सीमा क्षेत्रका डेरी उद्योगमा निगरानी राख्नु जरुरी

सरकारको सहभागितामा आइतबार भएको पाँच बुँदे सहमतिपछि दूध उत्पादक किसानहरूले आफ्नो आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । विगत ६ महिनादेखिको दूध बिक्री बापतको रकम नपाएका कारण किसानहरू यही ८ फागुनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । डेरी उद्योगहरूबाट किसानले पाउनुपर्ने कुल रकम करिब ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । सहमतिका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बेदुराम भुसालको उपस्थितिमा भएको छलफलमा दुग्ध विकास संस्थान, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संस्था लि. नेपाल, नेपाल डेरी एसोसिएसन, डेरी उद्योग संघका प्रतिनिधि र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिवको उपस्थिति थियो । दूध बिक्री गरेबापत किसानले पाउनुपर्ने पुस मसान्तसम्मको बक्यौता भुक्तानी डेरी उद्योगीहरूले आगामी २१ चैतसम्म गरिसक्ने सहमति भएको छ । यसैगरी डेरी उद्योगले सहकारीबाट खरिद गरिरहेको दूधको परिमाणलाई नघटाई मिल्क होलिडे नहुने गरी निरन्तर खरिद गरिरहने पनि सहमति भएको छ । डेरी उद्योगीहरूको दूध तथा दुग्ध पदार्थ निर्यातका लागि सरकारले ठोस पहल गर्ने सहमति भएको छ । यसैगरी नेपाल सरकारले पशुपालक किसानहरूलाई दिइरहेको कृषि तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भनिएको छ । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लि. नेपालले राखेका अन्य मागहरू सम्बोधन गर्न पहल गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

यो सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारमा रहनेहरू र डेरी उद्योगीहरू इमानदार भइदिए भने दूध उत्पादक किसानहरूले राहत पाउने कुरा सत्य हो । तर, नेपालको दुग्ध उत्पादन तथा बजारीकरणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि यो सहमति प्रर्याप्त छैन । यो सहमति भनेको लक्षणको उपचार मात्रै हो, समस्याको उपचार होइन । उदाहरणका लागि क्षयरोग लागेको बिरामीको लक्षण ज्वरो र खोकी हो । सिटामोल र कफ सिरफ खुवाउँदा केही दिन खोकी र ज्वरो लुक्न सक्छ, तर क्षयरोगको औषधि नदिँदासम्म बिरामीलाई थप चाप्न थाल्छ, उस्तै परे मृत्युसमेत हुनसक्छ । त्यसैगरी अहिले दुग्ध व्यवसायमा देखिएको समस्या भनेको भारतबाट तस्करी भएर दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको आयात हो । रसायनबाट बनाइएको नक्कली दूधको बिगबिगी हो । जबसम्म तस्करी तथा नक्कली उत्पादनलाई निमिट्यान्न पार्न सकिन्न तबसम्म दुग्ध व्यवसायमा उत्पन्न समस्याले क्रोनिकको रुप लिँदै जान्छ ।

नेपालभर पालिएका दूधालु गाई–भैँसीको तथ्यांकले भन्छ कि, नेपालमा दैनिक करिब ६० लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । जसमध्ये ३२ लाख लिटर दूध किसानहरूले बिक्रीका लागि बजार तथा डेरीमा पुर्याउँछन् । दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ किनेर खाने जनसंख्या एक करोडभन्दा माथि छ । यस हिसाबले पनि दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थले बजार पाएन भन्दै डेरी उद्योगीहरूले अनुदान माग्नु रहस्यमय छ । निर्यात व्यापारलाई आठ प्रतिशत मूल्य अनुदान दिने सरकारी नीति नै छ । देशका सिमेन्ट उद्योगहरूले सरकारको यो नीतिबाट लाभ लिन थालिसकेका छन् । डेरी उद्योगीहरूलाई पनि यो प्रावधानको लाभ लिन कसैले छेकेको छैन । विदेशबाट तस्करी भएर स्वदेश आएको बस्तु निर्यातका लागि सरकारले व्यवसायीहरूलाई अनुदान दिने हो भने तस्करी झन मौलाउँछ । त्यसैले तस्करी रोक्नुपर्यो ।

किसानले पाउने दूधको मूल्य पहाड र तराईमा एउटै हुनु भएन । किनकी एकातिर पहाडको तुलनामा तराईमा दूध उत्पादनको लागत सस्तो छ, अर्कातिर भारतमा भन्दा नेपालमा दूधको मूल्य बढी भएका कारण नेपाली किसानको नाममा भारतीय किसानको दूध डेरीहरूमा भित्रिएको छ । यसैगरी प्रत्येक डेरी उद्योगीहरूले किसानबाट दैनिक कति दूध खरिद गर्छन् र कति बिक्री गर्छन् ? भन्ने लेखाजोखा नियमित राख्नुपर्यो । कतिपय चिनी उद्योगीहरूले जे जसरी नेपाली किसान मार्दै, आफ्नो उत्पादन भनेर तस्करीबाट आएको चिनीले गोदाम भर्ने गरेका छन्, ठीक त्यस्तै सिको केही डेरीहरूले गरेको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । समस्याको जड भनेकै यही हो । भारतीय सीमा क्षेत्र नजिक फष्टाउँदै गएका डेरी उद्योगमा विशेष निगरानी राख्नु जरुरी छ ।