सस्तो लोकप्रियता र राजनीतिक स्वार्थका लागि झुठो आश्वासन र असम्भव सपना बाँडेर सरकारका मन्त्रीहरू नै समस्यालाई झन् जटिल बनाइरहेका छन् । खाएको ऋण व्यक्तिको होस् कि सहकारी अथवा बैंकको तिर्नु त पर्छ नै । नभए सामाजिक सम्बन्ध बिथोलिन्छ र देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । आर्थिक सन्तुलन भताभुंग हुन्छ । देश आर्थिक रूपमा असफल हुन्छ । पीडित र पीडकको माग एकैपटक पूरा हुन पनि सक्दैन ।
मिटर ब्याज, लघुवित्त, सहकारी र बैंकको समस्याहरू नयाँ होइनन् । तर, विगत केही महिनादेखि जटिल र समस्याग्रस्त भएर सतहमा देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नहँुदा स्थानीय साहु महाजनहरूबाट ऋण लिएर व्यवहार चलाउने हाम्रो पुरानै परम्परा हो । अधिकांश नेपाली जनता अहिलेसम्म पनि बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित छन् । धितो बन्धक र प्रक्रियागत झन्झटले पनि गरिबहरूले बैंकबाट ऋण पाउन गाह्रो छ । आफ्नो आम्दानीले व्यवहार धान्न र परिवार पाल्न पुग्दैन । बाध्यताबस स्थानीय साहुमहाजन र छरछिमेकीसँग ऋण तथा सरसापट लिएर भए पनि खाँचो टार्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । बढी ब्याज लिएर साउँमा जोड्दै तिर्न नसक्दा घरखेत र जायजेथाबाट असुलउपर गर्ने चलन नौलो भने होइन । आसामीहरूलाई किर्ते जालसाजी गरेर शोषण गर्ने पनि गरिन्छ । यो काम अन्यायपूर्ण छ र यसको अन्त्य हुनुपर्छ । छानबिन गरेर पीडितलाई न्याय दिने र दोषीलाई कारबाही गर्ने राम्रो काम हो ।
तर, आफ्नो छाक काटेर कमाएको सानो पँुजी बैंकमा राख्दा ब्याज कम आउने भएकोले छिमेकीलाई ऋण लगानी गरेर फाइदा कमाउनेहरू पनि छन् । यी मानिसहरूले दुःखमा मानिसहरूको खरखाँचो टारेर सेवा दिएको कुरालाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । मिटर ब्याजीको नाममा सबैलाई एकै किसिमको परिभाषाभित्र राखेर कारबाही वा व्यवहार गर्ने हो भने उनीहरूमाथि पनि अन्याय हुने देखिन्छ । यी त व्यक्ति भए । सानो समूह हुन्छ । सरकार निर्मम बन्ने आँट गर्ला ।
सहकारीले सुरुमा नै असुल गर्दै आएको १६ देखि १८ र बैंकहरूले लिँदै आएको १० देखि १४ प्रतिशत ब्याज र विभिन्न कारणले तिर्न नसक्दा ब्याजलाई साउँमा गाभेर लिने हर्जाना र चक्रवर्ती ब्याजलाई के भन्ने । लघुवित्तले ऋण तिर्न नसकेका गरिबको फुटेको कराही र ढिँडो पकाउने थोत्रो ताप्के लुटेको घटना न्यायपूर्ण मान्ने कि के गर्ने । बढेर गएको ऋण तिर्न नसकेर धेरैको घरखेत लिलाम भएको छ । अझ लिएको ऋणको आठ–दश गुना बढी रकम तिर्दा पनि ऋण फस्र्योट नभएकाहरू पनि छन् । यसलाई मिटर ब्याज, शोषण वा सेवा के भन्ने ? राज्यको अनुमति प्राप्त यी संस्थाहरूबाट भएका कामहरू कति न्यायिक, विवेकपूर्ण र जायज छन् ?
हाम्रा बैंक र सहकारीमा पनि गजबको चलन छ । आफन्त, पावरवाला, पैसा दिने र चाकरी गर्नेले ऋण पाउँछ । सहुलियत ब्याजदरको ऋण त सर्वसाधारणले पाउन सम्भव नै छैन । वास्तविक किसानले ऋण पाउँदैन । राजधानीमा बसेर हाकिमसँग बेलुका बेलुका दरबारमार्गमा हुस्कीको चुस्की लिन टाई सुटमा ठाँटिएकोले अनुदान पड्काउँछ । उहिले साहुमहाजनहरू आसामी समस्यामा प¥यो भने ऋण थपी दिन्थे । तिर्नै नसक्ने भयो भने साउँ मात्र बुझेर चित्त बुझाउँथे । मर्ने बेला भएभरका तमसुक डढाएर मर्थे । मुद्दा लगाएर आसामी नउठा है छोरा भनेर मर्थे । सहकारी र बैंकका कर्मचारीहरू परियोजना निरीक्षण र अनुगमनमा कहिल्यै जाँदैनन् । ऋण तिर्न नसकेको कारण र ऋणीका समस्या बुझ्ने कोसिस कहिल्यै गर्दैनन् । ऋणको सदुपयोग भएको छ कि दुरुपयोग हेर्दैनन् ।
सम्भाव्यता अध्ययन नगरी धितो नपुग्ने परियोजनामा पनि ऋण लगानी गरेको देखिन्छ । आफ्नोसमेत लगानीमा राम्रो काम गरेकाहरूलाई सहयोग गर्दैनन् । राणाकालीन जिमवाल र मुखियाभन्दा अघि बढेर बैंकले शोषण र अत्याचार गरिरहेको छ । गरिब नेपाली जनताको पैसामा सञ्चालक र कर्मचारीहरूले दाइँ गरिरहेका छन् तर ऋणीहरूको घरबास लिलाम भइरहेको छ । सहकारी ठगीको कारण बचतकर्ताहरू आफ्नो रकम डुब्ने डरले आतंकित छन् । ऋणीहरू ऋण तिर्न नसकेर समस्यामा छन् । इमानदार सहकारीका सञ्चालकहरू ऋण नउठेको कारण बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसकेर भाग्नुपर्ने अवस्था छ । बेइमानहरू कोही लुटेर भागीसके कोही भाग्ने दाउमा छन् ।
सस्तो लोकप्रियता र राजनीतिक स्वार्थका लागि झुठो आश्वासन र असम्भव सपना बाँडेर सरकारका मन्त्रीहरू नै समस्यालाई झन् जटिल बनाइरहेका छन् । खाएको ऋण व्यक्तिको होस् कि सहकारी अथवा बैंकको तिर्नु त पर्छ नै । नभए सामाजिक सम्बन्ध बिथोलिन्छ र देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । आर्थिक सन्तुलन भताभुंग हुन्छ । देश आर्थिक रूपमा असफल हुन्छ । पीडित र पीडकको माग एकैपटक पूरा हुन पनि सक्दैन । सरकारले आर्थिक सहायता गरेर न्याय गर्न पनि सम्भव छैन । सहकारीको हकमा रकम ठगेर फरारहरू र अन्य ठगहरूलाई यथाशीघ्र पक्राउ गरेर कानुनी कारबाही गर्ने र रकम असुलउपर गर्नुपर्दछ । कतिपय सहकारीहरूमा भएका ठगी, हिनामिना र चोरीको नाममा भएका भ्रष्टाचारको छानविन र अनुसन्धान राम्रोसँग हुन सकेका छैनन् ।
यसमा सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष र कडाइकासाथ कारबाही अगाडि बढाउनुपर्दछ । बाँकी सहकारीहरूलाई डुब्न नदिन सरकारले तत्काल हस्क्षेप गरेर नियमन र सुरक्षित गर्नुपर्दछ । देशमा रोजगारी विकास र स्वदेशी उत्पादन बढाउन कृषि, पर्यटन र उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा सहुलियत ब्याजदरमा बैंकले लगानी गर्नुपर्दछ । समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई परियोजना सफल बनाउन ऋण थप गरेर बैंकहरूले हर्जना र चक्रवर्ती ब्याज मिनाहा गर्नुपर्दछ ।
नेपालमा धार्मिक अनास्था फैलाउन अमेरिकी सरकारले पाँच लाख डलर खर्च गरेको कुरा रिपब्लिकन पार्टीका एक सांसद ब्रायन मास्टले खुलासा गरेको कुरा समाचारमा आयो । अमेरिकी सरकारको यो कदम हिन्दू धर्मको आस्था र नेपाली संस्कृतिमाथिको आक्रमण मात्र नभएर नेपाली स्वाभिमान माथिको ठाडो हस्तक्षेप हो । प्रजातन्त्र, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको वकालत गर्ने मित्रराष्ट्र अमेरिकी सरकारबाट भएको यो काम अशोभनीय र खेदजनक छ । के सानो र कमजोर देशको स्वतन्त्रताको मूल्य हँदैन ?
हिन्दू बाहुल्य नेपाल मूलतः सनातन धर्म मान्नेहरूको अत्यधिक बसोबास छ । यो कदमलाई केवल एक धर्म विशेषको मात्र समस्या हो भनेर सोचियो भने आफ्नो धर्म र संस्कृतिमाथि भइरहेको अतिक्रमण र हस्तक्षेपको विरुद्ध लाग्न ढिलो हुने मैले देखेको छु । नेपाली धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि हुने गरेको यो आक्रमण र हामीलाई विभाजित गरेर आपसमा द्वन्द्व खडा गर्ने प्रयास नयाँ होइन ।
नेपालका कुनै पनि धर्म र संस्कृतिमाथि बाहिर वा देश भित्रबाट अनास्था, अपव्याख्या वा उपेक्षा गर्न गराउन कसैलाई उन्मुक्ति छैन । नेपालको वर्तमान संविधानअन्तर्गत आफ्नो धर्म मान्न सबै स्वतन्त्र छौँ तर अर्काको धर्ममाथि प्रहार गर्ने, अनास्था फैलाउने र आर्थिक प्रलोभनमा धर्मान्तरण गराउने छुट कसैलाई छैन ।
यो गम्भिर राष्ट्रिय चिन्ता, चासो र सरोकारको विषय हो । नेपाल सरकार, राजनीतिक पार्टी र धार्मिक तथा सामाजिक अभियान्ताहरू किन मौन छन् ? हाम्रो धर्म संस्कृतिमाथि हमला भइरहने, सीमा अतिक्रमण नरोकिने, राजनीतिक हस्तक्षेप झन् बढेर जाने तर प्रतिवाद गर्न हामी डराइरहने किन ? आदरणीय नेताहरू तपाईंहरूको सत्ता स्वार्थ र निजी हितका लागि राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता र भूअखण्डताको सौदाबाजी गर्ने हक तपाईंहरूलाई छैन । मातृभूमिमाथि भइरहेको अपमान, उपेक्षा र अपहेलनाले तपाईंहरूको मन दुख्न छाडिसक्यो ? लेण्डुप दोर्जेको दर्दनाक अन्त्यको इतिहास पढ्नु भएकै होला । मर्ने बेला राष्ट्रघातको पगरी नभिर्नुस् ।
नेपाली मौलिक धर्म, संस्कृति र मान्यतामाथि प्रहार गर्नु राष्ट्रघात हो । नेपालको संविधानले यस्ता कामहरू दण्डनीय ठहर गरेको छ । हेर्न बाँकी छ क्रान्तिकारी गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सुशासन, कानुनी राज्य र संविधानको रक्षा अनि राष्ट्रवाद ।
प्रतिक्रिया