वाम एकतामा ओलीको अरुची !

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच फेरि पार्टी एकताको बजार हल्ला चलिरहेका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने एकतामा अरुची देखाएका छन् । शनिबार ललितपुरको गोदावरीमा सुरु भएको एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले वामपन्थी एकता चाहनेहरूमाथि चिसै पानी खन्याएका हुन् ।

ओलीले प्रस्तुत गरेको सो प्रतिवेदनमा एकतालाई पूर्ण रूपमा नकारेको नभई सहकार्य र विश्वासको वातावरण बने विचार मिल्ने एकठाउँमा आउनु स्वाभाविक प्रक्रिया रहेको बताएका छन् । तर, तत्काल कुनै दल वा विचारलाई निषेध गर्ने गरी गरिने कुनै पनि खालका ध्रुवीकरण वा एकता लाभदायी नहुने उनको निष्कर्ष छ ।

‘मुलुकमा जस्ता गम्भीर समस्याहरू छन्, तिनको समाधानका लागि सबै राजनीतिक पार्टीमाझ निरन्तर संवाद आवश्यक छ । मुख्य प्रश्नहरूमा न्यूनतम समझदारीको खाँचो छ । अनि, विचार मिल्नेहरूमाझ सहकार्य आवश्यक छ,’ ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘त्यसैले यति नै बेला निश्चित दल, विचार या शक्तिलाई निषेध गर्ने गरी अगाडि बढाइने वामपन्थी एकता या समाजवादी ध्रुव या अन्य कुनै नाममा गरिने ध्रुवीकरण उचित, व्यावहारिक र लाभदायी हुँदैन ।’

खासगरी अहिलेको नयाँ गठबन्धन बनेपछि फेरि यी दुई पार्टीबीचको एकताको चर्चा यी दुवै दलका कार्यकर्ता पंक्तिले गर्ने गरेका थिए । सुरुमा एमालेकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहयात्री दल एमालेलाई चटक्क छाडेर नेपाली कांग्रेससँग मिलेर गठबन्धन बनाएका थिए । कांग्रेससँग मिलेर एमालेलाई किनारा लगाएको १ वर्ष नबित्दै प्रचण्ड फेरि एमालेसँगै मिल्न जानुलाई दुई नेता (ओली र प्रचण्ड) बीच दूरगामी सम्बन्धको प्रतिबद्धता भएको बताइएको थियो । तर, ओलीद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनले यसलाई झुट सावित गरेको छ ।

‘यो सत्ता सहकार्य मुलुकका समस्या समाधानका लागि हो– सत्ता परिवर्तन या प्राप्तिका लागि मात्रै होइन । यो राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने र राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा गर्ने, सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा र विकास गर्ने, विकास र समृद्धिको यात्रालाई गति दिने तथा जनतामा आशा र भरोसा जगाउने साझा संकल्पका साथ स्थापना भएको समीकरण हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसलाई निश्चित राजनीतिक विचारधाराले भन्दा पनि यिनै विषयहरूले दिशानिर्देश गरिरहेका छन् ।’

प्रतिवेदनमा समेत पुरानो गठबन्धन भत्काउनुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘हिजोको सत्ता गठबन्धनले एमालेप्रति प्रतिशोध, मुठभेड र निषेधको नीति लियो । महत्वपूर्ण राष्ट्रिय प्रश्नहरूमा प्रतिपक्षलाई साथमा नलिने मात्र होइन, जानकारी दिने न्यूनतम औपचारिकतासम्म पूरा गरेन । राष्ट्रिय हितमा आघात पु¥याउने कतिपय प्रश्नमा गोप्य सहमतिहरू गरिए । त्यो अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक तरिका थियो ।’

ओलीले प्रतिवेदनमा एकताभन्दा प्रतिस्पर्धालाई महत्व दिँदै भनेका छन्, ‘हामी चाहन्छौँ– मुलुकमा सिद्धान्त, विचार र नीतिका आधारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होस् । यस्तो प्रतिस्पर्धाले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । दलहरूबीच संगठनको बलमा र राम्रा काममा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने कुराले समाजमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई प्रवद्र्धन गर्छ ।’

राजनीतिक दलहरूबीचको अन्तरसम्बन्धको व्याख्यामा ओलीले सहकारी समस्यालाई पनि मिसाएका छन् । उनले प्रतिवेदनमा सहकारीमा गम्भीर समस्या भएको उल्लेख गर्दै, तर कांग्रेसलाई यो विषय उठाउने नैतिकतासमेत नभएको बताएका छन् । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारी क्षेत्रमा गम्भीर समस्या देखापरेका छन्, बचतकर्ताको अर्बौँ रकम हिनामिना भएको छ र यसको गम्भीर छानबिन गरी दोषीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्दछ । यस विषयमा पार्टी स्पष्ट छ । तर, निश्चित व्यक्तिलाई निशाना बनाएर राजनीतिक प्रतिशोधको भावना अगाडि सारिएका र पुष्टि नभएका विषयमा प्रवेश गर्न सकिँदैन ।’