यतिबेला जनता भन्न थालेका छन्, ‘जुन देशमा अख्तियार प्रमुख नै अदालतबाट भ्रष्टाचारी प्रमाणित हुन्छन् त्यो देशमा सदाचार भन्ने कुरा शब्द शब्दकोषबाटै झिकिदिए हुन्छ ।’ हालै ललिता निवास जग्गा अपचलन प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका दीप बस्नेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त हुँदै प्रमुख आयुक्त पदमा पुगिसकेका व्यक्ति हुन् । उनीभन्दा अघिल्ला प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की अदालतद्वारा भ्रष्टाचारी प्रमाणित भई पदमुक्त भएका थिए । तर, उनलाई अदालतले दण्ड जरिवाना भने गरेको थिएन । त्यसै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठक अदालतद्वारा भ्रष्टाचारी ठहर भई कैद सजाय भोगिरहेका छन् । अदालतद्वारा प्रमाणित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका भ्रष्टाचारीहरू पनि दुई कित्ता छन् । अख्तियारको जिम्मेवारीमा पुग्नुभन्दा अगाडि गरेको भ्रष्टाचारबापत दण्डित हुनेहरू र अख्तियारको जिम्मेवारीलाई दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएवापत दण्डित हुनेहरू छन् । उदाहरणका लागि पूर्वप्रमुख आयुक्त बस्नेतले अख्तियारमा नियुक्त हुनुअघि भ्रष्ट्राचार गरेका थिए भने तत्कालीन सदस्य बस्नेतले अख्तियारको पदमा बसेर भ्रष्टाचार गरेका थिए । लोकमान सिंह कार्कीले भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बन्नका लागि भ्रष्टाचार गरेको ठहर अदालतले गरेको थियो । तर, त्यो प्रकरणमा कार्की धेरै दोषी हुन् कि ? कार्कीलाई नियुक्त गर्नेहरू धेरै दोषी हुन् ? भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । यो प्रश्नको उत्तर निरुपण गर्नै पर्ने हुन्छ ।
संविधानले जुन अवधारणा र उद्देश्यका साथ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरेको छ, त्यो अवधारणा र उद्देश्य पूरा हुन सकिरहेको छैन । उद्देश्य पूरा हुन नसक्नुमा अख्तियारका पदाधिकारीहरू दोषी हुन् कि ? अख्तियारका पदाधिकारी छनौट प्रक्रियासम्बन्धी कानुन तथा संविधान दोषी हो कि ? सिफारिस तथा नियुक्त गर्ने निकायको गठन त्रुटिपूर्ण हो कि ? नियुक्त गर्ने तथा सिफारिस गर्नेहरूको बद्मासी हो कि ? तमाम प्रश्न उठिरहेका छन् । यी प्रश्नको उत्तर खोज्नका लागि केही घटनाहरूको स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि भ्रष्टाचार मुद्दा लागिसकेका तत्कालीन मुख्यसचिव लोकमान सिंह कार्कीउपर जनआन्दोलनका क्रममा शक्ति र पदको दुरुपयोग गरेको, मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको ठहरका साथ रायमाझी आयोगले कारबाही सिफारिससमेत गरेकोे थियो । त्यसपछि सेवाबाट बर्खास्त गर्नका लागि कारबाही चलाई उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएकोे थियो । सरकारले उनलाई बर्खास्त गर्न लोक सेवा आयोगमा परामर्शका लागि लेखी पठाएपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, उनै कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरिए । अन्तिममा सर्वोच्च अदालतले लोकमानमा अख्तियार प्रमुख हुने योग्यता नरहेको फैसला सुनाएर पदमुक्त गरिदिएको थियो । कार्की पदच्यूत भएसँगै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त बनाइए दीप बस्नेत । तिनै बस्नेतलाई अहिले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकले विवाद मिलाउने नाममा रकमको लेनदेन गरेको भिडियो बाहिरियो । उनले ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको भिडियो बाहिरिएको थियो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक भूमिका पाएको मुख्य अंग हाँक्ने जिम्मेवारीमा भ्रष्टाचारीहरू नै पुग्ने गरेको यथार्थतालाई सर्वोच्च अदालतले प्रमाणित गरिसकेको छ । अरू व्यक्ति भ्रष्टाचारी ठहर हुनु र अख्तियारका पदाधिकारी भ्रष्टाचारी ठहर हुनुलाई एउटै डालोमा राखेर विश्लेषण गरियो भने गम्भीर गल्ती हुनेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको औचित्य समाप्त हुनु भनेको राज्य असफल हुनु हो । त्यसैले अख्तियारमा इमानदार र सक्षम व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्नु जरुरी छ । पार्टीलाई लेबी बुझाउँदै आएका सरकारी कर्मचारीलाई अबकाशपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पजनी गर्ने, लेबी बुझाउनेहरू फेला नपरे पैसा बुझाउनेहरू खोज्ने प्रवृत्ति नै यो समस्याको मुख्य कारक हो । राजनीतिक नेतृत्व तह चरित्रवान नभएसम्म यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुँदैन । चरित्रहीन नेतालाई छानी छानी चुनाव हराउने गरी जनता राजनीतिक रूपमा साक्षर हुने हो भने मात्रै घुस लिएर भ्रष्टाचारीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पदाधिकारी बनाउने विकृतिको अन्त्य हुन्छ ।
प्रतिक्रिया