भ्रष्टाचारी ठहर भएको भोलिपल्टै अर्को मुद्दा !

काठमाडौँ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध अर्को पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारकै अभियोगमा दोषी ठहर भएको भोलिपल्टै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध ६२ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अर्को मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगले ६२ करोड १९ लाख १८ हजार ६८४ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै उनीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा बुधबार मुद्दा दायर गरेको हो । उनले स्रोत नखुलेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दा उनको घरबाट बरामद भएका विद्युतीय उपकरणबाट प्राप्त प्रमाण र स्वदेश तथा विदेशका विभिन्न निकायबाट प्राप्त प्रमाणलाई विश्लेषण गर्दा उनले आफू कार्यकारी पदमा रहेको निकायमा आपूर्ति हुने सामग्री खरिदबापत स्वदेशी तथा विदेशी आपूर्तिकर्ता कम्पनीबाट कमिसन रकम प्राप्त गरेको आयोगको दाबी छ ।

साथै कमिसन रकम परिचालन गर्ने क्रममा उनको विभिन्न व्यक्ति तथा निकायसँग सम्पर्क रहेको, कमिसन लिई सिंगापुरस्थित युनाइटेड ओमरसिज बैंक र अमेरिकास्थित बैंक अफ अमेरिकामा रकम जम्मा गर्ने गरेको तथा त्यसमध्ये केही रकम विदेशमा नै परिचालन गर्ने गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

यसअघि मंगलबार मात्रै उनलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गर्दै २ वर्ष कैद र करिब साढे २५ करोड जरिमानाको फैसला सुनाएको थियो । मंगलबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले विकललाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको खरिद घोटालामा भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो । उनलाई २५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बिगो र सोही बराबर जरिमाना तोकिएको थियो । यससँगै विकलले करिब ५१ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।

गत वैशाखमा पौडेलविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर भएको १ वर्षपछि विशेषले उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो ।

पौडेलले सम्झौताविपरीत गुणस्तरहीन इलेक्ट्रिक ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको प्रमाणबाट पुष्टि हुने भन्दै सम्झौताको सर्तविपरीत तोकिएको ‘कन्ट्री अफ ओरिजिन’बाट नगरी फरक मुलुकबाट खरिद गरी भुक्तानी गरेको भेटिएको विशेषको ठहर छ । खरिद सम्झौताबमोजिम गर्नुपर्ने मर्मतको काम नगरी झुटा बिलका आधारमा भुक्तानी दिएकोसमेत पुष्टि भएको अदालतले जनाएको छ ।
‘सम्झौताको सर्तविपरीत तोकिएको मुलुकबाट जेनेरेटर सेट खरिद नगरी फरक मुलुकमा बनेको सेट खरिद गरी भुक्तानी दिएको पाइन्छ,’ विशेष अदालतले भनेको छ, ‘खरिद सम्झौता बमोजिम गर्नुपर्ने मर्मतको कामै नगरी झुटो बिलका आधारमा सो कामबापतको भुक्तानी दिएको देखिन्छ ।’

प्राथमिकताका आधारमा आवश्यकता पहिचान गरी काम गर्नुपर्नेमा अनावश्यक सामान खरिद गरेको विशेष अदालतको ठम्याइ छ । विद्युत आपूर्तिका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १ करोड ५४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको अवस्थामा ३ लाख लिटर क्षमताको इन्धन ट्यांकी खरिद गर्नु भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतको ठहर छ ।

‘औचित्य र आवश्यकता नै नरहेको ट्यांकी सिस्टम खरिद तथा निर्माण गरी अनावश्यक खर्च गरेको देखिन्छ । यसबाट विकल पौडेलले सरकारी सम्पत्तिको गैरकानुनी हानिनोक्सानी पु¥याई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको देखिन आयो,’ फैसलाको रायमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा विकल पौडेल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रही निर्णायक भूमिकामा रहेको देखियो ।’ आफू निर्णायक भूमिकामा रहेको र मातहतका कर्मचारीहरुलाई टिप्पणी र राय पेस गर्न लगाई भ्रष्टाचारमा संलग्न गराएको विशेष अदालतको ठहर छ ।

यस्तै, विशेषले सोही आरोपमा मुछिएका नवीनकुमार पौडेललाई पनि दोषी ठहर गर्दै ६ महिना कैद र ५ करोड ८४ लाख बिगो तथा बिगो बराबरको जरिमानाको फैसला गरेको छ । रोहितमान प्रधानलाई ५ करोड ८४ लाख र भुवन महर्जनलाई ५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ जरिमाना तोकिएको छ । रमेशप्रसाद पोखरेल, मनिकमान महर्जन, शिरिष उपाध्याय र मित्रलाल पुरीले भने सफाइ पाएका छन् ।

विकल पौडेल विरुद्ध परेका अरू दुइटा मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छन् । अख्तियारले उनीमाथि झुटा विवरण पेस गरी सरकारी पदमा पुगेको आरोपमा एउटा मुद्दा चलाएको छ भने सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा अनावश्यक सामान खरिद गरेको आरोपमा केही साताअघि मात्रै तेस्रो मुद्दा दायर गरेको थियो ।