कोशीका मुख्यमन्त्री कार्की विरूद्धको संकल्प प्रस्ताव पारित, पक्षमा ५२, विपक्षमा शून्य मत

काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की विरूद्धको संकल्प प्रस्ताव पारित भएको छ । प्रदेशको विशेष अधिवेशनबाट कार्कीले वैशाख २५ सम्म राजीनामा दिनुपर्ने या विश्वासको मत लिनुपर्ने ब्यहोरा सहितको संकल्प प्रस्ताव पारित भएको हो । प्रस्तावको पक्षमा ५२, विपक्षमा शून्य र तटस्थमा ३ मत परेको थियो । ध्वनी मतबाट भएको विभाजनमा एमाले, माओवादी र जसपाका सांसदहरूले संकल्प प्रस्तावको पक्षमा उभिएका थिए ।

कांग्रेसका सांसदहरू भने विपक्षमा नउठेपछि प्रस्तावको विपक्षमा मत परेन । राप्रपाका तीन जना सांसद भने तटस्थ बसेका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेका दुई दलको कदमलाई चुनौती दिँदै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अडान नछाडेपछि एमाले र माओवादीले संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

एमाले र माओवादीले प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको संकल्प प्रस्तावमा वैशाख २५ भित्र राजीनामा पनि नदिए र विश्वासको मत पनि नलिए मन्त्रिपरिषदका कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य नहुने बेहोरा प्रस्तावमा उल्लेख छ। राजीनामा वा विश्वासको मत परीक्षण नभए प्रदेश प्रमुखले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि अगाडि बढ्न उपयुक्त हुने सन्देश पनि संकल्प प्रस्तावमार्फत् प्रवाह गरिएको छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक र समर्थकमा माओवादीका सांसद गणेश उप्रेती र एमालेका सांसद किशोरचन्द्र दुलाल छन्। उनीहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन र विश्वासको मतसमेत प्रदेश सभाका ५२ जनाले फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा आगामी वैशाख २५ गतेभित्र प्रदेश प्रमुखमार्फत् अधिवेशन आह्वान गराई संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम विश्वासको मत लिन प्रदेश सभाको बैठकबाट मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने उल्लेख गरेका छन्।

दुई दलको संकल्प प्रस्तावमा ‘बहुमत सदस्यको विश्वास गुमाइसकेको सरकारका मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरून्जेल दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका नीतिगत तथा कार्यक्रमिक निर्णय एवं गैरबजेटरी शीर्षकमा खर्च गर्ने कार्य नगर्न/नगराउन मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव र प्रदेश सरकारका सचिवहरूलाई निर्देशन दिने’ पनि उल्लेख छ । यस्तै, वैशाख २५ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिए, त्यसपछि प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरूले मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरूको कुनै पनि निर्णय वा निर्देशन कार्यान्वयन गर्न गराउन बाध्य नहुने निर्देशन प्रदेश सभाबाट दिने प्रस्ताव संकल्प प्रस्तावमा गरिएको छ ।