कांग्रेसमा प्रतिगामी कित्ता सशक्त बन्दै

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा धर्मनिरपेक्षता खारेज गरी वैदिक सनातन हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा पार्टीलाई उभ्याउन पुरक प्रस्ताव पेश भएको छ । यही फागन ७ देखि १० गतेसम्म हुन गइरहेको महासमितिको बैठकमा प्रस्तुत हुने प्रस्ताव तयार गर्न बसेको केन्द्रिय समितिको बैठकमा २२ जना केन्द्रिय सदस्यहरुले पुरक प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । पुरक प्रस्ताव पेश गर्ने २२ मध्ये शुक्रराज शर्मा गण्डकी प्रदेश र इन्द्रबहादुर वानियाँ बागमति प्रदेश सभापति हुन् । यस अघि त्रिवेणीधाममा र काठमाडौंमा सम्पन्न महासमितिको बैठकमा बहुमत महासमिति सदस्यहरूले सनातन हिन्दुराष्ट्रको माग गर्दै प्रस्ताव पेस गरेको दावी पनि उनीहरूले गरेका छन् । धर्मनिरपेक्षताका कारण राष्ट्रिय एकता, आपसी सदभाव, सहिष्णुता, सहअस्तित्वको अभ्यासमा खलल पुगेको दावी उनीहरुको छ । देशमा बौद्ध एवं किराँत धर्म, दर्शन, संस्कृतिसहित ९४ प्रतिशतभन्दा बढी जनताले वैदिक सनातन हिन्दुधर्म र संस्कृतिमा आस्था र विश्वास राखेको दावी उनीहरुको छ । २०१७ साल पुस १ गते तत्कालिन राजा महेन्द्र शाहले जननिर्वाचित सरकार र संसद विघटन गरी शासन हातमा लिए पछि यस्तै दाबी गर्दै देशलाई हिन्दुअधिराज्य घोषणा गरेका थिए । त्यतिबेला कांग्रेसका बहुसंख्यक सांसद र केन्द्रिय सदस्यहरुले राजा महेन्द्रको कदमलाई साथ दिएका थिए । २०६३ सालको परिवर्तन पछि पुनस्र्थापित संसदले हिन्दु अधिराज्य खारेज गरी धर्मनिरपेक्षता कायम गरेको हो ।

नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठक देशका अन्य मुद्दाहरुलाई थाति राख्दै धार्मिक विवादमा फँस्ने स्पष्ट संकेत हो यो प्रस्ताव । राजा महेन्द्रलाई आदर्श मान्नेहरुको जमात नेपाली कांग्रेसमा उल्लेख्य छ । फरक यत्ति हो की, हिँजो सुसप्त अवस्थामा थियो , आज सतहमै प्रकट भइसकेको छ । धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध पेश भएको प्रस्ताव त्यसैको उपज हो । यो प्रस्तावलाई तार्किक निश्कर्षमा पु¥याएर किनारा लगाउने की , निशेध गर्ने भन्ने निर्णय लिन नेपाली कांग्रेसलाई निकै ठूलो चुनौति छ । किनकी सभापति शेरबहादुर देउवा तथा पदाधिकारीहरु न त यो प्रस्तावलाई निशेध गर्न सक्ने अवस्थामा छन् , न त छलफलमा ल्याएर तार्किक निश्कर्षमा पु¥याउने क्षमता राख्छन् । २२ जना केन्द्रिय सदस्यले हस्ताक्षर गरिसकेको यो प्रस्ताव निशेध गर्दा महासमितिको बैठकमा हंगामा हुन सक्छ । किनकी करिव एक हजार जनाको हाराहारीमा महासमिति सदस्यहरु यस्तो प्रस्तावको पक्षमा छन् । छलफलमा ल्याउँदा पनि पार्टी भित्र धार्मिक आस्थाका आधारमा ध्रुविकरण हुन सक्छ । धार्मिक आधारमा पार्टी भित्र विचार समुह निर्माण हुँदै जाने खतरा बढ्छ ।

नेपाली कांग्रेसको जनधरातल ओरालो दिशामा छ भन्ने कुरा पछिल्ला निर्वाचनहरुमा प्रकट भएको मत परिणामले पुष्टि गरिसकेको छ । आँफुले अंगालेको धर्म अनुसार देशको शासन व्यवस्था हिँडाउनुु पर्छ भन्ने मत राख्नु भनेको घोर अलोकतान्त्रिक सोच हो । अलोकतान्त्रिक सोच हो भन्ने जन्दा जान्दै पनि कांग्रेसका कतिपय नेताहरु हिन्दु राज्य पुनर्वाहालीको पक्षमा उभिनुमा केही कारण पनि हुनसक्छन् । खस्कँदो जनधरातल उकास्नका लागि हिन्दुत्वको सहारा लिन कांग्रेसका कतिपय नेताहरुलाई मन लागेको हुनसक्छ । तर हिन्दु राज्य पुनर्वहालीको एजेण्डा बोकेका राप्रपा , नेपाली कांग्रेस वीपी लगायतका पार्टीहरुले चुनावमा आफ्नो जमानत जोगाउन सकेको उदाहरण पनि छैन । नेपाली कांग्रेसको मुख्य विशेषता भनेकै लोकतन्त्र र मानव अधिकारको संरक्षण हो । यसै कारण नेपाली कांग्रेसलाई जनताले विगत ७७ वर्षदेखि अपार साथ दिँदै आएका हुन् । तर यतिबेला नेपाली कांग्रेस भित्र जे जस्ता गतिविधिलाई छुट दिइएको छ , ती गतिविधि विश्लेषण गर्ने हो भने अब नेपाली कांग्रेसको हातबाट लोकतन्त्र र मानव अधिकार सुरक्षित हुन नसक्ने हो की ? भन्ने प्रश्न स्वतः उब्जन्छ । ९४ प्रतिशतको दुहाई दिएर हिन्दु राज्यको घोषणा गर्नेहरुले के कुरा सोच्नु जरुरी छ भने भोली कुनै पालिकाले ९४ प्रतिशतको दुहाई दिएर इस्लामिक स्थायीतह , वा इशाई स्थानीयतहको नाम राख्न पाउने की नपाउने ? ९४ प्रतिशतको दुहाई दिने नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्यहरुले कोशी प्रदेश नामाकारण गर्ने की किराँत प्रदेश भन्ने बहसलाई जनमत संग्रहको माध्यमद्धारा टुंग्याउनु पर्ने प्रस्ताव राख्न किन सक्दैनन् ? धार्मिक आस्थालाई राजनीतिक हतियार बनाउन खोज्नेहरुलाई खुला गतिविधि गर्न छुट दिनु कांग्रेस सभापति देउवाको पनि कमजोरी हो ।