बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा, जनता महँगो उपचारको मारमा

नारामै सीमित ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम

काठमाडौँ । सरकारले निकै तामझामका साथ घोषणा गरेको ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम नारामै सीमित भएको छ । सरकारी स्वास्थ्य संथामा काम गर्ने चिकित्सकलाई बाहिर अन्य स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्नबाट रोक्न ल्याएको कार्यक्रमको बजेट खर्च नै नभएकाले कार्यक्रम निष्प्रभावी भएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छुट्याएको २४ करोड रुपैयाँ बजेट त्यसै खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार, जनताको अधिकार’ नाराका साथ सबै नागरिकको पहुँचमा विशिष्टीकृत उपचार सेवा पु¥याउने लक्ष्यसहित पछिल्ला वर्षहरूमा निकै महत्वाकांक्षी रूपमा अघि सारेको ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम अहिले अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १ फागुन, २०७९ देखि काठमाडौँका ३ वटा ठुला सरकारी अस्पतालमा ‘एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोअनुसार चालु आवमा बजेटमा पनि प्राथमिकतामा राखेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौँका ठुला ३ संघीय अस्पताल (वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल र परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल) मा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो ।

तर, चालु आर्थिक वर्ष सकिन केही महिना मात्रै बाँकी छँदा यो कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी नै अगाडि नबढेपछि यसका लागि छुट्याइएको २४ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । डा. बुढाथोकीले भने, ‘यो वर्ष विशेष गरी उपत्यकाका ३ अस्पताल वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, परोपकार प्रसूति गृहमा यो कार्यक्रम लागू गर्ने भन्ने थियो । तर, २ पटकसम्म पत्राचार गर्दा पनि यी अस्पतालले कुनै कार्ययोजना ल्याउन नसक्दा अब यो वर्ष यो कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको २४ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ ।’

डा. बुढाथोकीले ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छुट्याएको २४ करोड बजेट यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेपछि रकमान्तर गरेर अर्को कार्यक्रममा खर्च गर्ने कि बजेट अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको समेत बताए ।

‘कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छुट्याएको रकम यही कार्यक्रममा खर्च नहुने अवस्थामा पुगेपछि अब यो रकम कसरी खर्च गर्ने वा अर्थ मन्त्रालयलाई नै खर्च गर्न सकिएन भनेर फिर्ता पठाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्दै छौँ,’ बुढाथोकीले भने ।

यता, चालु आवमा कार्यक्रम लागू गर्न प्राथमिकतामा राखिएको थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालले भने आफूहरूलाई मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमका लागि भनेर बजेट नै नपठाउँदा कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको जनाएको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारीले भने, ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था’को हाम्रो अस्पताललाई छुट्याइएको रकम हामीले हालसम्म पाएका छैनौँ, यसअघि यो कार्यक्रम घोषणा गरिएको वर्ष भने २ महिनाका लागि बजेट आएको थियो । तर, त्यसयता यही कार्यक्रमका लागि भनेर हामीले बजेट पाएका छैनौँ ।’

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार भने काठमाडौँ उपत्यकाका ठुला ३ सरकारी अस्पतालमा नै धेरै चिकित्सक रहेको र उनीहरूले अन्य ठुला निजी अस्पतालमा पनि सेवा दिने हुँदा तिनै स्वास्थ्यकर्मीले यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विभिन्न खालका बहाना बनाउने गरेका छन् । ती अधिकारीले भने, ‘वीर, कान्ति र प्रसूतिगृहमा काम गर्ने वरिष्ठ स्वास्थ्यकर्मी नै यहाँका निजी अस्पतालहरूमा सेवा दिइरहनुभएको छ । जसले गर्दा उहाँहरूले नै गर्दा ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन । तर, उपत्यका बाहिरका केही सरकारी अस्पतालमा भने कार्यक्रम राम्रोसँग चलेकै छन् !’

सरकारले देशभरका २३ वटा सरकारी ठुला अस्पतालमा एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यविधिसमेत बनाएको थियो । जसमा यो कार्यक्रम लागू भएपछि ती स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सकले निजी अस्पतालमा काम गर्न पाउने छैनन् भने प्रोत्साहनस्वरूप कार्यक्षमताका आधारमा २०० देखि ३७५ प्रतिशतसम्म नन–प्राक्टिस भत्ता पाउनेछन् । चिकित्सक बाहेकका स्वास्थ्यका जनशक्तिलाई कार्यक्षमताका आधारमा ४० प्रतिशतसम्म भत्ता उपलब्ध गराउने ‘एक चिकित्सक÷स्वास्थ्यकर्मी’ को कार्यविधि, २०७७ मा उल्लेख छ ।

जसअनुसार यसअघि यो कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा लागू गर्न देशभरका १० वटा अस्पताल (प्युठान अस्पताल, गोरखा अस्पताल, नुवाकोट अस्पताल, गजेन्द्रनारायणसिंह अस्पताल र पाँचथर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पताल, दैलेख अस्पताल)मा बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रम लागू भएको घोषणा गरिए पनि यी सबै अस्पतालमा राम्रोसँग यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेकोे छैन । यो कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यक्रमका लागि छुट्याइएकोे बजेट अत्यन्त न्यून भएको हुँदा यो कार्यक्रम लागू हुन कठिनाइ भइरहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७’ को प्रस्तावनामा नै भनिएको छ, ‘विस्तारित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक, नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीले एकभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने परिपाटी निरुत्साहित गर्दै एउटा मात्र स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरी नागरिकमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न ।’

तर, स्वास्थ्यकर्मीहरूले भने सरकारले सो कार्यक्रममार्फत् दिने भत्ता अत्यन्त न्यून रहेको बताउँदै विरोध गरेका थिए । सरकारले कार्यविधिमा संशोधन गर्दै त्यस्तो भत्ता रकम बढाए पनि उनीहरूले चाहेजति नबढेकाले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई आकर्षित गर्न नसकेको पाइएको छ । सरकारी चिकित्सकको तलब–भत्ता १ लाख ६६ हजारदेखि ४ लाख ११ हजार रुपैयाँसम्म हुनुपर्ने प्रस्ताव चिकित्सकका संघ÷संगठनहरूले राखेका छन् । सरकार यसमा सकारात्मक हुन नसक्दा कार्यक्रम असफलजस्तै भएको छ भने नागरिक महँगो शुल्क तिरेर निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न बाध्य छन् ।