कांग्रेसले अवकाश पाउनुमा डा.महत कति दोषी ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता सहयात्राबाट नेपाली कांग्रेसलाई अवकाश दिनुका कारणका सन्दर्भमा अनेकथरी तर्क तथा टिप्पणीहरू सतहमा आएका छन् । त्यसमध्ये एउटा तर्क तथा टिप्पणी हो, ‘अर्थमन्त्री परिवर्तन गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्ताव कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वीकार गर्नु ।’ खास गरी यो तर्क माओवादी पार्टी तथा नेपाली कांग्रेसको गगन थापा समूहबाट आइरहेको छ । प्रतिपक्ष एमालेले त संसद्मै उभिएर अर्थमन्त्रीको आलोचना गरेको थियो । स्वयं सत्ता पक्षका अधिकांश सांसदहरू अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतसँग खुसी थिएनन् । सांसद विकास कोषका रूपमा चिनिने बजेट जाजरकोट क्षेत्रका भूकम्प पीडितका लागि रूपान्तरण गरिएदेखि नै अर्थमन्त्री महतको तीव्र विरोध सुरु भएको हो । सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि अर्थमन्त्री महतले चालेका कतिपय कदम जनस्तरमा लोकप्रिय भए पनि सांसदहरूका लागि प्रिय थिएनन् । देशको भविष्य जोखिमरहित होस् भन्ने चाहने हो भने अबको अर्थमन्त्रीले चाल्ने कदम पनि निवर्तमान अर्थमन्त्री डा.महतको भन्दा भिन्न हुने छैनन् । गत १० महिनाको आर्थिक सूचकका तथ्यांकहरू विश्लेषण गर्ने हो भने अर्थमन्त्री महतकै नालायकीका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई सत्ताबाट अवकाश दिएका हुन् भन्न मिल्ने अवस्था छैन । यो अवधिमा मलुकको आर्थिक अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आएको तथ्यांकलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो शासनकालको मुख्य उपलव्धी भनिरहेका छन् ।

हुन पनि एक वर्षअघि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलव ८६ प्रतिशत थियो, अहिले ३ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको छ । मूल्यवृद्धिदर दुई प्रतिशत घटेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति १३ खर्ब ३७ अर्बबाट १८ खर्ब १६ अर्ब पुगेको छ । गत फागुन सम्मको एक वर्षमा विदेशी लगानी १८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ भित्रिएकोमा गत फागुन यताको पुस मसान्तसम्म २२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । भुक्तानी सन्तुलन ९७ अर्ब १० करोडबाट बढेर २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक क्षेत्र सुधार हुँदै जानुमा अर्थमन्त्रीको कार्यक्षमता मात्रै कारक हुँदैन, अरू परिस्थिति पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । कोरोनाले थिलोथिलो पारेको बेलाका आर्थिक सूचक र सहज अवस्थाको आर्थिक सूचकलाई तुलना गरेर फलानो अर्थमन्त्री सफल, फलानो अर्थमन्त्री असफल भन्न मिल्दैन । तर डा.महतले सत्ता समीकरण तोड्नै पर्ने गरी खराब काम गरे भन्ने आरोप लगाउनु भनेको कि त बुझ पचाउनु हो, कि त खराब नियतको उपज हो ।

अर्थशास्त्रका प्राविधिक तथा पारिभाषिक विषयहरूलाई नयाँ गठबन्धनले के कसरी अघि बढाउँछ ? भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ । तर निवर्तमान अर्थमन्त्री डा.महतको विशेष पहलमा भएका कतिपय अप्राविधिक कामहरूले २०५१ सालको जस्तो अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको नियति नभोगुन् भन्नेतर्फ नयाँ गठबन्धन सचेत बन्नुपर्छ । सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको २४ घण्टा बित्दानबित्दै लुम्बिनीमा हुने भनिएको ‘लौरियट्स एन्ड लिडर्स’ शिखर सम्मेलन स्थगित भएको समाचार आएको छ । विभिन्न देशका नौ जना नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेतासहित विभिन्न दातृ निकायका लगानी साझेदारहरूलाई फागुन २८ र २९ गते लुम्बिनीमा ल्याएर शिखर सम्मेलन गर्ने तयारी थियो । आगामी २०८१ वैशाख १६ र १७ गते नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको आयोजना हुँदै छ । यो सम्मेलन कुनै पनि हालतमा स्थगित हुनु हुँदैन । यसैगरी विश्व बैंकले आगामी असारमा नेपालमा सम्मेलनको आयोजना गर्दै छ ।

सम्मेलनमा विश्व बैंकका अध्यक्षसहित विश्वभरका ९२ वटा देशका प्रतिनिधि नेपाल आउने तय भएको छ । नेपालका लागि यो धेरै नै ठूलो र दुर्लभ अवसर हो । यो तहको उच्चस्तरीय भेला अहिलेसम्म नेपालमा आयोजना भएको छैन । यसैगरी गत मंसिरमा एसियाली तथा पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रका १८ मुलुकका निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संस्था इफाप्काको ४६औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमा सम्पन्न भएको छ । अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी राज्यको ढुकुटी बाँड्नु मात्रै होइन, ढुकुटी वृद्धिको स्थायी स्रोत निर्माणका लागि पहल गर्नु पनि हो ।