काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले पार्टी केन्द्रको निर्णयलाई घुमाउरो शैलीमा अवज्ञा गरेको छ । सत्ता गठबन्धनमा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री नेकपा (एमाले) ले पाउने सहमति भएपछि मुख्य दुई दलबीच कचिंगल भएको हो । कर्णालीमा अहिले माओवादीका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन् ।
केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि नेपाली कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिँदा मुख्यमन्त्री शर्मा अल्पमतमा परेका छन् । उनले मंगलबार लिने भनिएको विश्वासको मत केन्द्रको निर्णयले प्रभावित भएको थियो । मंगलबार विश्वासको मत लिनका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरेर उनले संसदीय दलको बैठक बोलाएका थिए ।
माओवादी कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलले बुधबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको छ । बैठकले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर केही दिनपछि राजीनामा दिनुपरे पनि दिने निर्णय गरेको हो ।
संसदीय दलको यो निर्णयसँगै मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बुधबार प्रदेशसभाको बैठक डाक्न संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिएका छन् । मंगलबार मुख्यमन्त्री शर्माको राजीनामा आउने र एमालेबाट यमलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेले पनि संसदीय दलको बैठक राखेको थियो । तर, माओवादीबाट विपरीत निर्णय आएपछि अन्योल उत्पन्न भएको छ ।
माओवादी संसदीय दलको बैठकले घुमाउरो भाषामा पार्टी केन्द्रलाई चुनौती दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दबाबमा परेका छन् । माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियारले भने, ‘विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । सत्ता साझेदार दलहरूको तर्फबाट अहिले विश्वासको मत लिने र केन्द्रको सम्झौताको मर्म र भावनालाई कदर गरेर केही समयपछि जसले (मुख्यमन्त्री) पाउने भएको छ, उसलाई दिने निर्णय भयो ।’
उनले नेकपा एमालेले पनि मुख्यमन्त्री शर्मालाई विश्वासको मत दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले केन्द्रको निर्णय माओवादी कर्णालीले लागू गर्ने बताए । प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनका लागि पत्र दर्ता भएकाले विश्वासको मत लिएर मात्रै सत्ता हस्तान्तरण हुने उनले बताए ।
यता, मुख्यमन्त्री शर्माले पनि पहिले आफूले विश्वासको मत लिने, त्यसपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्दै विश्वासको मत दिन एमालेलाई आग्रह गरेका छन् । एमालेले भने केन्द्रको सहमति कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेको छ ।
मंगलबार दिउँसो पटक–पटक भएका छलफलका क्रममा एमाले र माओवादी नेताबीच पहिले राजीनामा कि पहिले विश्वासको मत भन्ने विषय अल्झिरह्यो । छलफलमा मुख्यमन्त्री शर्मा टसको मस नभएपछि कुनै टुंगो लाग्न सकेन ।
सोमबार सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले सातै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबारे सहमति जुटेको थियो । जसअन्तर्गत कोसी, गण्डकी र कर्णाली गरी ३ वटा प्रदेश एमालेले पाएको थियो । सो सहमतिलगत्तै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ललाई फोन गरेर तत्काल एमालेलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिन निर्देशनसमेत दिएका थिए ।
कर्णालीको नेतृत्व छाड्नु नहुने दबाबमा प्रचण्ड छन् । खासगरी उपमहासचिव जनार्दन शर्मा कर्णाली कुनै हालतमा आफैँले राख्नुपर्ने अडानमा छन् । यस विषयमा उनले पार्टी पदाधिकारी बैठकमै प्रचण्डलाई दबाब दिएका थिए ।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १५, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एमालेका १०, राप्रपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १–१ सांसद छन् । बहुमतका लागि २१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । कांग्रेस र एमाले दुवैले विश्वासको मत नदिए अरू सबै मिल्दा पनि मुख्यमन्त्री शर्माको सरकार ढल्ने निश्चित छ ।
शाहलाई अझै रेशमको आस !
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले यही चैत २२ गते बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने भएका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् । प्रदेशसभा सचिव देवहादुर बोगटीका अनुसार मुख्यमन्त्रीले यही चैत २२ गते बिहीबार अपराह्न ३ बजे बस्ने बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ । यसका लागि बुधबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
केन्द्रमा समीकरण फेरिएसँगै २३ फागुन २३ मा माओवादीले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा रहेका नेपाली कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका ७, राप्रपाका १ र १ स्वतन्त्र सदस्यको समर्थन जुटाएर विश्वासको मत पुर्याउने रणनीतिमा मुख्यमन्त्री छन् । २७ सांसदले समर्थन गरेमा उनको पद जोगिन्छ ।
यद्यपि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण कांग्रेस वा गठबन्धन कसले सरकार बनाउँछ भन्ने विषय नै पेचिलो बनेको छ । किनकि नाउपाको समर्थनबिना कसैले पनि बहुमत पु¥याउन सक्ने अवस्था छैन ।
पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्ष वर्तमान सत्ता गठबन्धनको पक्षमा छ भने संरक्षक रेशम चौधरी पक्ष गठबन्धनको विपक्षमा छ । सो पार्टीका संसदीय दलका नेता एवं आर्थिक मामिलामन्त्री घनश्याम चौधरी ससंदीय दलको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको अहिलेको सरकारलाई नै आफूहरूको समर्थन रहेको बताउँदै आएका छन् ।
यता, सोमबार साँझ केन्द्रीय गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूबीच सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई आलोपालो दिने सहमति भएको छ ।
नाउपा संरक्षक रेशम चौधरीले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई मंगलबार भेटेर नाउपाले वर्तमान मुख्यमन्त्री शाहलाई नै विश्वास मत दिने बताएका छन् ।
भेटमा मुख्यमन्त्री लिएर गठबन्धनमा सहभागी हुन आग्रह गरेको भन्दै चौधरीले मुख्यमन्त्री र कांग्रेसले दिए जति मन्त्रालय दिएमा नयाँ गठबन्धनमा सहभागी हुने आश्वासन दिएका छन् ।
सुदूरपश्चिममा नाउपाका ७ जना सांसद छन् । तीमध्ये ५ जना मन्त्री छन् । शाह नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भएकाहरूलाई फिर्ता आउन नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले निर्देशन दिए पनि उनीहरू सरकारबाट फिर्ता आएका छैनन् ।
प्रतिक्रिया