डिजिटल मुद्राको युग

प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा पाँच सय र एक हजार दरका नोटहरू नचल्ने गराउनुपर्ने विषयमा कुरा उठेको छ । भ्रष्ट्राचार तथा कालोधन नियन्त्रणका लागि पाँच सय र एक हजार दरका नोटहरू कम्तिमा एक वर्षका लागि नचल्ने गराउनुपर्ने धारणा सांसद पूर्णबहादुर तामाङले राखेका छन् । उनले निश्चित समय दिएर यी दरका नोटहरू साट्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने बताए । अबैध धन्दा गर्नेहरूले हजार र पाँच सय दरका थुप्रै नोटहरू घरमै थन्क्याएर राखेको र त्यो रकम अपराधमा प्रयोग भएको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘अहिले धेरैसँग पैसा छ बाहिर निकाल्न सकेका छैनन्, व्यापारीसँग पनि होला, कर्मचारीसँग पनि छ, यस्तो पैसा कुहियो, निश्चित समय दिएर यस्तो रकम निकाल्ने अवसर दिनुपर्छ ।’ सांसद तामाङले उठाएको यो कुरा सिंगो अर्थ समितिले ग्रहण गरेर सरकारलाई निर्देशन दिन्छ वा दिँदैन ? अर्थ समितिले यस्तो निर्देशन दियो भने कार्यान्वयनका लागि सरकार तयार हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा होला । तर भ्रष्टाचार र कालोधन नियन्त्रणका लागि अपनाइने उपायमध्येको एउटा उपाय यो पनि हो । नौ वर्षअघि छिमेकी देश भारतले यस्तै विधि अवलम्बन गरेर केही हदसम्म विकृति अन्त्य गरेको थियो । यो कदम खासै कठिन हुँदैन भन्ने कुरा भारतले पुष्टि गरिसकेको छ । नेपालका सन्दर्भमा त अझ सहज छ । किनकी हाम्रो देशको अर्थतन्त्र सानो छ । बैंकहरूको पहुँच गाउँगाउँसम्म पुगेको छ । भारतमा जस्तो नोट सटहीका लागि महिनौसम्म घण्टौ लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छैन ।

हजार र पाँच सयका नोटहरू जति संख्यामा छापिएको छ, त्यसको आधा मात्रै बैंकिङ च्यानलमा देखिने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाउनुले पनि हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारको मात्रा निकै धेरै छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ । किनकी पछिल्लो पाँच वर्षदेखि लगभग ५० प्रतिशत कारोबार डिजिटल प्रणालीबाट हुन थालेको छ । नयाँ पुस्ताले त पाँच सय र हजार दरको नोट बोक्नै छाडेको छ । करिब ९० प्रतिशत जनताको बैंक खाता छ । भान्छा खर्च, खाजा खर्च तथा दान दक्षिणाका लागिबाहेक घरमै पैसा राख्ने परम्परा टुटेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता मात्रै होइन, निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूको तलब भत्तासमेत बैंकमार्फत नै भुक्तानी हुन थालेको छ । तै पनि हजार र पाँच सयदरका नोटहरू आधा मात्रै बैंकिङ च्यानलमा देखिनु भनेको डरलाग्दो संकेत हो ।

हजार र पाँच सयदरका नोटहरूमाथि निश्चित समयका लागि प्रतिबन्ध लगाइनु भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अल्पकालीन उपाय मात्रै हो । दीर्घकालीन उपाय भनेको डिजिटल प्रणालीमै जाने हो । विश्वका धेरै देशहरू डिजिटल मुद्रा प्रणालीमा गइसकेका छन् । डिजिटल मुद्रा प्रणालीमा जानासाथ घुसको लेनदेन हुने समस्या ९० प्रतिशत समाधान हुन्छ । कुन व्यक्तिको खातामा कुन च्यानलमार्फत कति रकम आयो ? यो रकम कुन कुन मितिमा के वापत आयो ? भन्ने निगरानी गर्ने हो भने भ्रष्टाचारको संभावना पनि ९० प्रतिशत घट्छ । डिजिटल मुद्रा प्रणालीमा जाने हो भने राज्यले यस्तो निगरानी गर्न सक्छ । तर, हाम्रोजस्तो डिजिटल साक्षरता न्यून भएको देशमा पूर्ण रूपमा भौतिक मुद्रालाई निषेध गर्न संभव छैन । अझै दुई दशक लाग्छ । तर सय रुपैयाँसम्मका भौतिक मुद्राहरू प्रचलनमा ल्याउने र त्यहाँभन्दा माथिको कारोबार डिजिटल मुद्रामार्फत गर्ने हो भने पनि धेरै हदसम्म भ्रष्टाचारको मात्रा घट्न सक्छ । किनकी बोराभरीको रकम घुसका लागि लेनदेन गर्न सजिलो हुन्न । घरमै थन्क्याएर राख्न पनि सजिलो हुन्न । सामान्य किनमेलका लागि सय रुपैंयासम्मका नोटहरूले काम चल्छ । छिमेकी देश भारत डिजिटल मुद्राको युगमा प्रवेश गर्ने तरखरमा छ । भारत प्रवेश गरेपछि नेपालका लागि पनि वाध्यता हुन्छ । त्यसैले अहिलेदेखि नै जनतालाई डिजिटल मुद्रा कारोवारमा साक्षर बनाउँदै लैजानु जरुरी छ ।