पानीमा डुबेर मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दो

जनकपुरधाम । मधेसमा प्राकृतिक प्रकोपभन्दा डुबेर मृत्यु हुनेको संख्यामा ह्वात्तै वृद्धि भएको छ । दिनप्रतिदिन पानीको कमी भइरहेको अवस्थामा पनि खोलानालामा भइरहेको दोहन र अप्राकृतिक दोहन होस् या विभिन्न प्रयोजनका लागि मानव सिर्जित पोखरी तलाउ, खाल्डाखुल्डीमा डुबेर प्रायःजसो बालबालिकाले ज्यान गुमाएका घटनामा वृद्धि भएको हो ।

२०८० असोज ६ गते धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाकामा ११ वर्षीय धीरजकुमार महतोको विगही खोला किनारको खाल्डोमा डुबेर मृत्यु भयो । २०८० भदौ २९ गते जनकपुर उपमहानगरपालिकाभित्रै १७ महिने रोहन मुखियाको घरअगाडि निर्माणाधिन नालाको ढक्कन नलगाएका कारण चेम्बरमा खसेर मृत्यु भयो ।

यस्तै २०७८ जेठ २८ गते धनुषाको मुखियापट्टी मुसरनियाँमा निर्माणाधीन पोखरीमा डुबेर पाँच बालिकाको ज्यान गयो । २०७४ साउन २१ गते रौतहटमा निर्माण कम्पनीले खनेको खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेरे चार बालबालिकाले ज्यान गुमाए । जनकपुरधाममा एक संस्थाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्ममा मात्र मधेसमा ८० जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । जसमा ३९ जना बालबालिका छन् ।

६ वर्षमा मधेसमा १० वर्षमुनिका कुल ४ सय ५ जना र सो उमेर समूहभन्दा माथिका ८ सय ६३ जनाले पानीमा डुबेर ज्यान गुमाएका छन् । यसमा ६४ प्रतिशत अर्थात ५ सय ५६ बालबालिका रहेकामा बालक ३ सय ४३ जना छन् । डुबेर मृत्यु हुनेमा मधेस प्रदेशपछि समतल भूभाग भएको नै अर्को प्रदेश लुम्बिनी दोस्रो स्थानमा रहेको छ । प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार अति विकसित देशसहितको विश्व समुदायको अवस्था हेर्दा पनि पानीमा डुबेर मृत्यु हुने घटना कहालीलाग्दो छ । विश्वमा प्रत्येक वर्ष यस घटनाबाट २ लाख ३५ हजार मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।

कार्यक्रममा मधेस प्रदेश सांसद रामअशिष यादवले संविधानमा कल्पना गरिएको तीनै तहको सरकारसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरूप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसमा विपद् व्यवस्थापनको जिकिर भए पनि व्यवस्थापनमा तदारुकता नदेखिएको बताए । ‘संविधानमा सिडिओको परिकल्पना कतै छैन तर ती सिडिओ केन्द्रीय विपत् व्यवस्थापनका सदस्य छन्, मधेस सरकारको पनि व्यवस्थापन समिति छ तर उसको मातहत न त सिडिओ छ न त स्थानीय तहको समिति नै राखिएको छ’, उनले भने, ‘यसरी कसरी व्यवस्थापन र न्यूनीकरण हुन्छ ?’ कार्यक्रममा अन्य प्रदेश सांसद तथा पूर्व सांसदसहित विभिन्न क्षेत्रका अगुवाले राज्यले विपत् व्यवस्थापनमा समेत तिनै तहको सरकारलाई सहकार्य र समन्वयको ठोस ऐन प्रदान गर्न नसक्नु दुःखदायी रहेको बताए ।