अलपत्र पार्ने कि, गुणस्तरीय बनाउने भन्ने दोसाँधमा सहकारी

सहकारीलाई जोगाउने, गुणस्तरीय बनाउने कि अलपत्र पार्ने ? भन्ने दोसाँध खडा भएको छ । अलपत्र पार्ने हो भने त कुरै सकियो । यसरी नै भाषण छाँट्दै हिँडे भइहाल्यो । होइन सहकारीलाई जोगाउने र अझ गुणस्तरीय बनाउने हो भने सर्वप्रथम समुदाय केन्द्रित र व्यक्ति केन्द्रित सहकारी छुट्याउनुपर्छ । निरन्तर सदस्य शिक्षा र भेटघाट । सदस्यलाई उद्यमशील बनाउन कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । प्रविधिलाई आत्मसात गरेर छिटो छरितो र समसामयिक सेवा दिनुपर्छ नियामक निकायको भूमिका प्रष्ट हुनुपर्छ ।

हाम्रो देशको आर्थिक नीति तीन खम्बे हो । सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रलाई देशको अर्थतन्त्रका एक–एक वटा खम्बा मानिएको छ । सहकारीको अर्थ साझेदारी पनि हो । तर, केही घटनाका कारण अहिले समग्र सहकारी क्षेत्रप्रति जनतामा अविश्वास र आशंका बढ्दै गएको छ । सहकारीप्रति जनतामा आशंका र अविश्वास उत्पन्न हुनु भनेको अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा धरमराउनु हो । तीन वटा खुट्टाले बनेको ओदानको एउटा खुट्टा टुट्यो भने बाँकी दुई वटा खुट्टाले ओदान धान्न सक्दैन । ठीक त्यसैगरी सहकारी क्षेत्र कमजोर भयो भने देशको अर्थतन्त्र धानिँदैन । गल्र्यामगुर्लम ढल्छ । तर, यो भयावह परिस्थितिप्रति सरकार गम्भीर देखिँदैन ।

सहकारीका नाममा केहीले बदमासी गरे । तिनलाई यथाशीघ्र कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्दै सर्वसाधारणको बचत रकम फिर्ता गराउनु सरकारको मुख्य कर्तव्य हो । तर, यो कर्तव्य निर्वाह गर्न सरकारमा रहनेहरू चुकेका छन् । सहकारीले बदमासी मात्र गरेको छ भनेर नकारात्मक विज्ञापन भइरहेको छ । यो विज्ञापनमा सरकारले मलजल गरिरहेको छ । समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउनुभन्दा कारबाही प्रक्रियालाई सरकारले ओखती ठानेको छ । गल्ती यहीँनिर भएको छ । कारबाही प्रक्रियाले मात्रै समस्या सामाधान हुने भए देशमा चोरी र ठगीका एउटा पनि घटना हुने थिएनन्, रामराज्य हुने थियो । तर, करबाहीले मात्रै अपराध रोकिने रहेनछ । कारणविना कर्म हुँदैन । अपराधका पनि केही कारण हुन सक्छन् । सहकारी सञ्चालनमा अपराधिक मनोवृत्तिका मान्छे छिर्नु र सर्वसाधारण जनतामा सहकारीको मर्म तथा सिद्धान्त थाहा नहुनु नै ठगीको मुख्य कारण हो ।

नियामक निकाय सहकारी विभागका अनुसार नेपालमा सञ्चालन अनुमति लिएका सहकारीहरूको संख्या ३० हजार छ । सहकारी संस्थाहरूमा ७३ लाख मानिसहरूको ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बचत रहेको छ । विभागका अनुसार पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा सहकारीले बचतको रकम नदिएको विषयमा करिब तीन सय उजुरी परेका छन् । सबै गरेर दाबी रकम पाँच अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा होला । ३० हजार सहकारी मध्ये बचतकर्ताको निक्षेप हिनामिना गरेर सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भएका घटना कति होलान् ? मुस्किलले ५० वटा होलान् । तर, यिनै ५० वटाका कारण सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रप्रति नै अविश्वास सिर्जना गराउने र सहकारी क्षेत्रलाई नै संकटमा पार्ने काम भएको छ । बचत फिर्ता गर्ने हुल एकैचोटी आयो भने जस्तासुकै वित्तीय संस्था पनि धरापमा पर्छन् ।

सहकारीका सन्दर्भमा चर्चा गर्दा सर्वप्रथम बुझ्नुपर्ने आधारभूत कुरा के हो भने तत्काल नाफा कमाउने उद्देश्यले सहकारी खोलिने होइन । सहकारी त सदस्यहरूको गर्जो टार्न सामूहिक भावनाको लागि खोलिने हो । तर पछिल्लो समय बैंकले जस्तै वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरूको संख्या बढ्यो, बजारमा बैंक र सहकारी छुट्याउन नसकिने अवस्था बन्यो । यता नियामक प्रक्रिया फितलो भयो । नियामक निकायमा दक्ष जनशक्ति भएन ।

सहकारीका सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने दोस्रो कुरा के हो भने हाम्रो घर वा पसलमा पैसा संकलन गर्न आउने सहकारीहरू कस्ता छन् ? हामीले राखेको पैसा कति सुरक्षित छ ? सहकारीमा जम्मा गरिएको रकम ठगी हुनबाट कसरी बच्न सकिन्छ ? भन्ने कुरा हरदम ख्याल गर्नुपर्छ । सदस्यहरूमा आधारित रहेर सहकारी चलेको छ भने त्यस्तो सहकारी सुरक्षित हुन्छ । राम्रो साख कमाएर बसेका सहकारीहरू धेरै छन् । आफू आवद्ध सहकारीले साधारणसभा समयमा गरेको छ कि छैन, आफ्नो पैसा भएको संस्थाले कता केमा लगानी गरिरहेको छ, वित्तीय स्थिति के छ, त्यो ख्याल गरेर पैसा जम्मा गर्नुपर्छ ।

तर, सहकारीमा पैसा जम्मा गर्ने मान्छे सबै शिक्षित पनि छैनन् । भए पनि वित्तीय अवस्थाबारे बुझ्न सजिलो हुँदैन । उनीहरूले त कहाँ बढी ब्याज पाइन्छ त्यो हेरेर पैसा राख्ने हो । यो मामिलामा नियामक निकायमा रहनेहरू सचेत हुनुपर्छ । कुन उद्देश्यका लागि राज्यले सहकारिताको अवधारणा ल्याएको हो ? सहकारी भनेको के हो ? भन्ने कुराको सन्देश कतिपय सहकारी सञ्चालकहरूमा समेत पुग्न नसकेको अवस्थामा सर्वसाधारण जनतासम्म कसरी पुगोस् ? राज्यको कमजोरी यहाँनिर पनि छ । सामाजिक र आर्थिक रूपले असन्तुलित अवस्थामा रहेका मानिसहरूको सशक्तीकरण र खासमा ग्रामीण वासिन्दा, गरिब, किसान, सीमान्तकृत जनसमुदायको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक उत्थानका लागि सहकारी अवधारणाको विकास भएको हो ।

उद्देश्य अनुरूप चल्ने हो भने सहकारीमार्फत सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन तीव्र गतिमा हुने निश्चित छ । धेरै सहकारीबाट यो उपलव्धी हासिल भएको पनि छ । सामाजिक तथा आर्थिक उत्पीडनबाट मुक्ति दिलाउन, धनी र गरिबबीचको विभेद अन्त्य गर्न, महिलालाई स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनाउन, गाउँको उत्पादन बजार र बजारको रकम गाउँमा लैजान र समग्रमा देशको आर्थिक सामाजिक स्वरूपमा समावेशी लोकतान्त्रिकरणलाई प्रोत्साहन धेरै सहकारीहरू सफल भएका छन् । राज्यले अवलम्वन गरेको सहकारी सहितको तीन खम्बे अर्थनीति मज्जाले कार्यान्वयनमा आएको छ ।
सहकारी भनेको समुदायमा आधारित, सदस्यकेन्द्रित र सदस्यहरूद्वारा नियन्त्रित हुने संस्था हो । तर, संस्थामा सबै व्यक्ति असल मात्रै हुँदैनन् । हाम्रो समाज नै यस्तै छ । केही सदस्यहरू लिएको ऋण नतिर्न अनेक बहाना गरिरहेका छन् । सहकारीमा आवद्ध भएर इमानदारीपूर्वक व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू डुबेका छैनन् । ऋण तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । तर कथित अभियन्ताको पछि लागेर आफ्नो खुट्टामा आफँैले बञ्चरो प्रहार गर्दैछन् । किनकी सहकारीबाट ऋण लिएका व्याक्तिले जेसुकै बहाना बनाए पनि ऋण तिर्नबाट मुक्ति पाउने संभावना शून्य प्रतिशत पनि छैन । पानीमुनि गए पनि ऋण मिनाह पाउँदैनन् ।

यो संकटमा राज्य र नियामक निकायको मात्रै दोष छैन । सहकारीको छाता संघसमेत अधोगतिमा छ । सहकारीको छाता संगठन राजनीति पार्टीको कब्जामा छ । पार्टीको अन्य ठाउँमा नेतृत्व नपाएका जो वास्तविक सहकारीकर्मी होइनन्, उनीहरूले छाता संगठन कब्जा गरेका छन् । पार्टीलाई चन्दा दिएकै भरमा ठूला व्यापारी, व्यवसायी तथा पुँजीपतिहरू सहकारीको छाता संघको नेतृत्वतह ओगट्न सफल भएका छन् । राजनीतिक दलका झण्डे कार्यकर्ता र दललाई चन्दा दिने दलाल पुँजीपतिहरूलाई ‘एक सहकारी एक चिनारी, एक सहकारी एक उत्पादन, गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा रोजगारी वा भकारी’ जस्ता सहकारीका मन्त्रहरू कुन चराको नाम हो ? भन्ने थाहै छैन ।

दलका झण्डे कार्यकर्ता तथा दलाल पुँजीपतिहरू सहकारीका मित्र वर्गभित्र पर्दैनन् । किनकी ‘काम गर परिश्रम गर दाम कमाउ धनी बन तर अरूलाई शोषण नगर, सहकारीमार्फत प्रजातान्त्रिक समाज निर्माण’ सहकारीका मूलमन्त्र हुन् । सहकारी अभियान सफल पार्ने भनेको सर्वसाधारण जनताले हो । पुँजीपति नभई सर्वसाधारण जनता सहकारीको अभियन्ता बन्नुपर्छ । अनि मात्रै लोकतन्त्र, राष्ट्र, समाज र संस्कृतिमा सहकारीले सकारात्मक योगदान दिन सक्छ । तर छद्मभेष लिएर सहकारीको नाममा घरजग्गा कारोबार गर्ने, छिटो धनी बन्ने सपना देख्ने केही महत्वाकांक्षी व्यक्तिहरूले आफ्नो खल्तीमा सहकारी राखेर गैरसहकारीको काम गरेका छन् वास्तविक समुदाय केन्द्रित सहकारीहरू र स्वयंसेवी सञ्चालकहरू तिनको चपेटामा परेका छन् ।

संस्थाले वचत निक्षेप संकलन गर्ने र कर्जा प्रवाह गर्ने कार्य आफ्नो सदस्यहरूका बीचमा मात्र सीमित गर्नुपर्दछ । संस्थाले वचत निक्षेपमा प्रदान गर्ने व्याजदर र ऋण लगानीमा लिने व्याजदरको निर्धारण प्रचलित बजार दरको आधारमा गर्नुपर्दछ । यसरी व्याजदर निर्धारण गर्दा संस्थाले अन्यत्रबाट लिएको ऋणको रकम वा सदस्यहरूको वचत निक्षेपमा दिइने ब्याजदर र सदस्यहरूलाई प्रवाह गरिने कर्जा वा ऋणमा लिइने औषत ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा वढी हुने गरी तोक्न पाइँदैन तर केही सहकारीले २० प्रतिशतसम्म व्याज असुल गरेको भन्ने गुनासोहरू आएका छन् । यसमा सहकारीकर्मी सचेत हुनुपर्दछ । तीन वर्षभन्दा बढीको निक्षेप सहकारीमा जम्मा गर्न पाइँदैन । चल्ती र मुद्दति खाता सहकारीले सञ्चालन गर्न पाउँदैनन् । सहकारीले बचत खातामार्फत मात्र बचत संकलन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

यसैगरी संस्थाले सदस्यहरूबाट संकलन गरेको बचत रकम कुनै कम्पनी वा कृत्रिम व्यक्तिलाई लगानी गर्न पाइँदैन । सदस्यले लिएको ऋणको सावा र ब्याज पूरै भुक्तानी नगरेसम्म निजलाई पुनः ऋण लगानी गर्न पाइँदैन । तर, आज सहकारीका जिल्ला, प्रदेश, केन्द्रीय संघहरू, सहकारी बैंक, महासंघलगायत वित्तीय गैरवित्तीय कारोबार गर्ने संघसंगठनका केही नेताहरू भयावह स्थिति हुँदा पनि समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या एकदमै न्यून रहेको तर्क दाबी गरेर आसन र भाषणमै रमाइरहेको देखिन्छ । जबकी सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रप्रति नै जनविश्वास गुमिरहेको छ । नियामक निकायका प्रमुखहरू र सरोकारवाला जिम्मेवार व्यक्तिहरू नियमन गर्न जनशक्ति र स्रोतको अभाव देखाएर जागिर जोगाउने काम गरिरहेका छन् ।

अब के गर्ने ?

सहकारीलाई जोगाउने, गुणस्तरीय बनाउने कि अलपत्र पार्ने ? भन्ने दोसाँध खडा भएको छ अलपत्र पार्ने हो भने त कुरै सकियो । यसरी नै भाषण छाँट्दै हिँडे भइहाल्यो । होइन सहकारीलाई जोगाउने र अझ गुणस्तरीय बनाउने हो भने सर्वप्रथम समुदाय केन्द्रित र व्यक्ति केन्द्रित सहकारी छुट्याउनुपर्छ । निरन्तर सदस्य शिक्षा र भेटघाट । सदस्यलाई उद्यमशील बनाउन कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । प्रविधिलाई आत्मसात गरेर छिटो छरितो र समसामयिक सेवा दिनुपर्छ नियामक निकायको भूमिका प्रष्ट हुनुपर्छ । सहकारी अभियान राजनीतिबाट होइन सदस्यबाट प्रभावित हुनुपर्छ ।
यसैगरी संस्थाको सर्वोच्च निकाय साधारणसभा कार्यक्रम कर्मकाण्डी मात्र हुनु हँुदैन सदस्यसँग एजेन्डामा छलफल गरिनुपर्छ । बचतकर्ताले आफूले जम्मा गरेको रकम संस्थामा सुरक्षित छ कि छैन भनेर निरन्तर चासो र चिन्ता राख्नुपर्दछ । साधारणसभामा प्रभावकारीरूपले संस्थाका कमीकमजोरी, व्यक्तिवादी निर्णयहरूको विरोध गर्ने बानीको विकास गरी सहकारीलाई दुई–चार जनाको नियन्त्रणमा संस्था चल्ने अवस्थाको रोकथाम गर्नुपर्दछ । साधारणसभाको स्वीकृति बेगर सञ्चालकहरूले तलबभत्ता लिई पदको दुरुपयोग गर्नु हँुदैन ।

संस्थाको रकम हिनामिना भएमा वा संस्था घाटामा गएमा सञ्चालक समितिले जिम्मा लिनुपर्दछ । सहकारी संस्थाका अध्यक्ष र व्यवस्थापकले मात्र सञ्चालन गर्दछन् राम्रै गरेका छन भन्ने भ्रम पाल्नु हँुदैन । यस्तै धेरै संस्था यही कारण समस्यामा पर्ने गरेका छन् । अझ सहकारी प्रजातान्त्रिक व्यवसाय भएकाले सञ्चालक समिति र कर्मचारीहरूमाथि सदस्यहरूले आफैँ वा जान्नेबुझ्ने व्यक्ति वा डिभिजन सहकारी कार्यालयमार्फत खबरदारी गर्दै गर्नुपर्दछ । सञ्चालक समितिको निर्वाचनमा सदस्यहरूको दरिलो उपस्थिति नभई वा सदस्यहरूलाई निर्वाचनको अर्थ नबुझाई गरिने निर्वाचनको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कुनै अर्थ रहँदैन । सञ्चालक तथा अभियन्ताको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ । मिडियाले सकारात्मक समाचारलाई हेडलाइन बनाएको देखिँदैन, बनाउनुपर्छ । सकारात्मक कामको प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ ।