काठमाडौं । नेपाल सरकारले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । बैठकको शुभारम्भमा राष्ट्रपति पौडेललाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका थिए ।
नीति कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयन, संघीयताको सवलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको मुख्य प्राथमिकता राखिने, सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने, राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिइने, निर्माणाधीन स्थानीय अस्पतालहरूलाई प्राथमिकीकरण गरिने, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा खाद्य प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरिने, शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेलगायत विषय समेटिएका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलबाट सरकारको वार्षिक बजेटअघि संघीय संसद्को दुवै सदनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ ।
यस्तो छ सरकारको पूर्णपाठ
प्रतिक्रिया