ओली सरकारले ल्याएको कानुन खारेज गरियोस्

गिरीबन्धु टी–स्टेटको उपभोगमा रहेको ३ सय ४४ बिघा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ । झापाको विर्तामोड चोकमा रहेको उक्त बहुमूल्य जग्गामा चिया बगान छ । व्यक्तिको नाममा जग्गा लगेर घडेरी प्लटिङ गरी बेच्ने प्रयास विगत दुई दशकदेखि भएको थियो । तर, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि भने उक्त प्रयासले मूर्तरूप लिनै लागेको थियो । चिया बगानको उपभोगमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याएर घडेरी प्लटिङ गरी बेच्ने मार्ग प्रशस्त गर्न ओली सरकारको बेला दुई वटा निर्णय भएका थिए । जसमध्ये एउटा निर्णय थियो, ‘उद्योगको प्रयोजनका लागि राज्यबाट उपलव्ध जग्गा सरकारको स्वीकृति लिएर अरू प्रयोजनमा पनि उपयोग गर्न पाउने ।’ ओली सरकारले यससम्बन्धी कानुन बनाएर २८ माघ २०७६ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । यही कानुनमा टेकेर ओली सरकारले अर्को निर्णय गरेको थियो, ‘गिरी बन्धु टी–स्टेटले त्यति नै क्षेत्रफलको जग्गा प्रदेश–१ को कुनै स्थानमा उपलव्ध गराएमा बिर्तामोडमा रहेको उक्त जग्गा जुनसुकै प्रयोजनका लागि पनि बेचबिखन गर्न पाउने ।’ ओली सरकारको यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो । उक्त रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले बुधबार फैसला गरेको छ । बुधबार भएको फैसलाअनुसार जग्गा सट्टापट्टा गर्न ओली सरकारले दिएको स्वीकृति गैरकानुनी ठहर भएको छ ।

बहुमूल्य सरकारी जग्गा धनाढ्य तथा पहुँचवाला व्यक्तिका नाममा पुग्ने सिलसिला नेपालमा नयाँ होइन । ललिता निवास जग्गा प्रकरण, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरण त सतहमा आएका उदाहरण मात्रै हुन् । यस्ता प्रकरणहरू अनगिन्ती छन् । जसमध्ये एउटा प्रकरण हो, ‘गिरी बन्धु टी–स्टेटले उपभोग गरेको सरकारी जग्गा प्रकरण ।’ यो प्रकरण अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हो । किनकी झापाको विर्तामोड बजारस्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण राजमार्गको चौराहमा पर्ने उक्त जग्गाको मूल्य एक कठ्ठाकै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ । त्यसमा पनि अहिलेको जमानामा यति धेरै एकमुष्ठ जग्गा कहीँ पाइँदैन । तर ललिता निवास तथा बाँसबारीको जस्तो व्यक्तिकै नाममा यो जग्गा पुग्न चाहिँ पाएन । बेलैमा थाहा भएकोले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्यो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरे ।

२०२१ सालमा आएको भूमि सुधार ऐन अनुसार गिरी बन्धु टी–स्टटेटको उपभोगमा रहेको उक्त ३ सय ४४ बिघा जग्गा सरकारको हो । तर, यो जग्गामा सदाका लागि चिया खेती गर्न भने गिरी बन्धुहरूलाई कानुनले रोकेको छैन । तर, चिया खेती बाहेकको अरू प्रयोजनमा भने कानुनले रोकेको छ । गिरी बन्धु टी–स्टेटको मात्रै होइन मुलुकभरी यस्ता प्रकृतिका बहुमूल्य जग्गाहरू निकै धेरै छन् । किनकी भूमिसुधार ऐन लागू हुने सुइँको पाउनासाथ चिया बगान तथा अन्य उद्योग व्यवसायका लागि भन्दै सयौं जमिन्दारहरूले हजारौँ बिघा जग्गा ओगटेका थिए । यस्ता जग्गालाई अरू प्रयोजनमा पनि उपयोग गर्न सकिने गरी ओली सरकारले २०७६ सालमा ल्याएको कानुन निकै नै खतरनाक छ ।

माफियाहरूको इशारामा यस्तो कानुन ल्याइएको हो । साथै कम मूल्यको जग्गा चिया बगानका लागि सट्टाभर्ना दिएर साविकको बहुमूल्य जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन दिने ओली सरकारको २०७८ वैशाख १३ गतेको निर्णय घातक रहेको ठहर त सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको छ । यदि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग हिम्मत छ भने अब यो प्रकरण छानविन गर्नुपर्छ । साथै ओली सरकारले २०७६ सालमा ल्याएको कानुन तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । यो कानुन रहेसम्म उद्योग तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि राज्यले उपलव्ध गराएका सबै सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुग्ने संभावना जीवित रहन्छ । किनकी अदालतले फैसला गर्ने भनेको पनि कानुनमै टेकेर हो । भावनामा बगेर अदालतले फैसला गर्दैन ।