काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनको दाउमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले थापेको ‘च्याँखे’मा एमाले–माओवादी हारेका छन् । गठबन्धनबाट निरन्तर उपेक्षामा परेको भान भएपछि च्याँखे थापेको नेकपा एसले अन्ततः सुदूरपश्चिम सरकारको मुख्यमन्त्री पाएको छ ।
अंकगणित वा कारोबारमा सानो अंकलाई प्रायः उपेक्षा गरिन्छ । तर, त्यही सानो अंकको महत्व पनि परिस्थितिअनुसार फरक पर्छ । खातामा ९९ हजार ९९९ रुपैयाँ हुँदा पनि १ लाख रुपैयाँको चेक साटिँदैन, त्यतिबेला १ रुपैयाँले बाँकी ९९ हजार ९९९ रुपैयाँलाई नै प्रभावित बनाइदिन्छ ।
ठ्याक्कै त्यस्तै अवस्था देखियो– संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकार गठनका लागि भएको छिनाझपटी र घुर्कीधम्की । माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गत वर्ष भएको आमनिर्वाचनमा आवश्यक थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा राष्ट्रिय दल बन्न सकेन । प्रतिनिधिसभामा जम्मा १० सिट ल्याएको नेकपा एसका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा पनि ४ सांसद् छन् ।
तर, अहिले यही दलले सुदूर सरकारको मुख्यमन्त्री पाएको हो । यहाँ यसअघि सरकार गठनका लागि नाउपा निर्णायक मानिएकामा यस पटक भने नेकपा एस निर्णायक बनिदियो । नाउपाको आन्तरिक विवादका कारण सांसदहरू दुई कित्तामा बाँडिँदा त्यसको फाइदा नेकपा एसले लिएको हो ।
यहाँ नेकपा एसका संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । सोडारीलाई प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँले बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । सोडारीले नेकपा माओवादीका १०, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, स्वतन्त्र १ र एकीकृत समाजवादी पार्टीका ४ जना सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका थिए । उनले बिहीबार नै शपथग्रहणसमेत गरिसकेका छन् ।
यद्यपि, नाउपाका ५ जना सांसदले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाउँदै दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन नरहेको बताएका छन् । उनीहरूले सोडारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा कैलाश चौधरी र टीका थापाले हस्ताक्षर गरेर समर्थन गरेको भन्ने कुरा गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र संसदीय मान्यताविपरीत भएको जनाएका छन् । लक्ष्मणकिशोर चौधरी, घनश्याम चौधरी, इन्दिरा गिरी, रामेश्वर चौधरी र खुसीराम चौधरीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन नगरेको उल्लेख छ ।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । नाउपाका ५ सांसदले समर्थन नगरे पनि सोडारीलाई बहुमत पुग्छ । तर, यहाँ संसदीय दलको नेता को हो र कसको ह्विप लाग्छ भन्ने विवाद भने कायमै छ ।
सुदूरमा सोडारीले मुख्यमन्त्री पद सहजै पाएका भने होइनन् । यसका लागि सोडारीको दल नेकपा एसको केन्द्रीय नेतृत्वको गठबन्धन नै फेर्ने धम्कीपछि एमाले–माओवादी बाध्य भएर सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन राजी भएका हुन् ।
यसअघि २१ फागुनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्काउँदै संसद्को दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमाले, चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को गठबन्धन बनाए । गठबन्धनमा उथलपुथल गर्दै सत्ताविहीन बनाएपछि कांग्रेसले प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । संघसँगै प्रदेशबाट पनि कांग्रेस मन्त्रीहरू बर्खास्तीमा परे भने कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीले माओवादीका मन्त्री हटाए ।
गठबन्धन दलबीच प्रदेशको भागबन्डा हुँदा नेकपा एसले बाग्मतीमा आफूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडान राखेको थियो । तर, एमाले–माओवादी सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री दिन तयार भएपछि भागबन्डा टुंगिएको थियो । यहाँ नेकपा एस र नाउपाबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने र पहिलो कार्यकाल एसले पाउने सहमति भएको थियो । यस्तै नेकपा एसले बाग्मती प्रदेशमा पनि दोस्रो चरणमा मुख्यमन्त्री पाउने सहमति भएको थियो ।
तर, २ वैशाखमा आइपुग्दा अवस्था फेरियो । नेकपा एसले पाउने भनिएको सुदूर सरकारको नेतृत्व नाउपालाई दिने गरी एमाले–माओवादी नेतृत्वले निर्णय ग¥यो । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ सहभागी बैठकमा यस्तो निर्णय भएपछि अध्यक्ष नेपाल रिसाएर बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।
नाउपाको विवाद मिलाउन भन्दै प्रचण्ड–ओलीले नाउपालाई मुख्यमन्त्री दिने निर्णय गरेपछि नेकपा एसले पहिलो च्याँखे थाप्यो– नेपाली कांग्रेससँग वैकल्पिक गठबन्धनको बाटो खुला राख्ने । सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नाउपाका कैलाश चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने निर्णय हुँदा नेकपा एसले विद्रोह गर्दै कांग्रेससँगको सहकार्यमा नाउपाकै रेशम चौधरी पक्षधर लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन ग¥यो ।
एउटै पार्टीबाट दुई जनाको दाबी परेपछि प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँले कानुनी परामर्शका लागि भन्दै मुख्यमन्त्री नियुक्ति होल्ड गरे । दुवै जनाले एउटै पार्टीका सांसदको समर्थन रहेको दाबी गरेपछि स्पष्ट बहुमत नदेखिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखले पुनः स्पष्ट दाबी गर्न थप २ दिनको समय दिए । पार्टीमा पति–पत्नीबीचको झगडा मिलाउन नसक्दा हातमा आएको मुख्यमन्त्री पद नाउपाले गुमाएको हो ।
यसबीचमा, गठबन्धनका दलहरू माओवादी, नेकपा एस र नाउपाका शीर्ष नेताबीच पुनः छलफल भयो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एसका नेता झलनाथ खनाल र नाउपा अध्यक्ष चौधरीबीच भएको छलफलमा पूर्वसहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री आफूहरूले पाउनुपर्ने अन्यथा गठबन्धन छाड्ने झलनाथको चेतावनीपछि प्रचण्डले रञ्जितालाई गठबन्धन बचाउन सहयागको याचना गरे । रञ्जिताले सहमति जनाइन् । र, सुदूरको मुख्यमन्त्री नेकपा एसले पाउने सहमति भयो ।
तर, सकस अझै सकिएन । नेकपा एसको केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको सचिवालय बैठकले मुख्यमन्त्रीमा सुदूरप्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीलाई अघि सार्ने निर्णय ग¥यो । तर, यसमा एमालेले अर्को अड्को थाप्यो– सोडारीबाहेक जसलाई ल्याउनुस्, सोडारी हुँदैन ।
एमालेले सोडारीलाई कुनै हालतमा समर्थन नगर्ने अडान नछाडेपछि नेकपा एसले फेरि अर्को च्याँखे थाप्यो– फेरि कांग्रेससँग मिल्ने । यसका लागि बुधबार साँझ नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग लामो संवाद गरे । संवादका क्रममा नेपाल र देउवाबीच सुदूरपश्चिमबाट वैकल्पिक गठबन्धनको प्रयास जारी राख्ने र क्रमशः केन्द्रमा पनि सोही गठबन्धन कायम गर्ने विषयमा छलफल भयो । एकाएक सत्ताविहीन भएको कांग्रेसका सभापति देउवाले पनि नेपालको प्रस्तावमा सहमति जनाए र मुख्यमन्त्रीमा सोडारीलाई एमालेले समर्थन नगरे कांग्रेसले सघाउने आश्वासन दिएर पठाए ।
सत्ता गठबन्धन नै धरापमा पर्न सक्ने देखेपछि अन्ततः एमाले गल्यो र सोडारीलाई समर्थन ग¥यो । यसअघि गठबन्धनमा सहभागी हुँदा नै नेकपा एसले रााष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा पनि दाबी गरेको थियो । त्यसमा पनि एमाले–माओवादी नेतृत्व तयार भएको एसका नेताहरूको भनाइ छ । तर, उपाध्यक्षमा एमालेले आफ्नै उम्मेदवार अघि सारेको र आफूहरूसँग छलफल नगरेकामा पनि नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाल रुष्ट थिए ।
एमाले–माओवादीले आफूहरूलाई उपेक्षा गरिरहे सबै सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिने नेकपा एसको चेतावनी थियो । नेकपा एसको समर्थन फिर्ताले एमाले–माओवादीले नेतृत्व गरेका गण्डकीबाहेक प्रायः सबै प्रदेशका सरकार संकटमा पर्ने भएकाले समाजवादीको चित्त बुझाउन प्रचण्ड–ओली राजी भएका हन् ।
प्रतिक्रिया