‘राज्यका निकायले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने र निरुत्साहित गर्ने काम गर्दैन’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारी निकायबाट निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने काम नहुने बताएका छन्‌ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे सुझाव लिन मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा उनले राज्यका निकायले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने र निरुत्साहित गर्ने काम नगर्ने बताएका हुन्‌ । ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन र सहजीकरण गर्ने हो,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘राज्यका निकायले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने र निरुत्साहित गर्ने काम गर्दैन’, उनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन र सहजीकरण गर्ने हो ।’

सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा सामञ्जस्यता कायम गरिने पुनले बताए । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

‘सरकार र नियामक भनेकै राज्य हो । राज्यको उद्धेश्य र नीति एउटै हुन्छ’, पुनले भने, ‘नीति कार्यक्रम, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा सामञ्जस्यता कायम गरिन्छ ।’

मन्त्री पुनले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष अर्थतन्त्र चलायमान भएको र चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी वर्ष थप चलायनमा हुने गरी बजेट ल्याउने तयारीमा आफू रहेको बताए ।

पुनले संविधानले निर्दिष्ट गरेको नीतिभित्र बसेर राज्यका निश्चिित उद्धेश्य प्राप्तिका लागि सहकार्य गरिने उनले उल्लेख गरे । ‘सबैको जोड संविधानले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक नीतिभित्र बसेर निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने, सहजीकरण गर्ने र मनोबल उठाउने गरी काम गर्ने हो’, उनले भने, ‘त्यसका लागि सरोकारवालाहरुबीचमा छलफल र परामर्श भइरहेको छ ।’

उनले अर्थतन्त्रमा राम्रो गरिरहेका नीतिले निरन्तरता पाउने स्पष्ट गरे । राज्य निजी क्षेत्रको अभिभावक भएकाले निर्धक्कसँग आफ्ना कुरा राख्य निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । मुलुकको अवस्थितिअनुसारको आर्थिक नीति हनुपर्ने चर्चा गर्दै मन्त्री पुनले नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थितिअनुसार तत्काल प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने क्षेत्र सूचना प्रविधि भएको आफूहरुलाई लागेको उल्लेख गरे ।

‘हाम्रो भू–अवस्थितिअनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्रमा फोकस हुँदा त्यसबाट ठूलो संख्यामा रोजगारी सृजना हुने र लगानी आउने सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने सोच बनाएका छौं ।’

यस्तै बजेटमा ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, ठूला र मझौला पूर्वाधार क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथतिकता दिइने उनको भनाइ थियो । फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले सरकारी निकायबाट निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने काम नहुने पनि बताए । ‘राज्यका निकायले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने र निरुत्साहित गर्ने काम गर्दैन’, उनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्दन र सहजीकरण गर्ने हो ।’