संसद्मा लोकतन्त्र नबुझ्नेहरूको भिड

गुल्मी क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारी प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै गर्दा प्रायः सबै सांसदहरूले टेबुल ठोकेर खुसी प्रकट गरे । सांसद भण्डारीको भनाइलाई विपक्षी दलका सांसदहरूले समेत स्वागत गरे । किनकी सांसद भण्डारीले ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ ब्युँत्याउनुपर्ने पक्षमा आफ्ना भनाइ राखेका थिए । विगतको सांसद विकास कोषलाई नाम परिवर्तन गरेर ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ का नाममा सरकारले विकास बजेट छुट्याउन थालेको थियो । तर, यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्मसँग मेल नखाने भन्दै ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा रोक लगाइदियो । यही विषयलाई लिएर सांसद भण्डारीले आफ्नो मनमा लागेको कुरा बैठकमा राखेका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘हामीले संविधानमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेका छौँ । सोहीअनुसार व्यवस्थापिका सदनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पास गरेको थियो । आज त्यो योजना कहाँ छ ?’ सांसद भण्डारीले थप प्रश्न गरे, ‘व्यवस्थापिकाको अधिकार न्यायपालिकाले प्रयोग गर्ने हो भने व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई हामीले राजस्व तिरेर पाल्नुपर्ने आवश्यकता के छ ? व्यवस्थापिका संसद्ले आफ्नो अधिकार संरक्षण गर्न सक्दैन भने यसले अरूको अधिकार कसरी संरक्षण गर्न सक्छ ? यसको जवाफ हामीले कसरी दिन सक्छौँ ?’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा लागू हुने गरी पाँच–पाँच करोड रकम यो कार्यक्रमका लागि छुट्याएको थियो । तर, विधि निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने सांसदलाई कार्यपालिकाको कामसँग जोड्न खोजिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले संविधानको शब्द, भाव र मर्म समेतलाई दृष्टिगत गर्दै सांसद विकास कोषसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूका लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको यही आदेशमाथि सांसद भण्डारीले घुमाउरो ढंगले प्रश्न उठाएका हुन् र उनको प्रश्नलाई उपस्थित प्रायः सबै सांसदहरूले स्वागत गरेका छन् । तर, लोकतन्त्र तथा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ले उल्लंघन गरेको हो या ? यो कार्यक्रमलाई खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतले उल्लंघन गरेको हो ? भन्ने प्रश्नको यथार्थ उत्तर कम्तीमा पनि सांसदहरूले बुझ्नु जरुरी छ । यति कुरा पनि बुझ्न नसक्ने सांसदहरूले लोकतन्त्र धान्न सक्दैनन् । हाम्रो देशमा लोकतन्त्र किन संस्थागत हुन सकिरहेको छैन ? भन्ने कुरा प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले पुष्टि गरेको छ ।

पहिलो कुरा त व्यवस्थापिकाको काम भनेको विधि निर्माण गर्ने हो । बजेट बाँडफाँड गर्ने काम सरकारको हो । दोस्रो कुरा निर्वाचन क्षेत्र भनेको देशको कुनै निकाय होइन । संविधानतः देशभित्र संघ, प्रदेश, पालिका गरी तीन वटा तह छन् । घुर्मैलो रूपमा जिल्लाको पनि अस्तित्व छ । किनकी जिल्ला तहमा समेत केही निकायहरू अस्तित्वमा छन् । पालिकाअन्तर्गत वडाहरू छन् । विकासका तह तथा निकाय भनेका यिनै हुन् । निर्वाचन क्षेत्र भनेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसद छान्ने इकाइबाहेक केही पनि होइन । निर्वाचन आयोगको अस्थायी कार्यालयबाहेक निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै पनि सरकारी संयन्त्र हुँदैन । त्यसमा पनि हाम्रो देशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा लगभग जनसंख्यालाई आधार बनाइएको छ । त्यसैले काठमाडौं क्षेत्र नं १ को भूगोलभन्दा डोल्पा निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल सात सय गुणा ठूलो छ । ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत दामासाहीका रूपमा पाँच–पाँच करोड रुपैयाँका दरले बजेट बाँड्ने सरकारको नीति कतिसम्म अदूरदर्शी र हचुवा छ भन्ने कुरा बुझ्न यो उदाहरण नै काफी छ । तर, कुल सांसदहरूमध्ये अपेक्षाकृत रूपमा सुझबुझ राख्ने भनेर चिनिएका सांसद भण्डारी स्वयंले ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’को पक्षमा धारणा राख्नु भनेको लोकतन्त्र सुरक्षित छैन भन्ने संकेत हो । जबसम्म विधि निर्माण तहमा लोकतन्त्रको मर्म बुझ्न सक्नेहरूको बाहुल्यता हुँदैन तबसम्म लोकतन्त्र संस्थागत होला भनेर ढुक्क हुने अबस्था रहेन ।