सचिवबाट राजीनामा दिएका राया महालेखापरीक्षकमा नियुक्त

काठमाडौं । तोयम राया महालेखापरीक्षकमा नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा रायालाई बिहीबार महालेखापरीक्षकमा नियुक्त गरेका हुन् । राया यसअघि नेपाल सरकारको सचिव थिए । महालेखा परीक्षकमा नियुक्त हुन उनले सचिव पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनलाई नेपालको संविधानको धारा २४० को उपधारा (२) बमोजिम महालेखापरीक्षक पदमा नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । आगामी भदौ २६ गते सचिवको ५ वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउन लागेका राया अख्तियार र अर्थ मन्त्रालयको सचिवको भूमिकामा काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् । उनी २०७६ भदौ २६ गते नेपाल सरकारको सचिवमा बढुवा भएर बागमती प्रदेशमा पदस्थापन भएका थिए । त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय हुँदै केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालय पुगेका थिए । राया मोरङका बासिन्दा हुन् ।

राया नेपालका १२औं महालेखापरीक्षक बनेका छन् । यसअघि ०१६ साल असार १५ गते पहिलो पटकर तत्कालीन सरकारले चन्द्रबहादुर थापालाई पहिलो महालेखापरीक्षकको रुपमा नियुक्त गरेको थियो । थापापछि हालसम्म क्रमश प्रेम नरसिंह प्रधान, भीमबहादुर पाण्डे, रामप्रसाद जोशी, नरकान्त अधिकारी, मधुसुधन ढकाल, बिमलराज बस्न्यात, विष्णुबहादुर खत्री, गेहेन्द्रनाथ अधिकारी, भानुप्रसाद आचार्य र टंकमणि शर्मा दंगाल महालेखापरीक्षक भइसकेका छन् ।

संविधानको धारा २४० अनुसार, महालेखापरीक्षकका लागि व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेका वा लेखा परीक्षणसम्बन्धी काममा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय तथा कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बललगायतका सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा लेखापरीक्षण गर्छ ।

लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मुलुकको सार्वजनिक स्रोत, साधनको संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखिन्छ भने सरकारी आम्दानी र खर्चलगायत सरकारका कार्यहरुको प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा आवश्यक सुझाव र सिफारिस समेत महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिन्छ । कार्यालयले सम्पूर्ण सरकारी निकायको लेखापरीक्षणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाएर सार्वजनिक गर्छ ।

५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखा परीक्षकसँग परामर्श गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यस्तो संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षणका लागि लेखासम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बेलामा हेर्न पाउने अधिकार पनि राख्छ । महालेखा आफ्नो भूमिकामा खरो उत्रिन सके देशको सुशासनको अवस्था बदलिन सक्छ । नेपालमा पूर्वसचिवहरुलाई नै महालेखापरीक्षक बनाउने पुरानो अभ्यास हो । विगतमा महालेखा परीक्षक बनेका बिमलराज बस्न्यात, भानुप्रसाद आचार्य, गेहेन्द्रबहादुर अधिकारीलगायत धेरै जना लेखा परीक्षण समूहभन्दा बाहिर काम गरेका पूर्वसचिवहरु थिए । गत ७ जेठमा अवकाश पाएका महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा पनि सचिव रहेकै बेला २०७४ मा महालेखा परीक्षक नियुक्त भएका थिए ।