सेतो दूधमा कालो धन्दा

दूध बिक्री बापतको रकम भुक्तानीको माग राख्दै किसानहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् । किसानहरूले विगत ६ महिनादेखिको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ रकम डेरी उद्योगहरूबाट भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । किसानहरूले आन्दोलनका विभिन्न चरण घोषणा गरेका छन् । पहिलो चरणअन्तर्गत गत बिहीबार राजमार्गमा दूध पोखेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सोमबार विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । यति गर्दा पनि आफ्ना माग पूरा नभए फागुन १७ गतेदेखि हरेक दिन दुई घण्टा राजमार्ग अवरुद्ध गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन् । त्यसपछि फागुन २१ देखि राजधानी काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा भेला भई माग पूरा नभएसम्म धर्ना जारी राख्ने कार्यक्रम तय गरेका छन् । गत मंसिरमा दूध उत्पादक सहकारी संघका प्रतिनिधि र डेरी उद्योगका प्रतिनिधिलाई सँगै राखेर कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा.बेदुराम भुसालले छलफल गरेका थिए । छलफलमा डेरी उद्योगीहरूले पुस महिनासम्मको बक्यौता तिर्ने र माघदेखि नियमित रूपमा दूधको पैसा दिने समझदारी भएको थियो । तर, किसानले पैसा पाएनन् । त्यसैले किसानहरूको यो आन्दोलन रहर नभएर वाध्यता हो । गाई–भैंसीको स्याहारसुसारमा २४सै घण्टा खट्नुपर्ने किसानहरू दूध बिक्री बापतको रकम भुक्तानी लिन आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु त मुलुकको दुर्भाग्य हुँदै हो, त्यसमा पनि दूरदराजदेखि राजधानी काठमाडौं आएर आन्दोलन गर्न वाध्य हुनु झन् ठूलो दुर्भाग्य हो । देश अधोगतिमा गएको संकेत हो ।

यता उत्पादन बिक्री नहुँदा व्यवसाय घाटामा गएको भन्दै डेरी उद्योगहरूले किसानलाई दूधको रकम भुक्तानी गर्न आनकानी गरिरहेका छन् । आफ्नो उत्पादन बिक्रीको प्रबन्ध यथाशीघ्र मिलाउन डेरी उद्योगीहरूले पनि सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । धुलो दूध, घिउ, पनिर, मखन लगायतका पदार्थले कतिपय डेरी उद्योगहरूको गोदाम भरिएको कुरा सत्य हो । आफ्ना गोदामहरूमा करिब सात अर्ब रुपैयाँ बराबरको दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री नभएर थन्किएको दावी डेरी उद्योगीहरूको छ । आफ्नो उत्पादन बिक्री नभएपछि किसानको दूधको रकम भुक्तानी डेरी उद्योगहरूले कसरी गर्ने ? सरसर्ती हेर्दा यो प्रश्न नाजायज होइन । तर, पछिल्लो समयमा डेरी पसलहरूको वृद्धि उल्लेख्य रूपमा भएको छ । डेरी पसलहरूमा ग्राहकको घुइँचो अन्य पसलहरूमा भन्दा धेरै नै देखिन्छ । दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको मूल्य पनि नेपाली उपभोक्ताहरूले अन्य देशहरूको दाँजोमा निकै बढी तिर्ने गरेका छन् । त्यसैले डेरी उद्योग साँचै घाटामा गएका हुन् कि, किसान मार्नका लागि चिनी उद्योगीहरूले जे जस्तो प्रपञ्च गरेका छन्, त्यस्तै प्रपञ्च डेरी उद्योगीहरूले पनि गरेका हुन् ? भन्ने विषयमा सरकारले अधिकार सम्पन्न छानविन आयोग गठन गर्नु जरुरी छ । दूधको उत्पादन आधा घट्ने यो सिजनमा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थले गोदाम कसरी भरिन्छ ? यो असंभव कुरा हो ।

डेरी उद्योगहरूले किसानसँग कति दूध खरिद गरे ? कति बिक्री गरे ? गोदाममा कति थन्किएको छ ? भन्ने हिसाब निकाल्ने हो भने धेरै कुरा छर्लंग हुन्छ । बजारमा नक्कली दूध पठाउने, भारतबाट तस्करी गरेर ल्याइएको दूधबाट दुग्धजन्य पदार्थ बनाई गोदाममा थुपार्ने र बिक्रीका लागि अनुदान दिनुप¥यो भन्दै सरकारमाथि दबाब दिने गलत धन्दा हावी भएको पो छ कि ? भन्ने तर्फ छानविनका लागि इमानदार डेरी उद्योगीहरूले सरकारमाथि दबाब दिन ढिला भइसकेको छ । एकातिर यो ६ महिनाको अवधिमा किसानले ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन् भने अर्कातिर चालु आर्थिक वर्षको यो सात महिनाको अवधिमा १ अर्ब ५० करोड ६४ लाख बराबरको दूध तथा दुुग्धजन्य पदार्थ विदेशबाट औपचारिक रूपमै आयात भएको सरकारी तथ्यांक छ । तस्करीको बाटोबाट त अझ कति आयात भएको होला ? त्यसैगरी रसायनबाट कृत्रिम दूध निर्माण गरी बजारमा पु¥याउने आपराधिक गिरोह पनि सक्रिय भएको हुनसक्ने अनुमान गर्ने ठाउँ पनि छ । किनकी नेपाली किसानले उत्पादन गरेर बजारमा लैजाने दूधको परिमाण र डेरी पसलहरूमा देखिने गरेको ग्राहकको भिडलाई तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने हो भने दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री नभएर गोदाममा थन्किएको दावीलाई पत्याउने आधार कुनै पनि हालतमा भेटिँदैन ।