विज्ञापन बोर्डले गरेको काममा हामी खुसी छैनौँ । मिडियाको दररेट बोर्डले तोक्ने होइन, बोर्डले मिडियामाथि नियन्त्रण गर्ने होइन । खुला अर्थतन्त्रमा बोर्ड आफैँले विज्ञापनको कारोबार गर्ने होइन । बोर्ड चलाउन कोषको लागि भन्दै एजेन्सीबाट तीन प्रतिशत तिर्नुपर्ने भनेको त्यो कसरी सम्भव हुन्छ ? सरकारी निकाय नै कोषको लागि भन्दै हरेक विज्ञापनमा तीन प्रतिशत मागिरहेको छ ।
विज्ञापनको वर्तमान बजार
विज्ञापन बजारको वर्तमान अवस्था खस्किएको अवस्था छ । बजारमा निजी क्षेत्रले विज्ञापन गर्न छाडेका छन् । छापा र विद्युतीय वजारमा गइरहेको विज्ञापन हाल डिजिटल माध्यममा गइरहेको अवस्था छ । छापा र विद्युतीय मिडियामा विज्ञापनको कमी भएको देखिन्छ ।
विज्ञापन बजार बिग्रिनुको कारण
बजार बिग्रिएकै त होइन, मिडियामा कम भएको मात्र हो । विज्ञापन बजार खस्किनुको कारण प्रविधिको विकास र सामाजिक सञ्जाल पनि एक हो । सोसल मिडियामा सस्तो पर्ने, धेरै मानिसले हेर्ने भएकाले मिडियामा आउने विज्ञापन घटेको हो । हातहातमा मोबाइल छ, हरेक कुराको जानकारी मोबाइलमै हेर्न पाइने भएपछि छापा माध्यमप्रति आकर्षण घटेको र जता उपभोक्ता छन्, त्यतै विज्ञापनको बजार पनि मोडिएको देखिन्छ ।
विज्ञापन व्यापकरूपमा गर्नुहोस् भनेर निजी क्षेत्रलाई भन्न सक्ने अवस्था छैन, किनकी जति पनि विज्ञापनदाता छन पुरानै छन्, अलिअलि गरिरहेकै छन् । नयाँ उत्साह छैन, नयाँ उद्योगधन्दा खुल्न सकेका छैनन्, कुनै पनि कम्पनीले बजारमा प्रभाव पार्नसक्ने खालको नयाँ नयाँ उत्पादन ल्याउन सकेका छैनन् । जसको कारण स–साना विज्ञापन सामाजिक सञ्जालतिर गए । अलि ठूलो उत्पादन तथा बजार विस्तार हुन सकेको छैन । बजार बढाउन सरकारले लगानीमैत्री वतावरण सिर्जना गर्नुपर्यो, विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा ल्याउन र लगानी गराउनुपर्यो । सरकारको ध्यान अन्तै छ, अनि विज्ञापन बजार बढ्न सकेन । राष्ट्र बैंकले नीति ल्याउँदा पनि कडा कडा ल्याउँछ । आफूखुसी बैंकको ब्याज बढ्यो । व्यवसायीले पुरानो ब्याज तिर्न सकेका छैनन्, अनि नयाँ लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहेन । यी यावत कारणले विज्ञापन बजार खस्क्यो ।
विज्ञापन बजार जोगाउन संघसंस्थाको भूमिका
निजी क्षेत्रको विज्ञापन नै मिडियामा नआएमा संघसंस्थाले गर्न सक्ने भनेको केही छैन । संघसंस्थाले लबिङ गर्ने भनेको सरकारी विज्ञापनको क्षेत्रमा हो । बजारमा नयाँ उत्पादन आए पो विज्ञापन एजेन्सी र संघ संस्थाले भूमिका खेल्न सक्छन् । उत्पादन तथा बजार नै चलायमान नै नभए त हामीले गर्न सक्ने भनेको केही छैन ।
विज्ञापन बजारमा कोभिडको असर
अरू क्षेत्रमा जस्तै विज्ञापन बजारमा पनि कोभिडले असर गरेको छ । लामो समयको लकडाउन भएपछि उत्पादन रोकियो, उद्योगधन्दा बन्द भए । उद्योग व्यवसाय बन्द भएपछि महँगो घरभाडा तिर्नुपर्यो । आम्दानी नहुँदा बैंकको किस्ता, ब्याज तथा घरभाडा तिर्नुपर्दा संकट उत्पन्न भयो । कोभिडबाट प्रभावित व्यवसायीको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्यो, कति त पलायन पनि भए । छापा माध्यमको विज्ञापन मुख्य गरी सोसल मिडियामा गयो । यसको ठूलो असर विज्ञापन बजारमा पनि परेको हो । कोभिडअगाडिभन्दा पछाडि छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा ८० प्रतिशत विज्ञापन घटेको छ ।
विज्ञापन बजारमा विकृति
विज्ञापन एजेन्सीहरूबीच प्रतिष्पर्धा बढ्यो भन्छन् तर प्रतिष्पर्धाले विज्ञापन घट्ने होइन् । विज्ञापनको साइज त त्यही हो । मिडिया मिडियाबीचको प्रतिष्पर्धा पनि धेरै छ । विज्ञापनको बजार नबढ्दा मिडिया बढेका छन्, यसकारण अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा बढेको छ । दररेटमा चलखेल हुने अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुने गरेको छ । तर एजेन्सीले माध्यमको काम र्ने हो, दाता र मिडियालाई व्यालेन्समा राखेर काम गर्नुपर्दछ । कतिपय घटना गलत बार्गेनिङका पनि सुनिन्छन् त्यसमा मिडियाको मुख्य भूमिका रहन्छ । मिडियाले छुट नदिए एजेन्सीले मात्रै केही गर्न सक्दैन, अलिअलि खेल्छ । मिडिया मिडियाबीच सहकार्य तथा एकजुट नहुँदा यो अनावश्यक बार्गेनिङ गर्ने विकृति बढेको देख्छु । सरकारी क्षेत्रमा कर्मचारीतन्त्र निकै भ्रष्ट छ । कमिसन र आर्थिक लेनदेन नभई काम नै नगरिदिने अवस्था छ । यसमा लिनेदिने दुवैलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ ।
विज्ञापन बोर्ड र सार्वजनिक खरिद अनुगमनविरुद्धको मुद्दा
सार्वजनिक खरिद ऐन, ०६३ विपरीत निर्देशिका लागू गरिएपछि यसविरुद्ध हामीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थियौँ । विद्युतीय खरिद प्रणालीमा सबैको पहुँच नपुग्ने भएकोले गत मंसिर १३ मा रिट दायर गरेका थियौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत असार २१ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै साउन १ बाट विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका ०८० कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यसरी ल्याइएको निर्देशिका खरिद ऐनविपरीत भएकाले खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरिएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ को दफा १४ को उपदफा (१) मा बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सूचना अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा समेत प्रकाशन गर्न सकिनेछ ।
सार्वजनिक रूपमा कुनै पनि निर्माण, खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्नेमा वेबसाइटमा मात्र राखेर प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याउन खोजिएकोमा हाम्रो आपत्ति छ । निर्देशिकामा विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा उक्त प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनै पनि सूचना अन्य माध्यमबाट प्रकाशन गर्नु नपर्ने उल्लेख छ । ऐनमा भएको व्यवस्थालाई निर्देशिका बनाएर काट्ने काम गर्नुभएन, ऐनमा भएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर निर्देशिका ल्याउन सकिन्छ । ऐनमा भएको व्यवस्थालाई काट्न मिल्दैन भनेर जारी निर्देशिका खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका हौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा खरिद आहवान गर्ने र त्यसैलाई राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गरेर सबैलाई थाहा हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । वेबसाइटमा मात्रै राख्दा सबै नागरिकको समान सूचनाको हकबाट वञ्चित हुन्छन् ।
मेरो वडा, क्षेत्रमा कति बजेट परेको छ, के काम हुन लागेको छ, कुन ठेकेदारले ठेक्का पायो, ककसले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ, कति बजेटमा काम हुँदै छ भन्ने अहिलेको निर्देशिका कारण जानकारी नपाउने अवस्था छ । देशभर विद्युत् र इन्टरनेटको पहुँच पुगिसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सबै नागरिकले कसरी खरिद आह्वानबारे थाहा पाउन सक्छन् ? जुन प्रणाली अपनाएर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद आह्वान गर्दै आएको थियो, त्यो नै कायम हुनुपर्छ । यसो हुनसके खुला प्रतिस्पर्धाको अवसर सबैले पाउँछन् । भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने गरी निर्देशिका जारी गरेर लागू गरिएको छ । सीमित व्यक्तिले मात्र थाहा पाऊन् त्यसमा पनि आफ्ना मान्छेलाई मात्र थाहा होस् भन्ने नीतिअनुसार यो निर्देशिका ल्याइएको हो । सर्वोच्च अदालतले रिट जारी भएको र निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्नु भनेको छ । फैसलाको पूर्णपाठ आएको छैन ।
यसैसाथ विज्ञापन बोर्डको निर्देशिकामा पनि मिडिया र विज्ञापन एजेन्सीलाई असर पर्ने खालको दफाविरुद्ध अदालत गएका थियौँ । ऐनमा विज्ञापन बोर्डमार्फत विज्ञापन प्रकाशन गर्ने र भुक्तानी गर्ने भन्ने व्यवस्था छ, निर्देशिकामा पनि त्यही छ । त्यस्तै, खरिद बिक्री बिल पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ । विज्ञापनको एकद्धार नीति अपनाउने बुँदाको विरुद्धमा हामी अदालत गएका हौँ । जसको शक्ति उसकै भक्ति नहोस् खुला प्रतिष्पर्धामार्फत विज्ञापन छाप्न पाउनुपर्छ भन्दै अदालत गएका हौँ । बोर्डले नियमन गर्नुपर्ने ठाउँमा कारोबार गर्ने होइन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
विज्ञापन बोर्डले कारोबार गर्ने होइन
बोर्डले गरेको काममा हामी खुसी छैनौँ । मिडियाको दररेट बोर्डले तोक्ने होइन, बोर्डले मिडियामाथि नियन्त्रण गर्ने होइन । बोर्डले त अनुगमन गरेर गलत भएको ठाउँमा पो कारबाहीका लागि भूमिका खेल्ने हो । खुला अर्थतन्त्रमा बोर्ड आफैँले विज्ञापनको कारोबार गर्ने होइन । हामीले ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौँ । बोर्ड चलाउन कोषको लागि भन्दै एजेन्सीबाट तीन प्रतिशत तिर्नुपर्ने भनेको त्यो कसरी सम्भव हुन्छ । सरकारी निकाय नै कोषको लागि भन्दै हरेक विज्ञापनमा तीन प्रतिशत मागिरहेको छ । ९८ मा किनेर सयमा बेचिरहेका हामीले कसरी बाँच्ने ? त्यही विषयमा हाम्रो आपत्ति हो ।
(सौर्यकर्मी केशव भट्टसँगको कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया