स्रोतको दबाबबीच १८ खर्ब ६० अर्ब विनियोजन

बजेट २०८१/८२

काठमाडौँ । मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत छ ।

यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । चालु वर्षमा कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

यस्तै, खर्च बेहोर्ने स्रोतका रूपमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिने बताएको छ । यसो गर्दा अपुग हुने ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोडमध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बेहोर्ने र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने सरकारले जनाएको छ ।

बजेटका ५ उद्देश्य, प्राथमिकता, रणनीति र रूपान्तरणकारी क्षेत्र
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा ५ उद्देश्य, ५ प्राथमिकता र आर्थिक सुधारका ५ रणनीति र ५ रुपान्तरणकारी क्षेत्रका कार्यक्रम ल्याएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटका ५ उद्देश्यमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु, मानव संशाधनको विकास गर्नु, स्रोत र साधनको सन्तुलित र समन्यायिक ढंगले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु छन् ।

त्यस्तै, बजेटका ५ प्राथमिकतामा आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधिजस्ता औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवद्र्धनमा सुधार रहेका छन् ।

आर्थिक सुधारका ५ रणनीतिमा संरचनागत सुधार, व्यवसायिक वातावरणमा सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार छन् । त्यस्तै, ५ रूपान्तरणका क्षेत्रका कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, ऊर्जा क्षेत्रको विकास, सूचना प्रविधिको विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन र उद्यमशीलतालाई समेटिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब

संघीय सरकारले आगामी वर्ष प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रकम वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, ससर्त अनुदान र विषेश अनुदानका साथै राजस्व बाँडफाँटबाट ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट प्रदेशहरूले वित्तीय समानीकरणअन्तर्गत ६० अर्ब रुपैयाँ पाउने भएका छन् भने ७५३ वटा स्थानीय तहले ८८ अर्ब रुपैयाँ पाउनेछन् । त्यस्तै, ससर्त अनुदानमा प्रदेश सरकारलाई २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने बजेटमा उल्लेख छ ।

समपूरक अनुदानअन्तर्गत प्रदेश सरकारलाई ६ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब, विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रदेश सरकारलाई ४ अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ५० करोड रकम हस्तान्तरण हुने अर्थमन्त्री पुनले बताए । यस्तै, राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत दुवैै तहका सरकारहरूलाई १ खर्ब ५९ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।

आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत र मूल्यवृद्धि ५.५ प्रतिशत

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ भने मूल्यवृद्धि ५.५ हुने प्रक्षेपण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष ७ प्रतिशतको वृद्धिदर प्रक्षेपण गरिएकामा केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो संशोधित प्रक्षेपणका आधारमा ३.८७ प्रतिशतले वृद्धि हुने जनाएको छ । साउनदेखि चैतसम्मको औसत मूल्य वृद्धि ५.९२ प्रतिशत छ ।

यसअघि २०७२ सालको भूकम्पपछिका वर्षमा भने आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतमाथि पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ८.९८ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७.६२ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६.६६ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो आर्थिक वृद्धिदर १.९५ प्रतिशत थियो । हाल अर्थतन्त्रको आकार ५७ खर्ब ४ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ ।

मन्त्रालयगत बजेट : सबैभन्दा बढी अर्थमा

बजेटको मन्त्रालयगत विनियोजन हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयमा विनियोजन भएको छ भने सबैभन्दा कम बजेट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पाएको छ । यो मन्त्रालयको बजेट ५४ करोड ५३ लाख रुपैयाँमात्र रहेको छ । जुन कुल विनियोजन बजेटको ०.०३ प्रतिशत हो ।

दोस्रो स्थानमा शिक्षा मन्त्रालयमा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छुट्याउँदा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ५० करोड छुट्याइएको छ । खानेपानी मन्त्रालयका लागि २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छुट्याउँदा पर्यटन मन्त्रालयलाई ११ अर्ब र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पाएको छ ।

त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ८२ करोड, सञ्चार मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ३५ करोड, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ९ अर्ब २८ करोड, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९१ करोड बजेट छुट्याइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रलयलाई १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड बजेट तोकिएको छ भने रक्षा मन्त्रालयलाई ५९ अर्ब ७७ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

त्यसैगरी, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ८६ अर्ब २४ करोड, परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ७७ करोड, ऊर्जा क्षेत्रका लागि ५० अर्ब ७४ करोड, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब १० करोड, गृह मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

अबन्डा बजेट ७६ अर्ब

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि अर्थ विविध शीर्षकमा करिब ७६ अर्ब बराबर विनियोजन गरेको छ । कुनै पनि वार्षिक योजना तथा कार्यक्रममा नराखेर अबन्डा राखिएको बजेट रकम ७५ अर्ब ९५ करोड ३ लाख बराबर छ ।

सरकारले आगामी आवका लागि कुल बजेटको ४ दशमलव ८ प्रतिशत अर्थ विविध शीर्षकमा राखेको हो । अर्थ विविध शीर्षकको रकम धेरै देखिनुलाई आर्थिक अनुशासनका हिसाबले राम्रो ठानिँदैन ।

५ लाख भूमिहीनलाई लालपुर्जा

सरकारले ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र पुर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । भूमिहीन, दलित तथा सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत् लालपुर्जा उपलब्ध गराइने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।

ऊर्जामा प्राथमिकता

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा विद्युत् जडित क्षमता ४ हजार ५०० मेगावाट पु¥याउने घोषणा सरकारले गरेको छ । आगामी वर्ष ९०० मेगावाट थप हुने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए । आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले आगामी वर्ष बंगलादेशमा बिजुली निर्यात सुरु हुने समेत जानकारी दिए । आगामी आवबाट प्रसारण लाइन र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने घोषणा अर्थमन्त्री पुनले गरेका छन् ।

गाँजाको व्यवसायिक खेती

गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनलाई सरकारले बजेटमा समावेश गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गाँजाको व्यावसायिक उत्पानका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरे । अहिलेसम्म गाँजाको औषधोपचारबाहेक व्यावसायिक उत्पादनका लागि खेती गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । गाँजालाई लागुऔषधका रूपमा मानेर खेती र सेवन गर्नेलाई प्रहरीले कारबाहीसमेत गर्दै आएको छ । यस पटक भने सरकारले बजेटमै गाँजाको खेती गरिनेबारे कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

बढेन कर्मचारीको तलब

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा नबढाउने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाको विषयमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन । गत आवमा पनि कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा वृद्धि भएको थिएन ।

घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ

सरकारले घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ गर्न आवश्यक कानुन बनाउने बताएका छन् । यसअघि कोसी प्रदेश सरकारले घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ गर्ने नीति लिएको थियो । तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राई हुँदा कोसी प्रदेश सरकारले सो नीति लिएको भए पनि कानुनको अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेन । संघीय सरकारले घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ गर्न कानुन बनाउने भएको हो ।

१६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष

सरकारले आगामी वर्ष १६ लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने घोषणा गरेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ मा १० लाख १४ हजार ८८२ विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । यससँगै उक्त वर्ष १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा भएको थियो । यद्यपि सरकारले आगामी वर्ष हालको संख्याको दोब्बर अर्थात् २० लाख पर्यटक भित्र्याउने घोषणा गरेको थियो । बजेट वक्तव्यमा भने १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने उल्लेख गरिएको छ ।

द्वन्द्वपीडित परिवारका लागि १ अर्ब

सरकारले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता र पुनस्र्थापनाका लागि शान्ति कोष स्थापना गर्न १ अर्ब विनियोजन गरेको छ । मंगलबार प्रस्तुत बजेटमा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि उक्त रकम व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन तथा अन्य आन्दोलनमा घाइते र अपांगता भएकालाई प्रदान गरिँदै आएको जीवननिर्वाह भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

मेलम्चीका लागि ५० करोड

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि सरकारले ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री पुनले सन् २०३० सम्ममा सबैमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुर्याइने घोषणा गर्दै सुन्दरीजलको पानी प्रशोधन केन्द्रको क्षमता विस्तार गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले काठमाडौँ उपत्यकामा थप ६४५ किलोमिटर पाइप बिछ्याउने लक्ष्य रहेको अर्थमन्त्री पुनले बताए । यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ३७ करोड लिटर फोहोर पानी प्रशोधन क्षमताको धोबीघाट प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । सरकारले धोबीघाट, सल्लाघारी, बालकुमारीमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण सुरु गर्ने भएको छ ।

आइटीबाट ३० खर्बको निर्यात गर्ने लक्ष्य

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने भएको छ । मंगलबार प्रस्तुत भएको बजेटमा आगामी १० वर्षमा सूचना–प्रविधि (आइटी) क्षेत्रबाट ३० खर्बको निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस क्षेत्रमा ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्ककका लागि ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै, ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञानपार्क स्थापना गर्न १७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

नयाँ नारा र कार्यक्रम

सरकारले पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौतीको सामना गर्न अर्थतन्त्र सुधारका कार्यक्रममार्फत् समृद्धि हासिल गर्नेलगायत नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । बजेटमा आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका ५ प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ ।

आगामी दशकलाई कृषि दशक र आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि र महिलामा लगानी वर्षको प्रस्थान बिन्दु मानिएको बजेटमा टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्य, जनकपुरलाई विवाह गन्तव्य र लुम्बिनीलाई ‘बर्थिङ हव’, भरतपुर–बुटवल–पोखरा–भरतपुर जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभूज, निजगढदेखि ढल्केबरसम्मको पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसपासका क्षेत्रलाई नेपाली गलैँचा करिडोरका रूपमा विकास गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा रुकुम र सल्यानको शारदा नदी आसपासका क्षेत्रलाई कृषि करिडोर, जुम्लाको हिमा र तिला नदी आसपासका क्षेत्रलाई मार्सी धान करिडोर, बाराको कोल्हबीदेखि सिम्रौनगढ सडक आसपासको क्षेत्रलाई माछा करिडोरका रूपमा विकास गरिनेलगायत नयाँ कार्यक्रम बजेटमा समावेश छन् ।

विदेशको आम्दानी स्वदेशमा लगानीअन्तर्गत गैरआवासीय नेपालीको पुँजी, प्रविधि र सीपलाई मातृभूमिसँग जोड्न जन्मस्थलमा ‘गैरआवासीय नेपाली अभियान’ सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्दै कोसेली घर स्थापना र काठमाडौँको चोभारमा बिक्री प्रदर्शन कक्ष सञ्चालनमा ल्याउने, प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम, हाम्रा बा आमा, हाम्रो जिम्मेवारी, रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम, ७ प्रदेशमा विद्यालय तहका लागि मेगा भान्छा, ‘साथीबाट सिक्ने, साथीलाई सिकाउने’, ‘एक पालिका, एक डाउन टाउन’, सार्वजनिक सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण गर्नेलगायत विषय बजेट वक्तव्यमा समेटिएको छ ।