएको छ ।

गुजरा नपाको सिमरा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र झोलामै रहेको छ । झोलामै रहेर कागजपत्र मिलाएर हरेक वर्ष रकम निकासा गराई नपाका कार्यालय प्रमुख र सासिके अध्यक्ष मिलेर अनियमितता गर्दै आएका छन् । गत सात वर्षदेखि सिमरा सासिकेले नपाका शिक्षा शाखा प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलोमतोमा अनियमितता गर्दै आएको देखिएको छ ।

स्किल सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको बोर्ड त झुन्डिएको छ तर पूर्णतया अनियमित तरिकाले हरेक वर्ष रकम हिनामिना हुँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा स्किल सासिकेको नाममा एक लाख २० हजार रकम निकासा भइसकेको विश्वस्त स्रोतको भनाइ छ । स्किल सासिके नियमानुसार संचालन रहेको छैन । स्किल सासिकेका सहजकर्ता स्थानीय विद्यालयमा गएर पढाउने गरेका छन् ।

अक्षर नचिनेकालाई भेला पारी साक्षर बनाउनुपर्ने लगायत १५ ओटा जिम्मेवारी रहेको भए पनि गुजरा नपाभित्रका दुइटै सासिकेले कुनै पनि जिम्मेवारी पूरा गर्ने गरेका छैनन् । प्रगति शून्य रहे पनि नपाको शिक्षा शाखा प्रमुख र हाकिम मिलेर दुवै सासिकेलाई रकम निकासा गरी मिलोमतोमा बाँडफाँड गर्ने गरेको गुनासो स्थानीयको रहेको छ ।

स्थानीय संगीता देवी साह भन्छिन्, ‘आकाशसे गिरल बतासा, निचे आएल त होगेल बेपत्ता’ भने झैँ माथिबाट आएको रकम बेपत्ता हुने गरेको छ । स्थानीय सरकारले सासिकेलाई प्रभावकारी रुपमा चलाउन नसकेको र ध्यान नदिएको गुनासो रहेको छ ।

गुजरा नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार अधिकारीले स्किल सासिकेलाई २ लाख रुपैयाँ निकास दिएको बताएका छन् । तर रकम पूर्णतया यकिन नभएको बताउँदै अधिकारीले अर्को सासिके संचालन नरहेको स्वीकार गरेका छन् । सञ्चालनमा नरहेको सासिकेलाई रकम निकासा हुने गरेको बारे सोध्दा अधिकारीले कुनै जबाफ दिन मानेनन् । दुवै सासिकेमा विगत वर्षहरूमा भएको रकम निकासाको बारेमा अनुसन्धान हुनुपर्ने स्थानीयको माग रहेको छ ।