विवादमा गभर्नर अधिकारी

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको परिचालन र नियमन गर्ने मात्रै होइन देशकै मौद्रिक नीतिको समेत निर्धारण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ । देशलाई कति मुद्राको आवश्यक पर्छ, त्यसको निर्धारण तथा निष्कासन पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको सरकारको अति महत्वपूर्ण र अभिन्न अंग हो । राष्ट्र बैंकको नेतृत्वका लागि गभर्नरको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । गभर्नरको नियुक्ति पाँच वर्षका लागि मन्त्रिपरिषदबाट गरिन्छ । गभर्नरको योग्यताका सन्दर्भमा कानुनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० मा गभर्नरको अरू मापदण्डका साथसाथै न्यूनतम शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफामा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुनमा स्नातकोत्तर भई त्यही क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको, कुनै राजनीतिकदलमा सक्रीय नभएको हुनुपर्ने लगायतको व्यवस्था छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पटकपटक योग्यतासम्बन्धी विवादमा तानिएका छन् । उनी एम अधिकारीका नाममा नेकपा एमाले अर्थ विभागको सदस्य रहेको रहस्य पहिले नै खुलिसकेको थियो । तर, कानुनी रूपमा पुष्टि हुन नसकेका कारण उनको पद जोगियो । यता उनको शैक्षिक योग्यताको विषय पनि पटकपटक उठ्ने गरेको छ । किनकी उनले स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेका छैनन् । उनले चार्डड एकाउन्ट अर्थात सिए उत्तीर्ण गरेका छन् । सिए उपाधी स्नातकोत्तर होइन ।

अधिकारी २०७६ चैत २४ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्त भएका हुन् । उनको कार्यकाल करिब १५ महिना बाँकी रहँदै गर्दा गत पुसमा सर्वोच्च अदालतमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । उनको शैक्षिक योग्यता अपुग भएको भन्दै अन्तिरिक आदेश जारी गराई पाउँ भन्दै रिट निवेदन परेको थियो । तर, पुस १३ गते सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सुष्मलता मास्केको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने भन्दै माघ ९ गतेका लागि पेसी तोक्यो । त्यो पेसी पछि सर्दै जाने क्रम जारी छ । यसअघि लगानी बोर्डको उपाध्यक्षपदमा नियुक्त हुँदा पनि अधिकारीमाथि यस्तै मुद्दा परेको थियो । वर्षौंसम्म पेसी सर्दै गयो । कार्यकाल सकिनै लाग्दा उनी लगानी बोर्डको उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएर नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बने । पदबाट राजीनामा दिइसकेकोले मुद्दा अघि नबढ्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले सुनायो । त्यसैले गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी विवाद नयाँ होइन । यही शैक्षिक योग्यताका आधारमा उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको डिपुटी गभर्नर र लगानी बोर्डको उपाध्यक्ष पदमा काम गरिसकेका छन् ।

गभर्नर अधिकारी नेकपा एमालेको अर्थ विभागका सदस्य हुन् भन्ने कुरा कानुनद्वारा प्रमाणित हुनसक्ने आरोप होइन । कि त उनी स्वयंले स्वीकार गर्नुपर्यो, कि त नेकपा एमालेले पुष्टि गर्नुपर्यो । दुबै कुरा असंभव छ । त शैक्षिक योग्यताको विषय भने निकै पेचिलो छ । यो मुद्दाको साँच्चै नै अध्ययन तथा छिनोफानो गर्ने हो भने लहरो तान्दा पहरो थर्कने अवस्था छ ।

किनकी त्रिभुवन विश्व विद्यालयले गभर्नर अधिकारीले अध्ययन गरेको भारतको इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्स् अफ इन्डियामा पढेकोलाई मात्रै स्नातकोत्तरसरह समकक्षता दिने निर्णय गरेको छ । कुनै व्यक्तिको निजी स्वार्थलाई आधार मानेर समकक्षताको मापदण्ड तयार गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन पदाधिकारीहरू एमालेका झण्डे कार्यकर्ता थिए भन्ने कुरा कहीँ कतै छिपेको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले गरेको यो कपटपूर्ण निर्णयलाई पछिल्ला पदाधिकारीहरूले सच्याइसकेका छन् । अर्कोतिर अधिकारी लगानी बोर्डको उपाध्यक्ष हुँदा दायर भएको मुद्दा पनि फैसला नहुँदै तुहिएको अवस्था छ । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कानुनविदहरूले सर्वोच्च अदालत गुहारेका हुन् । अदालतले अवश्य पनि समय छँदै फैसला गर्ला । तर, यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति यतिविधि विवादास्पद भएर बस्न नहुने हो । नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हो ।