कर्णाली प्रदेश योजना आयोगलाई मुगालीका गुनासै गुनासा

हिमाली जिल्ला मुगुबाट कर्णाली प्रदेश योजना आयोगलाई मुगुका सरोकारवाला निकायले गुनासै गुनासाका चाङ लगाएका छन् । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले मुगु सदरमुकाम गमगढीमा आयोजना गरेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा जिल्लास्तरीय गोष्ठीमा मुगुका सरोकारवाला निकाय, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलगायत स्थानीयले गुनासै गुनासा गरेका हुन् ।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा केही मुगुका योजना समेटिए पनि ती योजना अधुरै छन् । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा समेटिएको कर्णाली प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय स्थल राराको विकास अझै गुरुयोजनामै सीमित छ । राराको विकासका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले गुरुयोजना शीघ्र कार्यान्वयनमा जोडदिन आग्रह गरेका छन् ।

मुगुका केही आयोजनाको हकमा प्रथम पञ्चवर्षीय यो वर्ष पनि योजना निरन्तरतामा समेटिएका छन् । तर, प्रथम पञ्चवर्षीय योजनादेखि समेटिएका आयोजना दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा हुँदासम्म पनि अधिकांश योजना अलपत्र अवस्थामा छन् ।

छायानाथ रारा नगरपालिकाभित्र पर्ने पिना बालै गमगढी सडक अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा छ । सडक निर्माणको नाममा केही रकम खर्च गरे पनि सडक अलपत्र अबस्था हुँदा सडक सडकजस्तो नभई गोरेटो बाटोजस्तै देखिन्छ ।

यस्तै रुगादेखि छायल सम्मको जडीबुटी लोकमार्ग कमाइखाने माध्यमजस्तै भएको छ । पटकपटक प्रदेशबाट आउने बजेटले ठेक्कामार्फत काम हुने भएको भए पनि सडक गुणस्तरीय छैन । यी दुई सडक उदाहरण मात्र हुन् । मुगुमा बहुवर्षीय कार्यक्रममार्फत सञ्चालनमा रहेका कर्णाली प्रदेशका आयोजना अधिकांश अलपत्र अवस्थामा रहेका मुगुका नागरिकले गुनासो गर्दै कर्णाली प्रदेश योजना आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका पूर्व सांसद दानसिंह परियारले कर्णालीको समृद्धिको लागि हाइड्रोलगायत जलविद्युत्मा लगानी गर्नुपर्ने बताए ।

रारा प्रदेशकै सम्भावना भएको पर्यटकीय स्थल भएकाले अन्य विकासभन्दा राराको विकासमा जोड दिन आग्रह गरे । उनले कर्णलीको गरिबी तथा बेरोजगारी समस्यालाई समधान गर्न सरकारको के योजना बनाएको छ ? प्रश्नसमेत गरेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मञ्जनबहादुर कार्कीले जिल्ला समन्वय समितिलाई योजनामा अनुगमनको जिम्मेवारी तोके पनि आफूहरूमा प्राविधिक ज्ञान नहुने भएकाले प्रदेश सरकारले योजना अनुगनमनमा सहजताका लागि उपकरणसहित प्राविधिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।

यसैबीच कर कार्यालय, लोक सेवा आयोग जस्ता महत्वपूर्ण कार्यालय जिल्ला बाहिर हुँदा मुगुका नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो गर्दै समन्वय प्रमुख कार्कीले यस्ता कार्यालय मुगुका हुनुपर्ने माग गरेका छन् । जिल्लाका सरोकारवाला निकाय स्थानीय जनप्रनिधि सहभागी गोष्ठीमा सात वटा समूह बनाई मुगु जिल्लाको विकासका लागि टेवा पुग्ने योजनाहरू दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा समेटन आग्रह गरिएको छ ।

सुझाव संकलनका क्रममा मुगुका स्थानीयले मुगुको स्थानीय स्तरमा प्रर्याप्त मात्रामा पाइने गाजा र अल्लोमा आधारित उद्योग सञ्चालन गरिनुपर्ने, सुरक्षित सडक संरचना बनाउन जोड दिनुपर्ने, कक्षा ८ सम्म मात्र छात्रवृत्ति दिइँदै आएको छ अब १२ कक्षासम्म दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बालकक्षा देखि ५ कक्षासम्म मात्र दिइने दिवा खाजा माध्यमिक तहसम्मका विद्यार्थीलाई पनि दिनुपर्ने, कर्णाली राजमार्गलाई सुरक्षित राजमार्ग बनाउनुपर्ने, झुगेला–माझ्चौर–रारा, रारा–तारापानी–दोमुख, रारा– चंखेली दूधदह र रारा–सातताल सडक निर्माण गर्नुपर्ने, रारा आउन छोटो मार्ग बनाउन जुम्ला च्यारे–नेउरिगाड–मुगु मन्दु र सेरी–तारापानी सुरुङमार्ग बनाउन जोड दिनुपर्ने रहेका छन् ।

त्यसैगरी चीनसँग नजिक सीमा जोडिएको मुगु जिल्लाको गमगढी नाग्चा लाग्न सडक छिटो निमार्ण गर्न, धार्मिक तथा पर्यटकीय सम्भावानाका लागि रारादेखि छायानाथ धामसम्म केबलकारको बिस्तार गर्न, रारामा बन्जिजम्प, प्याराग्लाइडिङको सुरुआत गर्न, डोल्फु तामाखानी उत्खनन् तथा अन्वेषण गर्न, सोरु तातोपानी पर्यटकीय प्रचारप्रसार गर्न र त्यहाँ भएको नुनखानीको अन्वेषणका लागि पहल गर्न, कपास खेतीको प्रवर्धन गर्न, मुग कर्णालीमा बृहत् विद्युत् निर्माण परियोजना बिस्तार गर्न, गमगढी रारा हँुदै खत्याड जोडने सडकलाई प्रथामिकताका साथ निमार्णका लागि पहल गर्न लगायतका मुगु जिल्लाको स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, भौतिक, पूर्वाधार, पर्यटन, कृषिका क्षेत्रमा सम्भावना भएका योजनाहरू दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा समेट्न आग्रह गर्दै कर्णाली प्रदेश योजना आयोगसमक्ष मुगालीले सुझाव दिएका छन् ।

यता कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका माननीय सदस्य जितबहादुर शाहले मुगुका जति पनि योजना पेस भएका छन् । प्राथमिकताका आधारमा समेटी कार्यान्वयनमा जोड दिने प्रतिवद्धता गरेका छन् । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, पूर्व कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य, छायानाथ रारा नगरपालिकाका नगरप्रमुख, उपप्रमुख, सोरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत जिल्लाका सरोकारवाल निकायको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया