कार्यान्वयनको कसीमा सरकारका प्रतिबद्धताहरू

वर्तमानको पाँच दलीय सरकारले जारी गरेका मुख्य प्रतिबद्धताहरूमा आर्थिक शिथिलता कम गर्ने, वित्तीय संस्थालाई विसंगतिमुक्त बनाउने, संघीयता कार्यान्वयन सार्वजनिक संरचनात्मक सुधार छरितो सेवा प्रवाहसँगै, सुशासन, काम रोजगारी उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन रहेका छन् । तर, यथार्थमा हेर्ने हो भने आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्नु सहज छैन, सरकारले यसको निम्ति फलामको च्युरो चपाउनु पर्नेछ ।

नेपालको संविधान(२०७२)मा समानुपातिक निर्वाचन प्राणालीलाई अनिवार्य गरिएको कारण कुनै एउटा राजनीतिक दलले आफ्नो एकल बहुमतको सरकार बनाउने अवस्था अब रहेन । दुई वा दुईभन्दा बढी ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने हाम्रो बाध्यताका कारण स्वभाविक रूपमा नै एउटा राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्र अथवा प्रतिबद्धतालाई लागू गर्न सकिँदैन तर देश एवं जनताको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकतामा राखी साझा न्यूनतम कार्यक्रमको आधारमा सरकारको सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा विगत १७ वर्षमा केबल गठबन्धन सरकार मात्रै अस्तित्वमा आएका छन् । गठबन्धन सरकारहरूले साझा न्यूनतम कार्यक्रममार्फत आफ्ना प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछन्, तर त्यसलाई कार्यान्वनमा ल्याउने काम गरिँदैन । विगत १७ वर्षमा कुनै पनि सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धताहरू मध्येका एकचौथाइ कार्य पनि गर्न सकेका छैनन् । सत्तामा पुग्नेबेलामा देशका राजनीतिक दलहरू विकास समृद्धि, सुशासनको संकल्प गर्छन् तर सत्तामा गएपछि आफ्नो वाचा बिर्सिजान्छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ तर यो पनि कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना देखिँदैन । अब त नेपाली राजनीतिका जानकार र विश्लेषकहरू पनि साझा प्रतिबद्धतालाई जनता झुक्याउने कामको रूपमा मात्रै हेरिरहेका छन् ।

वर्तमानको पाँच दलीय सरकारले जारी गरेका मुख्य प्रतिबद्धताहरूमा आर्थिक शिथिलता कम गर्ने, वित्तीय संस्थालाई विसंगतिमुक्त बनाउने, संघीयता कार्यान्वयन सार्वजनिक संरचनात्मक सुधार छरितो सेवा प्रवाहसँगै, सुशासन, काम रोजगारी उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन रहेका छन् । तर, यथार्थमा हेर्ने हो भने आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्नु सहज छैन, सरकारले यसको निम्ति फलामको च्युरा चपाउनुपर्नेछ । वित्तीय संस्थालाई विसंगतिमुक्त बनाउने भनिए पनि सहकारी र लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान भएका छैनन् । सहकारी काण्डमै सरकारकै प्रभावशाली व्यक्तिको नाम चर्चामा आइरहेको छ, यस्तोमा निष्पक्ष छानविनको अपेक्षा जनताले कसरी गर्ने ? बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ, तर ऋण माग्न कोही गइरहेका छैनन् । ब्यापार–कारोबार र उद्योग फस्टयाउने विश्वास कसैलाई पनि छैन । जनताको क्रयशक्तिमा ह्रास आएको छ । जनता ऋण तिर्न सक्षम छैनन् । बैंकले धितो लिलामी गर्दा त्यसलाई सकार गर्न कोही तयार भइरहेका छैनन् । सरकारले कर लाद्ने अभियानलाई तीव्रता दिएकै छ । बैंक पनि लगानी गर्न डराइरहेको छ । सर्वप्रथम जनतालाई विश्वास दिलाउने काम सरकारबाट हुनुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुनका मस्यौदा संसद्मा पुगेका छैनन् । सार्वजनिक संरचनात्मक सुधारको पहल भएको छैन ।

राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्रनीतिको कुरा गरिएको छ । राष्ट्रियहितको रक्षा हुनुपर्छ, यो प्रमुखतामा रहनुपर्छ तर स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति अहिलेको युगमा संभव छैन । सुन्नमा यो राम्रो लागे, पनि सम्भव छैन । अहिलेसम्म नेपालले यहि नीतिलाई अनुशरण गर्दै आएको छ, तर हामी कसैको पनि भरपर्दो मित्र बन्न सकेनौँ । संक्रमणकालीन न्याय र दिगो शान्तिलाई माओवादी सम्मिलित प्रत्येक सरकारको प्रमुख एजेन्डा बनाइन्छ तर नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस यसको कार्यान्वयनको पक्षमा कहिल्यै उभिने छैनन् । सरकारको प्रतिबद्धतामा व्यक्ति भएका अन्य कतिपय विषयहरू पनि पुरानै प्रतिबद्धताका निरन्तरता छन् ।

यसभन्दा अघि २०७९ चैत २३ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेसित नाता तोडी नेपाली कांग्रेससित मिलेर सरकार बनाउँदा तत्कालीन गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमअन्तर्गत व्यक्त भएमा प्रतिबद्धताहरू पनि कागजमै सीमित रहे । शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्नेलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता त भयो, तर संसदीय समितिमा पारित गर्ने बेलामा सत्तापक्ष बीचमा नै कुरा मिलेन । यसैकारण गठबन्धनमा खटपट भयो । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि कागजमै सीमित भयो । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको नारा दिइयो तर धमाधम बन्द भइरहेका उद्योगलाई राहत दिने काम भएन ।

खर्च कटौती र प्रशासनिक झमेलाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्तदुरुस्त बनाउने कुरा पनि नारामै सीमित रह्यो । जनताले सार्वजनिक सेवा लिन सास्ती भोग्ने चलनमा कमी आएन । पैसा र पावरको सहयोग चाहिने नै भयो । राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको कुरा पनि संभव भिएन, संभव भएन । राजनीतिकदलहरूको चुनाव अघि आफ्नो घोषणापत्रमार्फत व्यक्ति गरेका प्रतिवद्धता झन् कार्यान्वयनमा आउने कुरा नै भएन घोषणापत्र बनाउने काम पनि अब बन्द भइरहेको छ ।

२०७९ सालको आमनिर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्वलाई लिएर नेपाली कांग्रेस एवं नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सामञ्जस्य नभएपछि नेकपा माओवादीले नेकपा एमालेसित हात मिलाउन पुग्यो र एमालेको समर्थनमा नेकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने । २०७९ पुसमा एमालेसहित प्रचण्ड सरकारले साझा न्यूनतम कार्यबुझ व्यक्ति गरेको प्रतिबद्धताहरूमा उद्योग–व्यवसायीलाई कर चुक्ता गर्दा केही कर माफी गर्न कुरा उल्लेख थियो, तर बैंकको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण त्यो संभव नै भएन । मलकारखाना खोल्ने र कृषि बिमाको व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख गरियो, तर मल कारखाना खुल्ने टाढाको कुरा, किसानले समयमा मल पनि पाउन सकेनन् । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययितता कायम गर्ने, विदेश भ्रमण, नयाँ भवन निर्माण सवारी साधन खरिद तथा कार्यालय सञ्चालनका खर्चमा कटौती गर्ने प्रतिबद्धता त व्यक्त गरियो तर त्यो कार्यान्वयनमा आएन । उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, दम, मिर्गौला, कलेजो र महिलाहरूको पाठेघरसम्बन्धी रोगको उपचारका लागि सरकारले दिइराखेको सहयोगको दायरा बढाउने कुरा पनि नारामै सीमित रह्यो, कार्यान्वयनमा आएन । सहज रूपमा सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने कुरा पनि संभव भएन डेढ वर्ष भइसक्दा पनि कतिपयले कार्ड पाउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय परिचय पत्र पाउन पनि संभव भइरहेको छैन ।

२०७८ साउनमा देउवा सरकारले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पनि कागजमै सीमित रहे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय गौरवका योजना र रूपान्तरणकारी योजना समयमै सम्पन्न हुने गरी काम हुने बताएका छन् तर समय र लागत लम्बिएर राष्ट्रिय ढुकुटीमा भार बढ्न थालेपछि यो संभव भइरहेको हुँदैन । सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम केवल कागजमै सीमित देखियो । देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन्जेलसम्म सरकारको प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयन हुन सक्ने छैन ।

नेपालको राजनीतिमा विद्यमान विसंगति र विकृतिहरूलाई अन्त्य गर्दै सुशासन, पारदर्शिता इमानदारी र जवाफदेही सहितको राजनीति गर्ने दावीका साथ उदाएका हुन् रवि लामिछाने । कर्णप्रिय दावीका साथ नेपाली राजनीतिक आकाशमा उडाएका रवि लामिछानेलाई जनताले, खासगरिकन पहाडका सहरी क्षेत्रकाले बढी विश्वास गरेका थिए ।

चितवनजस्तो जागरुक ठाउँका मतदाताले त उनलाई ऐतिहासिक विजय नै दिलाए, तर लामिछानेको एकपछि अर्को क्रियाकलापहरूले नेपाली जनताको विश्वास र समर्थनमाथि घात गरेको देखिन्छ । देशका प्रमुख सहरमा सहकारी खोलेर सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गर्ने गितेन्द्र बाबु (जिबी) राईको समूहमा उनका तत्कालीन व्यापारिक साझेदार रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष भूमिका रहको खुलासा भएको छ । यो खुलासापछि एकपटक फेरि पनि रवि लामिछाने विवादमा आएका हुन् । एकपछि अर्को विवादमा लामिछानेको नाम आउनु केवल संयोग मात्रै हुन सक्दैन, यसमा पक्कै पनि वास्तविकता हुनुपर्छ । वैकल्पिक राजनीतिको प्रत्याभूतिको दावी गर्ने व्यक्तिले पनि यस्तै खाले विवादास्पद क्रियाकलापमा आफनो सहभागिता जनाउँदै जाने हो भने उनलाई मत दिएका सोझा मतदाताहरू आफूलाई ठगिएको महसुस गर्न बाध्य छन् । हामी नेपाली जनता पनि व्यक्तिको राजनीतिक पृष्ठभूमि, इतिहास, योग्यता, क्षमता, सामाजिक परिचय र पहिचान, राजनीतिक दर्शन, आर्थिक एवं सामाजिक लगायतका विषयमा प्रष्ट दृष्टिकोणबारे गहन समीक्षा एवं छानबिन नै नगरीकन रातारात हिरो मानी हाल्छौँ । नेपालको राजनीतिमा झुठो बोल्ने, आक्रामक नारा लगाउने, संभव नै नहुने कार्य पनि पूरा गरेर देखाइदिने वाचा गर्नेहरू सर्वाधिक जनप्रिय नेता बन्न पुग्छन् । लामिछाने प्रवृत्तिका नेताहरू मधेसमा पनि चम्किरहेका छन्, तर यसमा पराजय भनेको देश र जनताकै हुने गर्दछ ।

ग्यालेक्सी टिभी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्धनिर्देशक लामिछानेले सहकारीहरूबाट गैरकानुनी रूपमा रकम आएको विषयमा आफू जानकार नभएको दावी गर्दै आएका छन् । तर, टिभीको सेयर लिन लामिछानेले बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट एक करोड रुपैयाँ ल्याएको तथ्य हालै सार्वजनिक भएको छ । उस्तै प्रकृतिका काम गर्ने सर्वसाधारणबीच आर्थिक सहकार्य गर्ने अवधारणाले विकास भएको सहकारीसम्बन्धी कानुनले नाफामूलक कम्पनीमा लगानी गर्न स्पष्ट विरोध गरेको छ । तर, गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जिबी राई र रास्वपाका वर्तमान सभापति लामिछानेको समूहले गैरकानुनी रूपमा सहकारीको पैसा लिएर आफ्नो कम्पनीमा लगानी मात्रै गरेनन्, उनीहरूको बेथितिले देशका आधादर्जन सहकारीका ५०औँ हजार सर्वसाधारणको बिचल्ली भएको छ ।

सामाजिक सन्जालहरूमा पनि लामिछानेको कतिपय क्रियाकलाप जो विवादास्पद देखिएका छन् । त्यसबारे उनको अनभिज्ञताप्रति कडा कटाक्ष गरिएको छ । कार्टुन बनाएर विरोध गर्ने काम पनि भइरहेका छन् । खासगरिकन कार्टुन बनाएर विरोध गर्ने काम बढी भइरहेका हुन् । खासगरिकन नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई पनि उनले जसरी हलुको रूपमा लिने काम गरेका थिए, त्यसलाई पनि चर्चामा ल्याइएको छ । एकैसाथ नेपाली र अमेरिकी नागरिकता बोक्ने तर कारबाही हुने अवस्था आउँदा आफू यसबारे अनिभिज्ञ रहेको सफाइ दिने काम यिनले गरे । एकै साथ नेपाल र अमेरिकाको राहदानी बोक्ने तर त्यसबारे पनि सोधपुछ हुँदा आफूलाई जानकारी नरहेको दावी उनले गरेका थिए । सञ्चारकर्मी र केही राजनीतिक कार्यकर्ताले पनि यस विषयलाई चर्को रूपमा उठाएपछि बल्ल उनलाई थाहा भयो कि, एकैसाथ दुई देशको नागरिकता र राहदानी बोक्नु हुँदैन ।