संवैधानिक अंग कि, दलको भर्ती केन्द्र ?

सोमबारका लागि बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक अचानक स्थगित गरिएको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्को मुख्य जिम्मेवारी संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु हो । संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता गरी पाँच जना रहने प्रावधान छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोग लगायतका संरचनालाई संवैधानिक अंग मानिएको छ । संवैधानिक अंगमा सरकारको नियन्त्रण तथा निर्देशन चल्दैन, बरु सरकारलाई निर्देशन तथा नियन्त्रणका लागि संवैधानिक अंग स्वतन्त्र हुन्छन् ।

संवैधानिक अंगहरूले संविधान र कानुन बमोजिम तटस्थ, स्वतन्त्र र स्वायत्ततापूर्वक आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न पाउनु लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो मर्म हो । यो मर्मलाई जोगाउनका लागि संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिमा दलीयकरण हुनुहुँदैन । यसैका लागि संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको हो । पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्ले गर्दा संवैधानिक अंगहरू सरकारको लाचार छायाजस्तो बन्ने र लोकतन्त्र संकटमा पर्ने भएकोले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षीदलको नेता र प्रधानन्यायाधीशलाई पनि सदस्य राख्ने परिकल्पना गरिएको हो । यसैगरी सभामुख, उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले दल परित्याग गर्ने परिकल्पना पनि यसैका लागि गरिएको हो । हाम्रो संविधानको मर्मअनुसार ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेताबाहेक अरू चार जना गैरदलीय हुन्छन् ।

लोकतन्त्रको संस्थागत विकास तथा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अवलम्वन गर्न संवैधानिक परिषद् गठनको विधि जे जस्तो तय गरिएको छ, त्यो आफैँमा अत्यन्त समुन्नत छ । तर, कार्यान्वयन तहमा भने राजनीतिकदलहरूले गिजोलेर हदैसम्म निकम्मा बनाएका छन् । तटस्थ र स्वतन्त्र विज्ञहरूलाई संवैधानिक अंगको पदाधिकारी नियुक्त गर्ने संविधानको मर्मलाई धेरै पहिलेदेखि धज्जी उडाउन थालिएको छ । संवैधानिक परिषद्मा जुन जुन पार्टीका व्यक्तिहरू पुगेका छन्, उनीहरूले नै संवैधानिक अंगका पदाधिकारी सिफारिसमा भागबन्डा गर्ने चलन नेपालमा नयाँ होइन । दलीय भागबन्डाका आधारमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने विकृति नहटेसम्म राज्यले लोकतन्त्रको मर्म आत्मसाथ गर्न सक्दैन भन्ने आवाज धेरै पहिलेदेखि उठ्दै आएको छ । तर, यो विकृति सुधार गर्नुको सट्टा उल्टै संवैधानिक अंगमा आफ्नो दलको एकलौटी कब्जा जमाउने प्रयास हुन थालेका छन् । यो प्रयासको थालनी २०७४ सालमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि केपी शर्मा ओलीले गरेका हुन् ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि सबैभन्दा पहिले तयार गरिएको कार्यविधिमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अल्पमत र बहुमतको व्यवस्था थिएन । सबै सदस्यको उपस्थितिमा सकेसम्म बहुमतद्वारा निर्णय गर्ने प्रावधान थियो । संवैधानिक अंगहरूलाई आफ्नो कब्जामा लिएर देशमा निरंकुश शासन गर्ने अभिष्टका साथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । प्रधानमन्त्रीले जसलाई चाह्यो उसैलाई संवैधानिक अंगको पदाधिकारी नियुक्त गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएर त्यतिबेला ओलीले एकलौटी नियुक्ति गरे । त्यसैले कतिपय संवैधानिक अंगलाई एमालेको जनवर्गीय संगठनसमेत भन्न थालियो । ओलीको बर्हिगमनपछि पनि यो विकृतिलाई निरन्तरता दिइएको छ । पछिल्लोपटक संशोधन भएको ऐनअनुसार बैठक बस्न अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भए मात्र गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ ।

यसपटकको संशोधनको आशय पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बैठकमा नआए पनि निर्णय गर्न सकिन्छ भन्ने देखिएको छ । तर सत्तारूढ दलबीच नै भागबन्डा नमिल्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैठक गर्न चाहिरहेका छैनन् । महालेखा परीक्षक पद रिक्त भएको एक वर्ष पुग्न लागेको छ । अन्य विभिन्न संवैधानिक अंगमा पनि करिव चार दर्जन पद रिक्त छन् । संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरू संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।