जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा रास्वपा

रूग्ण र अलपत्र पारिएका विकास योजनाको काम अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यका साथ प्रतिपक्षी रास्वपाले ‘राष्ट्रव्यापी दबाब अभियान’ सुरू गरेको छ । यही माघ २१ गते आइतबारदेखि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट सुरु भएको दबाब अभियानको पहिलो चरण चैत २१ गतेसम्म चल्ने रास्वपाले विज्ञप्तीमार्फत जनाएको छ । पहिलो चरण अन्तर्गतको दुई महिने दबाब अभियानमा प्रत्येक प्रदेशका तीन—तीन वटा योजनामा पदयात्रा गर्ने रास्वपाले जनाएको छ । रास्वपाले यसअघि पुस ९ देखि ११ गतेसम्म नारायणगढ—बुटवल १ सय १३ किलोमिटर सडक खण्डमा दबाब यात्रा गरेको थियो । उक्त सडक खण्ड बिस्तारमा भइरहेको ढिलाइमाथि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पदयात्रा गरेको थियो । उक्त पदयात्राले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाएपछि रास्वपाले औपचारिक रूपमै ‘राष्ट्रव्यापी दबाब अभियान’ सुरु गरेको हो । रास्वपाले गरेको बुटबल–नारायणगढ सडकको पदयात्रापछि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतको समेत ध्यानाकर्षण भएको थियो । किनकी उक्त सडक बिस्तारको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले लिएका छन् । निर्माणाधीन ठूला आयोजनामध्ये सबैभन्दा रुग्ण अवस्थामा पुगेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना हो । रास्वपाले यही आयोजनामार्फत दबाब अभियानको सुरुआत गरेको छ । २२ वर्षअघि निर्माण आरम्भ गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अहिलेसम्म बाँधसमेत निर्माण आरम्भ गरिएको छैन । कुन ठाउँमा बाँध निर्माण गर्ने हो ? त्यसको टुंगोसमेत लागेको छैन । त्यसो त मुग्लिन–नारायणगढ बीचको ३२ किलोमिटर सडकलाई फराकिलो बनाउने योजना थालिएको १५ वर्ष पुग्न लागेको छ । तर काम अझै सकिएको छैन ।

वर्षौंदेखि रुग्ण तथा अलपत्र साना तथा ठूला विकास आयोजनाहरूको संख्या अनगिन्ती छन् । सबै आयोजना स्थलमा पुग्न पाँच वर्षको समय पनि थोरै हुन्छ । तर, देशलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने ठूला आयोजनास्थलमा पुग्न भने खासै अप्ठेरो छैन । उदाहरणका लागि केही दिनअघि प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा एमालेले पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्गको पदयात्रा अभियान १८ दिनमा सम्पन्न गरेको थियो । तर मध्यपहाडी लोकमार्गको दुर्दशाका सन्दर्भमा एमालेले सरकारलाई दबाब दिएको देखिएन । एमालेको ध्यान अन्यत्रै देखियो । किनकी मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण अलपत्र पर्नुमा एमालेका कार्यकर्ताहरूको पनि हात छ । एमालेजस्तै पुराना तथा ठूला पार्टीहरूले रुग्ण तथा अलपत्र पारिएका आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न सरकारलाई दबाब दिने नैतिकता राख्दैनन् । किनकी ती दलकै कारण आयोजना रुग्ण बनेका हुन् । सत्ताधारी दलहरूले कि त आफ्ना कार्यकर्तालाई ठेक्का दिएका हुन्छन्, कि त ठेकेदारसँग चन्दा र कमिसन लिएका हुन्छन् । यो मामिलामा रास्वपा अहिलेसम्म ‘भर्जिन’ रहेका कारण दबाब दिने नैतिकता मात्रै राख्दैन, उसको दबाब अभियानमा जनसहभागिता पनि बढ्छ ।

गत आमनिर्वाचन लगत्तै सत्तामा जानुको सट्टा रास्वपाले यस्तै अभियान सुरु गरेको भए परिणाममुखी हुन्थ्यो, तर सत्ताको लोभका कारण त्यतिबेला चुक्यो । ढिलै भए पनि रास्वपाले थालनी गरेको यो अभियान सह्राहनीय छ । यो अभियानले मुलुकलाई त प्रतिफल दिन्छ नै रास्वपालाई पनि प्रतिफल दिन्छ । रास्वपा बल्ल अहिले सही लाइनमा आएको महसुस जनताले गरेका छन् । हाम्रो देशका राजनीतिकदलहरूको इतिहास हेर्ने हो भने उनीहरूले सत्तामा रहेको बेलामा भन्दा सत्तामा नरहेको बेला देश र जनताको पक्षमा धेरै उपलव्धी दिएका उदाहरण छन् । कुनै पनि राजनीतिकदलहरूले देश र जनताको हितमा काम गर्न सत्तामा पुग्नै पर्छ भन्ने छैन । अहिले निर्माणधीन ठूला आयोजना मध्ये ५० प्रतिशत आयोजना निर्धारित मिति तथा लागतमा सम्पन्न हुने हो भने देशलाई निकै ठूलो उपलव्धी हुन्छ । यसका लागि पहिलो सर्त भनेकै दबाब हो । जनदबाब नपुगेरै विकास आयोजनाहरू रुग्ण तथा अलपत्र परेका हुन् ।