लोकतन्त्रको ठाउँमा दलतन्त्र

लोकतन्त्रप्रति असन्तुष्टि

मधेस ब्युरो । देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ । लोकतन्त्रलाई विधि तथा नीतिको शासन भनिएको थियो । तर, देशमा लोकतन्त्रको ठाउँमा दलतन्त्र हावी भएको भन्दै असन्तुष्टि चुलिँदै छ ।

संसद् तथा सरकार लोकभावनाभन्दा दल र दलको अध्यक्ष वा सभापतिको हैकममा चल्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ । रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका पूर्वनगरप्रमुख सियाराम कुशवाहाले देशलाई केही नेताले बन्दी बनाएको आरोप लगाएका छन् । तत्कालीन नेकपा माओवादीले एक दशकभन्दा लामो समयसम्म जनयुद्ध गरेर संयुक्त लोकतान्त्रिक आन्दोलनमार्फत देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याएको तर लोकतन्त्रलाई पार्टीका नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ बमोजिम दुरुपयोग गर्न थालेपछि पुनः राजतन्त्र नै राम्रो भन्दै सर्वसाधारणमा असन्तुष्टि चुलिएको कुशवाहाको भनाइ छ ।

देशमा लोकतन्त्र आउनुभन्दा पहिलेकै दल तथा नेताहरू हावी भएको र नयाँ जमातले प्रवेश नपाउँदा लोकतन्त्रको मर्म स्थापित हुन नपाएको गुनासो रहेको छ । दलको रवैयामा कुनै परिवर्तन आएन र नेताहरूले हैकमवादी प्रवृत्ति देखाउँदा लोकतन्त्रमा लोकमत नै अपमानित भएको कटहरिया–८ का भुनेश्वर यादव बताउँछन् । भएको केही राजनीतिक उपलब्धि पनि नेतातन्त्रको छायामा परेको यादवले गुनासो गरे ।

बाराको कलैयाका रुपेश ठाकुरले लोकतन्त्र र गणतन्त्र जनतालाई झुक्याएर नेता मोटाउने साधनमा परिणत भएको आरोप लगाए । नेताहरू कानुनभन्दा माथि हुने तर सबै कानुन जनतामाथि नै लादिएको ठाकुरको असन्तुष्टि रहेको छ ।

धनुषा जिल्लाबाट प्रदेशसभाको पूर्वसांसद चमेदीदेवी दासले लोकतन्त्रले जनतालाई बोल्ने अधिकार दिएको र अझै केही अधिकार नपाउँदा लोकतन्त्र र गणतन्त्र बलियो हुन नसकेको बताइन् । लोकतन्त्रले १८ वर्षमा दिनुपर्ने उपलब्धि जति दिन नसकेको असन्तुष्टि रहे पनि लोकतन्त्रले जनतालाई आफ्नो आवाज उठाउन पाउने बनाएको बताइन् ।

देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र स्थापित भएको स्थानीय राधामोहन यादवको आरोप रहेको छ । घरघरमा सिंहदरबारको नारा दिएर निर्वाचित वडाध्यक्ष, मेयर तथा उपमेयरहरू जनतामाथि धेरै माथि भइसकेको र जनताको कुरा सुन्नुभन्दा भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको आरोप लगाउँछन् यादव । कृषिप्रधान देशमा किसानलाई कुनै सुविधा किसानसम्म पुग्न नसकेको गुनासो पनि यादवको छ । संविधानमा निकै राम्रो कुरा लेखिएको तर जनतासम्म अधिकार पुग्नै नसकेकोले लेखेर मात्र नहुने यादवको आरोप छ । संविधान र कानुनमा लेखिएको कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने यादवको भनाइ छ ।

लोकतन्त्र स्थापना भएपछि विकास र निर्माणको नाममा केही हुँदै नभएको भने होइन । गाउँगाउँसम्म सडक पुगेको छ तर शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक प्रशासन सबै ध्वस्त भइसकेको गुनासो स्थानीयको रहेको छ । मधेस प्रदेशमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक नपठाएर लोकतन्त्रले कठोर अन्याय गरेको र शिक्षाको सन्दर्भमा राजतन्त्र र लोकतन्त्रमा कुनै भिन्नता नभएको गुनासो पनि निकै कडा रहेको छ ।

नेता तथा कर्मचारीहरू लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्र बनाउँदा जनतामा चरम निराशा रहेको र देशमा भविष्य नदेखेर सबै वर्ग तथा उमेरका मानिस विदेश पलायन हुन खोजिरहेको कलैयाका ठाकुरको भनाइ छ ।

लोकतन्त्रमा लोकको अभिमतको सम्मान हुनुपर्नेमा जसरी पनि सरकारमा रहनुपर्ने नेतातन्त्रले गर्दा सबै क्षेत्र ध्वस्त हुँदै गएको गुनासो रहेको छ । मधेस प्रदेश सरकारप्रति स्थानीयको झन् धेरै गुनासो रहेको छ । मधेस प्रदेश सरकार कमिसनमा लिप्त रहेको र आफ्नो मानिसको मात्र उपभोक्ता समिति बनाई चरम लुटतन्त्र मच्चाएको धेरैको गुनासो रहेको छ ।

लोकतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्ष पूरा भए पनि कसैको नाम लिएर बोल्न डराउनु तथा आफ्नो सार्वजनिक गर्न डराउनुले पनि लोकतन्त्र अझै जनतासम्म पुग्न नसकेको देखाउँछ ।

मधेस प्रदेशका पूर्व कृषिमन्त्री वसन्त कुशवाहाले जनताको छोरा देशको सर्वोच्च पदमा पुग्न पाउनु लोकतन्त्रकै उपलब्धि भएको भन्दै सन्तुष्टि व्यक्त गर्दछन् । प्रदेशमा धेरै अधिकार प्राप्त भएको तथा जनतामा धेरै अधिकार आएको हुनाले जागरुकहरूले आफ्नो अधिकार खोजिरहेको र अधिकारको उपयोग गरिरहेको बताए । तर, अझै जनताले खोजेको जस्तो लोकतन्त्र र गणतन्त्र आउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्दछन् । देशको कार्यकारी प्रमुखहरू जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन सक्ने व्यवस्था भएमा मात्र पूर्ण लोकतन्त्र आउने पूर्वमन्त्री कुशवाहाको भनाइ छ ।
लोकतन्त्रमा भएका उपलब्धिलाई असन्तुष्टि र गुनासाहरूले छोपिएको बुद्धिजीवीहरूको भनाइ छ ।