‘विमानस्थलको भिआइपी कक्ष प्रयोग नगर्नू’

मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन

गृहमन्त्री लामिछानेले त्रिभुवन विमानस्थलको भिआइपी कक्ष प्रयोग नगर्न गृह मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । नागरिकलाई ४ घन्टा कुराएर आफू ४ मिनेटमा छिर्ने प्रवृत्ति न्यूनीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

काठमाडौं । सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका खटिएका निजी क्षेत्रका सुरक्षा गार्ड हटाउने भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रका सुरक्षा गार्ड हटाउने तयारी गरेको हो ।

मंगलबार प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा निजी क्षेत्रका सुरक्षा गार्ड हटाउने सम्बन्धमा छलफल भएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री लामिछानेले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा कुनै बहाना नगर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।

विमानस्थलको सुरक्षालाई चुनौती दिँदै पछिल्लो समयमा सेटिङमार्फत् सुन तस्करीको क्रम बढेपछि समिति गठन गरिएको थियो । गत साउन २ गते ६१ किलो सुन बरामद भएपछि सरकारले भदौमा वैरागीको नेतृत्वमा समिति बनाएको हो ।

मंगलबार गृह मन्त्रालयमा उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाबीचको छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले विमानस्थलमा रहेका निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्न र एकअर्कालाई दोषारोपण नगर्न आग्रह गरे ।

यस्तै उनले त्रिभुवन विमानस्थलको भिआइपी कक्ष प्रयोग नगर्न पनि गृह मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । नागरिकलाई ४ घन्टा कुराएर आफू ४ मिनेटमा छिर्ने प्रवृत्ति न्यूनीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

समितिले प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरीको छुट्टै हवाई सुरक्षा सेवा गठन गर्न, विमानस्थलबाट निजी क्षेत्रका सुरक्षा गार्ड हटाउन, २ वर्षभन्दा बढी कार्यरत कर्मचारीलाई सरुवा गर्न, आधुनिक उपकरण र डिटेक्टरको व्यवस्था गर्न, कूटनीतिक कार्गो जाँच गर्ने प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन, विमानस्थलको एकीकृत इन्टलिजेन्स बनाउन, अध्यागमन ऐन र नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गरी विमानस्थलको प्राविधि सुधारलगायत पक्षमा सुझाव दिएको छ ।

उनले सुरक्षा वा अन्य व्यवस्थापनको बहानामा यात्रुलाई हैरानी र सास्ती दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न जोड दिए । तत्कालै परिवर्तनको अनुभूति गर्ने गरी नागरिकलाई सुरक्षा र सेवा दिन उनको निर्देशन छ । गृहमन्त्री लामिछानेले नागरिकलाई सेवा दिने, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान स्थापित हुने र सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा बजेटको अभाव छ भनेर नपन्छिन पनि आग्रह गरे ।

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले एकातिर भएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने र अर्कातिर बजेट नै छैन भन्ने, नियमित काम पनि सार्ने दोहोरो प्रवृत्ति नदेखाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । निर्देशन कुरेर बस्ने नभई समस्याको सही पहिचानसहित स–साना कामबाट सुधार सुरु गर्न उनले निर्देशन गरे ।

छलफलमा त्रिभुवन विमानस्थलमा कार्यरत प्रायः सबै निकायका प्रतिनिधिले भिआइपीको स्पष्ट मापदण्ड बनाउन र उनीहरूको आगमन र प्रस्थान व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए । भिआइपीले आफ्नो मर्यादा ख्याल नगर्दा पनि सुरक्षा चुनौती बढेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

छलफलमा गृह मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक, नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक, अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन विमानस्थल, भन्सार कार्यालय त्रिभुवन विमानस्थललगायतका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।