नेपालीको जीवनस्तर भयांकर कहालीलाग्दो

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले नेपालीहरूको जीवनस्तर सर्वेक्षण प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक गरेको छ । १२ वर्षको अन्तरालमा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । १२ वर्षअघि अर्थात सन् २०१२ मा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन र अहिले सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनलाई तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने आशाजनक संकेत देखिँदैन । प्रतिवेदनमा समेटिएका केही तथ्यांकहरूले नेपालको अवस्था भयांकर कहालीलाग्दो रहेको संकेत दिएका छन् । पहिलो कुरा त मूल्यवृद्धिको अनुपातमा नेपाली जनताको औसत खर्च खासै बढ्न सकेको देखिँदैन । दोस्रो कुरा सबैभन्दा धनी १० प्रतिशत र सबैभन्दा गरिब १० प्रतिशत जनताको जीवनस्तरलाई तुलना गर्ने हो भने निकै फराकिलो खाडल बनेको देखिन्छ । यो खाडल घट्दो होइन बढ्दो क्रममा रहेको छ । उदाहरणका लागि १२ वर्ष अघिको तुलनामा हरेक उपभोग्य बस्तुको बजार मूल्य कम्तिमा पनि दोब्बर बढेको छ । तर, सबैभन्दा गरिब १० प्रतिशत जनताले वार्षिक खर्च ६० प्रतिशतभन्दा बढाउन सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि सन् २०११ मा सबैभन्दा गरिब १० प्रतिशत जनसंख्याको प्रतिव्यक्ति वार्षिक खर्च २६ हजार ४ सय ३८ रुपैयाँ थियो । सन् २०२३ मा यो खर्च बढेर ४४ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँ पुगेको छ । यता सबैभन्दा धनी १० प्रतिशत जनसंख्याको वार्षिक खर्च भने ७० प्रतिशत बढेको छ । उदाहरणका लागि सबैभन्दा धनी १० प्रतिशत जनसंख्याको प्रतिव्यक्ति वार्षिक खर्च सन् २०११ मा १ लाख ९९ सय हजार ४ सय २३ रुपैयाँ थियो भने सन् २०२३ मा यो खर्च बढेर ३ लाख १६ हजार ३ सय ३४ रुपैयाँ पुगेको छ ।

सरकारी कार्यालयको यो सर्वेक्षण तथ्यांकअनुसार नेपालमा यतिबेला १० प्रतिशत धनी वर्गले वार्षिक प्रतिव्यक्ति ३ लाख १६ हजार ३ सय ३४ रुपैयाँ खर्च गर्छन् भने १० प्रतिशत गरिब वर्गले वार्षिक प्रतिव्यक्ति ४४ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँ खर्च गर्छन् । उपभोग्य बस्तु तथा सेवाको वर्तमान बजार मूल्य हेर्ने हो भने वार्षिक ४४ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने वर्गले आफ्ना छोराछोरी पढाउन सकेका छैनन्, बिरामी हुँदा औषधिमुलो गर्न सकेका छैनन् । जाडोमा न्यानो कपडा लगाउन पाइरहेका छैनन् । घामपानी राम्रोसँग छेक्ने घरमा बस्न पाइरहेका छैनन् । यति मात्रै होइन, दिनको तीन छाक पेटभरी खानेकुरा पनि पाइरहेका छैनन् । वर्तमान बजार मूल्य हेर्दा एक जना व्यक्तिलाई चामल, दाल, सब्जी, नुन, तेल, मसला, खाना पकाउने इन्धन, नुहाउने तथा लुगाधुने साबुन, एक जोर कपडा किन्न एक वर्षमा ४४ हजार रुपैयाँले पुग्दैन । कहिलेकाहीँ माछामासु पनि खान मन लाग्ला, फलफूल खान मन लाग्ला । चाडपर्व मनाउनै पर्ला । शिशुहरूलाई आमाको दूधले नपुगेको बेला के गर्ने ? अर्कातिर वार्षिक प्रतिव्यक्ति ३ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने वर्गले धेरै उपभोग्य बस्तु खेर फालिरहेको छ, अर्थात फजुल खर्च गरेको छ । किनकी उपभोग्य बस्तु तथा सेवाका लागि एक जना व्यक्तिले वार्षिक ३ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नु भनेको धेरै हो ।

यदि हाम्रो देशका नीति निर्माण तहमा रहेकाहरूको दिमागले राम्रोसँग काम गर्न सक्छ, आँखाले स्पष्ट देख्न सक्छ र कानले प्रष्ट सुन्न सक्छ भने नेपाल किन बन्न सकेन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर नेपालीहरूको जीवनस्तर प्रतिवेदनले छर्लंग हुने गरी दिएको छ । कुपोषित, अनपढ, निर्बल तथा रोगी नागरिकको संख्या थपिँदै जाने देश कहिल्यै पनि उँभो लाग्दैन । देशमा यस्ता नागरिकको संख्या घटाउँदै लगेर निमिट्यान्न पार्ने हो भने कम्तीमा पनि एउटा विधि अपनाउनै पर्छ । त्यो हो अत्यावश्यक उपभोग्य बस्तुको दोहोरो मूल्य । गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्गको पहिचान गरी यथाशीघ्र परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यही परिचयपत्रका आधारमा उसलाई सुलभ मूल्यमा अत्यावश्यक उपभोग्य बस्तु तथा सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । अनि मात्रै देशमा सुख शान्ति आउँछ । जनतामा खुसी छाउँछ ।