बारा । उन्नत जातको मकैमा दाना नलागेपछि बाराका किसान चिन्तित भएका छन् । जीतपुरसिमरा उपमहानगर र प्रसौनी गाउँपालिकामा सयौँ किसानले लगाएको उन्नत जातको मकैमा दाना नलागेपछि किसानलाई चिन्ताले सताएको हो । किसानले मकैमा दाना नलागेको गुनासो बढेपछि बिउवीजन गुणस्तरीय नियन्त्रण केन्द्रले समिति नै गठन गरेर किसानको समस्या बुझ्नका लागि पठाएको छ ।
बिउवीजन गुणस्तरीय नियन्त्रण केन्द्रले पठाएको टोलीले आइतबार र सोमबार बाराका जितपुरसिमरा उपमहानगर र प्रसौनी गाउँपालिकामा किसानले लगाएको मकै बालीको निरीक्षण गरेको छ । डा.भीमनाथ अधिकारीको संयोजकमा गठन भएको सात सदस्यीय टोलीले जीतपुरसिमरा उपमहानगर–१५, १६, १८, २० र प्रसौनी गाउँपालिका–५ र ६ वडामा किसानले लगाएको मकै बालीमा निरीक्षण गरेको छ ।
बिउवीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले पठाएको टोलीले निरीक्षण गरेर मकै बालीमा दाना नलागेको किसानको मकैको नमुना परीक्षणका लागि जम्मा गरेर लागेको छ । राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रम रामपुर चितवनका बरिष्ठ बैज्ञानिक डा. भीमनाथ अधिकारीको संयोजकमा गठन गरिएको समितिको सदस्यमा राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रम रामपुर चितवनका बरिष्ठ बैज्ञानिक डा.महेन्द्र त्रिपाठी, राष्ट्रिय बाली प्रजनन तथा अनुवांशिक अनुसन्धान केन्द्र खुमलटारका डा.उज्ज्वल कुमार सिंह, बिउवीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र ललितपुरका बरिष्ठ बाली विकास अधिकृत डा.प्रकाश आचार्य सहितको टोलीले बारा, पर्सामा किसानको मकैमा देखिएको समस्यामा अनुगमन गरेको छ ।
कात्तिक महिनामा लगाएको अधिकांश किसानको मकै बालीमा यस्तो समस्या देखिएको र यकिन रूपमा समस्याको पहिचान ल्याबमा नमुना परीक्षण गरेपछि मात्र थाहा हुने बरिष्ठ वैज्ञानिक डा.भीमनाथ अधिकारीले बताए । बारामा यस वर्ष ५ हजार ८ सय ६० हेक्टरमा मकै खेती गरिएको छ भने गत वर्ष ३७ हजार ४ सय ४० मेट्रिक टन मकै उत्पादन भएको र यस वर्ष मकै उत्पादनमा कमी आउने कृषि ज्ञान केन्द्र बाराका प्रमुख राजनारायण साहले बताए । जितपुरसिमरा उपमहानगरमा करिब १ सय ५० बिघामा किसानले लगाएको मकैमा दाना नलाग्ने समस्या देखिएको छ भने प्रसौनी गाउँपालिकामा ६० बिघा मकैमा दाना नलाग्ने समस्या देखिएको कार्यालय प्रमुख साहले बताए ।
बाराका किसानले नेपाल सरकारले प्रमाणीकरण गरेको बिउमै दाना नलागेपछि बाराका किसानहरू अहिले समस्यामा परेको छ । किसानले बिउ उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गरी क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारसँग मागसमेत गरेका छन् । यता कृषि ज्ञान केन्द्र बाराले क्षतिपूर्ति दिने अधिकार केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग रहेको हुनाले आफूहरूले यस बारेमा केही भन्न नमिल्ने बताएको छ ।
बारा
प्रतिक्रिया