सत्ता समीकरण परिवर्तन

एक वर्षअघि राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा भत्किएको एमाले–माओवादी सत्ता गठबन्धन एकाएक ब्युँतिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार नेपाली कांग्रेसलाई सरकारबाट बिस्थापित गरी नेकपा एमालेलाई भित्र्याएका छन् । नयाँ सत्ता समीकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि सामेल छ । माओवादी, एमाले र रास्वपाको यो समीकरणमा १ सय २९ सिट छ । बहुमतका लागि अझै नौ सिट अपुग हुन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुन कुन पार्टीहरूलाई सामेल गराएर बहुमत पुर्याउने रणनीति बनाएका छन् ? भन्ने तस्बिर स्पष्ट भइसकेको छैन ।

नयाँ समीकरणमा सामेल हुने वा नहुने ? भन्ने विषयमा साना पार्टीहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । संघीय सत्तामा बनेको नयाँ समीकरणको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि पर्ने निश्चित छ । त्यसैले प्रदेशहरूको सत्ता समीकरणलाई समेत ख्याल गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केन्द्रीय समीकरणमा साना पार्टीहरूसँग छलफल अघि बढाउने तयारी गरेको समाचार आएको छ । प्रदेश सत्ता समीकरणका लागि राप्रपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि महत्वपूर्ण घटक हुन् । यी दुई पार्टीको साथ सहयोगविना कर्णालीबाहेक अन्य प्रदेशहरूमा कांग्रेसलाई विस्थापित गर्ने ताकत अहिले बनेको नयाँ सत्ता समीकरणले राख्दैन ।

कुनै पार्टीको पनि बहुमत नभएको र सत्ताबाहेक दायाँबायाँ हेर्न दलका नेताहरूले छाडिसकेको अहिलेको अवस्थामा एकाएक सत्ता समीकरण परिवर्तन हुनु अस्वभाविक होइन । त्यसैले अहिले भएको सत्ता समीकरण परिवर्तनको खेललाई सर्वसाधारण जनताले खासै चासो दिएको देखिएको छैन । गत आमनिर्वाचन सम्पन्न भए यताको १५ महिनाको अवधिमा तीनपटक सत्ता समीकरण परिवर्तन भइसकेको छ । २०७९ पुस १० मा भएको सत्ता समीकरण परिवर्तनको कारण जनताले थाहा पाएका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि प्रचण्डले कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमालेको साथ लिएका थिए । किनकी प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन त्यतिबेला कांग्रेस तयार भएको थिएन ।

त्यसैगरी सोही वर्षको चैतमा एमाले सरकारबाट बाहिरिएर कांग्रेस सरकारमा भित्रिनुको कारण राष्ट्रपति पदको निर्वाचन थियो । प्रधानमन्त्रीका लागि प्रचण्डलाई साथ दिएको एमालेले राष्ट्रपतिका लागि प्रचण्डको साथ खोजेको थियो, तर प्रचण्डले धोका दिएका कारण एमाले बाहिरियो । तर, यसपटक किन र के का लागि सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको हो ? भन्ने कुरा जनताले थाहा पाएका छैनन् । पारदर्शिता लोकतन्त्रको मर्म हो । सत्ता समीकरण किन र के का लागि परिवर्तन भयो भन्ने चित्तबुझ्दो जानकारी जनताले पाउन सकेनन् भने शासन व्यवस्थाप्रति नै जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुन्छ ।

आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा कसकसलाई सामेल गराउने ? वा आफ्नो ‘टिम’ कस्तो बनाउने ? भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो । त्यसमा पनि नेपालले अवलम्वन गरेको शासन व्यवस्था संसदीय हो । तर, प्रधानमन्त्रीले यो अधिकार प्रयोग गर्दा लोकलज्जाको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । रातारात छापामार शैलीमा कदम चाल्नुभन्दा पारदर्शी रूपमा कदम चाल्नु उपयुक्त हुन्छ । लोकतन्त्र विधि विधानका अतिरिक्त विश्वासमा चल्ने शासन व्यवस्था हो । तर्कपूर्ण कारणविना सहमतिको उल्लंघन गर्दा विश्वास टुट्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सहमतिको उल्लंघन गरेका उदाहरणहरू धेरै छन् । प्रचण्डबाट पटकपटक धोका भएको अभिव्यक्ति कांग्रेस सभापति देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा दोहोर्याउने गरेका छन् । तर, प्रचण्डसँग सहकार्य गर्ने मामिलामा देउवा र ओलीले पनि एकअर्कालाई झुक्याएका उदाहरणहरू धेरै छन् ।

देउवा र ओलीका क्रियाकलाप विश्लेषण गर्ने हो भने, प्रचण्डले जे गर्ने गरेका छन्, ठीक गर्ने गरेका छन् । आमनिर्वाचनमार्फत सत्ताको नेतृत्व गर्ने वा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने जनादेश पाएका पार्टी हुन् कांग्रेस र एमाले । तर, यी दुई पार्टीहरू एकअर्काको घर भत्काउने अभियानमा लागे । कांग्रेस र एमालेले गरेको जनअभिमतको अपमानका उपज हुन्, प्रचण्ड । प्रचण्डले पालैपालो कांग्रेस र एमालेमाथि दिएको यो सजाय अन्तिम होइन । किनकी वर्तमान प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अझै पौने चार वर्ष बाँकी छ । भरखर १५ महिना बितेको छ ।