विज्ञापन बजारमा छैन उत्साह

सञ्चार माध्यम, विचौलिया र विज्ञापन एजेन्सीहरुकै अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाले गर्दा विज्ञापन बजार प्रभावित अवस्थामा छ । सरकारी विज्ञापनमा त झन हरेक ठाँउमा कमिशन दिनुपर्ने अवस्थाले आजित भएको गुनासो सुन्नमा आउँछ । कुनै कुनै मिडियाले त ९८ प्रतिशतम्म छुटमा नै विज्ञापन छापेको भन्ने चर्चा चलिरहेकै छ ।

नेपाली आमसञ्चारको विकासक्रम धेरै लामो नभएपनि विभिन्न कालखण्ड छिचोलेर आएको आमसञ्चार क्षेत्र हाल पनि संर्घषमै छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको २०८० असार मसान्त सम्मकोे तथ्यांक अनुसार देशमा हाल १३ हजार १३९ वटा सञ्चार माध्यम सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये पत्रपत्रिकाको संख्या ७ हजार ९७९ रहँदा टेलिभिजन २४२ वटा सञ्चालनमा रहेका छन् । यसैगरी, ९२८ वटा एफएम रेडियो , ३ हजार ९९० अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालनमा छन् । प्रेस काउन्सिलको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको संख्या ४ हजार ३ सय २४ पुगिसकेको छ । जस अनुसार चालु आवको ७ महिनामा मात्र करिब १ हजार ३ सय अनलाईन मिडियो दर्ता भएका हुन् ।

व्यवस्था परिवर्तनदेखि समाज रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको नेपाली सञ्चार जगत पछिल्लो दुईदशक यता भने व्यवसायिक चरणमा छ । पछिल्लो समय सञ्चार माध्यम सञ्चालनको मुख्य श्रोत नै विज्ञापन हो । दैनिक र साप्ताहिक पत्रिका, अनलाईन मिडिया, रेडियो, मासिक पत्रिका र जर्नल तथा बाहिरी विज्ञापनको रुपमा रहेका अन्य स्थानहरुले विज्ञापन गर्ने ठाउँहरु भएकोमा प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जाल पनि आक्रमकरुपमा विज्ञापन प्रसारणको दुनियाँमा थपिएको छ ।

नेपालमा आधुनिक विज्ञापन बजारको सुरुवात करिब ३५—४० वर्ष अघिदेखि भएको मानिन्छ । २०४६ सालपछि निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्य र केही ठूला सञ्चारगृह खुले । त्यो वेलाको सरकारले लिएको नीतिले विज्ञापन बजार विस्तारलाई मात्रै सहयोग गरेन, यसको गुणस्तर वृद्धि गरी प्रतिस्पर्धासमेत प्रश्रय दियो । पाठक, दर्शक पनि विज्ञापनप्रति आकर्षित हुँदै गए । २०४६ सालपछिको विदेशी बहुराष्ट्रिय ब्राण्ड पनि नेपाल भित्रिए र उनीहरूले नेपालमा विज्ञापन बढाए । त्यतिमात्रै होइन, त्यसबेला विज्ञापन गर्ने अन्तर्राािष्ट्रय शैलीसमेत नेपाल भित्रियो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नै नेपाली बजारमा विज्ञापनको महत्व बुझाए ।

सञ्चारमाध्यमको बढ्दो विस्तार र विज्ञापन लोकप्रियताका कारण नेपालको विज्ञापन बजार कोरोनाअघि अर्थात सन् २०२० सम्ममा १५ अर्ब रुपैयाँबराबर पुगिसकेको थियो । करिब १५ वर्षअघि मात्रै १ अर्ब हाराहारीको विज्ञापन बजार छोटो समयमै १५ अर्ब हाराहारी पुग्नु सानो कुरा थिएन । यसमा डिजिटल क्षेत्रको भूमिका बढी भए पनि टेलिभिजन, रेडियो, पत्रपत्रिकालगायतको भूमिका पनि उत्तिकै छ ।

सन् २०१९ को अन्त्यतिर चीनको वुहानबाट विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ विश्वव्याधि र यसको रोकथामका लागि भएका लकडाउनलगायत उपायहरूको असर उद्योग व्यवसायमा पर्यो । र, यसको प्रभाव सञ्चारमाध्यम सञ्चालनको मेरुदण्ड विज्ञापनमा पनि पर्यो । कतिपय पत्रपत्रिका बन्द भए, अधिकांश पत्रपत्रिकाले पृष्ठ संख्या घटाए । छापिएका पत्रिका पनि पाठकको घरदैलोसम्म पुर्याउन सहज भएन । घर–घरमा पठाइएका पत्रिका पनि स्वास्थ्य जोखिमबाट त्रसित आमनागरिकले पहिलेको तुलनामा कम हेर्न थाले । टेलिभिजन र रेडियोहरूले पनि कार्यक्रम तथा समाचार रिपोर्टिङमा कटौती गरे । न्यून खर्च र थोरै कर्मचारी÷पत्रकारबाट काम चलाउन उनीहरू बाध्य भए । इन्टरनेटमा आधारित अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू बन्द नभए पनि फिल्ड रिपोर्टिङमा भने कमी आयो । कोरोना माहामारी लगत्तै अनलाइन मिडियाको संख्या भने बढेको छ । उद्योग धन्दा तथा बजार पनि सुस्त बनेपछि सञ्चारमाध्यममा आउने विज्ञापनमा कमि आयो । कोरोना माहामारी पछि पनि बजारले छलाङ मार्न नसक्दा विज्ञापन बजार पनि अन्योलमै छ ।

यतिवेला विज्ञापन बजारमा कुनै उत्साह देंखिदैन् । मिडियामा विज्ञापनको खडेरी जस्तै छ । विज्ञापनदाता पनि ढुक्कले मिडियामा विज्ञापन गर्ने अवस्था छैन्, सस्तो र राम्रो माध्यमम खोज्दै हिडेको अवस्था छ । प्रविधिको विकाससँगै आम मानिसको ध्यान नयाँ नयाँ कुराहरुका गएको देखिन्छ । पछिल्लो समय धेरै जसो मानिसले सामाजिक सञ्जालमा धेरै समय विताउन थालेका छन् । मनोरञ्जन, समाचार र अन्य काम कुराहरु एउटै मोबाइल तथा कम्युटरमा हेर्न पाउने भएपछि सबैको रोजाईमा सोसल मिडिया परेको छ । आमसञ्चार भन्दा सामाजिक सञ्जालको पहुँच धेरै मानिसकहाँ पुगेको कारण पनि आमसञ्चारमा आउने विज्ञापन सामाजिक सञ्जालमा गएको देखिन्छ । नेपाली बजारको ४० प्रतिशत विज्ञापन डिजिटल माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालतर्फ गएको देखिन्छ । सरकारले सूचना तथा विज्ञापनको क्षेत्रमा ७ अर्ब र निजी क्षेत्रले १० अर्व जति खर्च गरिरहेको बताइन्छ ।

सरकारी विज्ञापनमा विचौलियाको विगविगी हुने गरेको छ । सञ्चार माध्यम, विचौलिया र विज्ञापन एजेन्सीहरुकै अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाले गर्दा विज्ञापन बजार प्रभावित अवस्थामा छ । सरकारी विज्ञापनमा त झन हरेक ठाँउमा कमिशन दिनुपर्ने अवस्थाले आजित भएको गुनासो सुन्नमा आउँछ । कुनै कुनै मिडियाले त ९८ प्रतिशतम्म छुटमा नै विज्ञापन छापेको भन्ने चर्चा चलिरहेकै छ । सरकारी विज्ञापनमा सरकरी कर्मचारीलाई कमिशन दिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन्छ । विज्ञापनदाताहरुले तथ्यांक हेरेर कति जनासँग पुग्छ भनेर अध्ययन गरेर विज्ञापन गरिरहेको अवस्था छ । हिजोका दिनमा सम्बन्धका आधारमा विज्ञापनमा लगानी हुन्थ्यो भने, अहिले त्यसबाट आउने प्रतिफलको आधार हेरेर विज्ञापन गर्ने गर्छन् । मिडियाहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो अवस्था छ, प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ प्लेटफर्म आइरहेका छन् । जसको कारण पनि विज्ञापन बजार प्रभावित बन्न पुगेको छ ।

माग धेरै आपूर्ती कम भएको हुँदा नकारात्मक प्रतिष्पर्धा भइरहेको बताउँछन् नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सुदीप थापा । विज्ञापनको बजार खुम्चिएको भन्ने हल्ला गलत भएको तर मिडिया बढे पनि बजार नबढेको थापाको भनाइ छ । सरकारले विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बजार घट्दै गएको छ । विज्ञापन एजेन्सीहरु नै सरकारले विकास गर्ने भन्दा नियन्त्रण गर्न लागेकाले विज्ञापन बजार खुम्चिएको आरोप लगाइरहेका छन् । एजेन्सीहरुले विज्ञापन बजार खुम्चिनुमा विगत केही समयदेखि देशमा भइरहेको आर्थिक गतिविधि र अव्यवस्थित आर्थिक अवस्थालाई दोष लगाएका छन् । केही सिर्जित कारणले पनि विज्ञापन बजार खुम्चिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

आनका अध्यक्ष सुदीप थापाले विगतमा अर्थतन्त्र आयातमुखीमा निर्भर हुँदा विदेशी ब्राण्डहरुले नेपाली बजारमा गरेको लगानीमा असर परेको र नेपाली ब्राण्डहरुलाई चल्नलाई गाह्रो भएकोले यस्तो अवस्था आएको बताए । उनले भने, ‘एजेन्सी भनेको मध्यस्थकर्ता मात्रै हुन् । टिक्नकै लागि कतिपय मिडियाहरुले पनि आफ्नो मूल्यलाई एकदमै कम गरिदिएका छन् । यस्तो बेला केही तत्वहरु थप नाफा तथा फाइदा लिन खोज्दा विज्ञापन बजार यो अवस्थामा पुगेको हो ।’ त्यस्तै नेपाल विज्ञापन संघका पूर्वअध्यक्ष रविन्द्रकुमार रिजालले विज्ञापन बजार खस्किनुमा विगत केही समयदेखि देशमा भइरहेको अव्यवस्थित आर्थिक अवस्था र सरकारले विज्ञापन बजारमा गरेको बन्देज रहेको बताए । उनले भने, ‘विगत केही समयदेखि देशमा भइरहेको आर्थिक गतिविधि अव्यवस्थित आर्थिक अवस्था र यसले विज्ञापन गर्नुपर्दैन भन्ने अनावश्यक हल्ला, अनि राष्ट्र बैंक,बीमा प्राधिकरण, औद्योगिक प्रतिष्ठान आदिले विज्ञापनमा कटौति गरेका छन् । खर्च छैन, केही छैन भन्ने प्रवृत्तिले हामी कहाँ देशको अवस्था नै छैन भन्नेमा परिणत हुन जाला भन्ने डर छ ।’

नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा समग्र विज्ञापन नीति निर्माण गर्ने र नियमन गर्ने उद्देश्यले सरकारले पहिलो पटक २०७७ मंसिरमा विज्ञापन बोर्ड गठन गरेको थियो । विज्ञापनको नियमन सम्बन्धी काम गर्नका लागि सरकराले विज्ञापन बोर्ड गठन हुने ब्यवस्था गरेको थियो । सञ्चार माध्यमहरुलाई नेपाल सरकारबाट उपलव्ध गराईने सार्वजनिक हित सम्बन्धी सबै विज्ञापन तोकिएको आधारमा बोर्ड मार्फत समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने भनिएको छ । विज्ञापन बजारलाई प्रभावकारी बनाउन बोर्डले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

नेपाली मिडिया उद्योगले आज पनि नेपालको मिडिया बजार र विश्व बजार बुझ्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । मिडियाले आफ्नो मार्केटिङ आफैँले गर्नुपर्ने विज्ञापनको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको तर्क छ । विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित तथा अस्वस्थ वार्गेनिङ गर्नेहरुलाई रोक्न सरकारी निकाय विज्ञापन वोर्डले नीति बनाएर काम गर्नुपर्दछ । सरकारी निकायले बजार धमिल्याउनेहरु लाई कारबाही गर्नु पर्दछ । नियमनकारी निकायले काम गरे अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा रोक्न सकिन्छ । मिडियाले पनि आफ्नो रेट दरमा मात्रै विज्ञापन छाप्ने हो भने, विचौलिया वार्गेनिङ घट्न सक्छ । अनावश्यक वार्गेनिङ गरेर बजार विगार्ने काम गर्नेलाई मिडिया उद्योगले पनि तिरस्कार गर्नुपर्छ । स्टार्टअप विजनेस गर्नेलाई पनि सञ्चार माध्यमहरुले विशेष योजना बनाएर ठाउँ दिन आवश्यक छ । एजेन्सीले पनि कमिसनको भरमा आफूलाई टिकाउनु भन्दा पनि आफूलाई विश्वासिला ब्राण्ड बनाउने तर्फ सोच्नु जरुरी छ । विज्ञापन बोर्डले नीति निर्माण गरेर यस क्षेत्रमा मौलाएका विकृति हटाउन अनुगमन गर्नु जरुरी छ ।