काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा नियमावलीको संशोधित व्यवस्थाले विज्ञापन एजेन्सीहरुको हकहितमा कुनै प्रतिकुल असर नपु¥याएको भन्दै खारेज गर्न अस्वीकार गरेको छ । विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८० मा रहेको सरकारी कोषको प्रयोग गरी खरिद गर्ने संस्थाले खुल्ला रुपमा बोलपत्र वा पूर्व योग्यता वा प्रस्ताव आव्हान गर्दा विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत मात्र गर्नुपर्ने ब्यवस्थालाई भने सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।
राष्ट्रिय विज्ञापन संघ, नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता सविन पोखरेलले दायर गरेको रिटमा गत पौष २० गते सुनुवाई गर्दै भएको फैसलाको हालै आएको पूर्ण पाठमा विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका, २०८० को दफा ५ (१) मा रहेको ‘विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत मात्र’ भन्ने शब्द तथा दफा ४५ मा रहेको ‘अन्य माध्यमबाट सूचना प्रकाशन गर्न नपर्ने’ व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ समेतको प्रतिकूल देखिएकोले उक्त निर्देशिकाको दफा ५ को ‘मात्र’ भन्ने शब्द र दफा ४५ उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिएको उल्लेख छ । अदालतको यो आदेशसंगै सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अवलम्वन गर्दा पत्रपत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्नु अनिवार्य भएको छ ।
विज्ञापन बोर्डलाई समेत विपक्षी बनाई २०८० साउन ३२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० को नियम ५ ग (२), नियम ६ क को (२) र नियम १३ (१) (ख) को व्यवस्था लागु नगर्न नगराउन परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले संशोधित नियमावलीमा भएका प्रावधानले विज्ञापन एजेन्सीहरुलाई कुनै प्रतिकूल असर नपुर्याएको तथा विज्ञापन व्यवसायलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्य राखेको जारी आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
संशोधित नियमावलीमा सरकारी विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण बोर्ड मार्फत गर्नुपर्ने, भुक्तानी गर्दा सरकारी निकायले सञ्चारमाध्यमको विलको प्रतिलिपि सहित विज्ञापन एजेन्सीको सेवाशुल्क खुल्ने विलको आधारमा गर्नुपर्ने, सञ्चारमाध्यमले आफ्नो दररेट सार्वजनिक गर्नु पर्ने, विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्दा भुक्तानी दिने निकाय वा कार्यालयले तीन प्रतिशत रकम बोर्डको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको थियो । उक्त प्रावधानहरु खारेजीको माग गर्दै राष्ट्रिय विज्ञापन संघ, नेपाल सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
संशोधित नियमावलीमा सरकारी निकायले विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा बोर्डको सूचना प्रविधि प्रणालीमार्फत सञ्चार माध्यममा पठाउनुपर्ने तथा सो बापतको रकम प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने कार्यालयले नै भुक्तानी गर्ने ब्यवस्था भएकोले संशोधित नियमावली बमोजिम गर्न गराउन नेपाल विज्ञापन बोर्डले अनुरोध गरेको छ ।
प्रतिक्रिया