किन प्रभावकारी बन्न सकेन संसद ?

संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन यही माघ २२ गते अपराह्न ४ बजेदेखि सुरु हुनेगरी आह्वान गरिएको छ । नेपालको संविधान अनुसार संसदको अधिबेशन वर्षमा दुई पटक बस्नु पर्छ । एउटा अधिवेशनको अन्त्य र अर्को अधिबेशनबीचको आरम्भको अवधी ६ महिना भन्दा बढी हुन मिल्दैन । हरेक वर्षको जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । त्यसैले जेठको पहिलो साता भित्र अनिवार्य रुपमा संसदको बर्षे अधिबेशन सुरु हुन्छ । बजेट पारित भए सँगै वर्षे अधिबशेनको औचित्य करिब करिब सकिन्छ । वर्षे अधिबशेन सकिएको ६ महिना निबित्दै हिउँदे अधिबशेन आरम्भ हुन्छ । हिउँदे अधिबशेनलाई विधेयक अधिबशेन भनिन्छ । वर्षे अधिबशेनले त्यो वर्षका लागि अत्यावश्यक विधि तय गर्छ भने हिउँदे अधिबेशनले देशको दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने विधि तय गर्छ । तर हिउँदे अधिशेनको अवधी भने निकै छोटो हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि माघ २२ गते देखि सुरु हुन गइरहेको अहिलेको हिउँदे अधिबशेन चल्ने भनेको आगामी चैतको अन्तिम सातासम्म हो । त्यस पछि बजेट निर्माणमा सरकार व्यास्त हुने भएकोले हिउँदे अधिबेशनको निरन्तरता संभव हुँदैन । यसरी यो हिउँदे अधिबशेनका लागि फागुन र चैत गरी जम्मा ६० दिनको समय छ । त्यो ६० दिनमा पनि १०–१५ दिन त सार्वजनिक विदा हुन्छन् । त्यसैगरी विधेयकहरु छलफलका लागि परिपक्व हुने समय पनि पूर्वनिर्धारित नै हुन्छ । विधेयक टेवुल हुनु पूर्व कम्तिमा १५ दिनका लागि सांसदहरुलाई अध्यायन गर्ने समय पनि दिइएको हुन्छ ।

संसदको अधिबशेन किन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ? कानुनहरु किन निर्माण हुन सकेका छैनन् ? भन्ने प्रश्न सँधै उठिरहने गरेको छ । यी प्रश्न उठ्नुको मुख्य कारण हो संसद अधिबशेन तथा बैठकहरु ब्यवस्थित ढंगले अघि बढ्न नसक्नु । संसद अधिबेशन कर्मकाण्डमै सिमित हुने गरेको छ । संसदको काम देश संचालनको विधि निर्माण गर्नु हो । अर्को अर्थमा भन्नु पर्दा ऐन कानुन बनाउनु हो । देशलाई व्यवस्थित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भएका कारण संसदलाई व्यवस्थापिका पनि भनिन्छ । तर हाम्रो देशको संसदको बैठक आँफै अव्यवस्थित छ । संसदको पूर्ण बैठकमा धेरै जसो करोम पुग्दैन । समितिको बैठमा गणपुरक संख्या पुग्दैन । हाँजिरी हेर्ने हो भने प्राय जसो बैठमा करिव ८० प्रतिशत संसदको उपस्थिति देखिन्छ । तर बैठक कक्षका कुर्सी भने रित्तै हुन्छन् । किनकी हाँजिर गरेपछि भत्ता पाकिहाल्छ । जब विधि निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेकाहरुको मुख्य ध्येय नै कामै नगरी केवल भत्ता पचाउने हुन्छ भने राज्यका अरु संयन्त्रमा रहनेहरुबाट जनताले के अपेक्षा ?

सांसदहरुले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने भनेको पूर्ण बैठकमा मात्रै होइन , संसदीय समितिहरुको बैठकमा पनि हो । किनभने संसदीय समितिको बैठकमा आफ्नो राय राख्न सांसदहरुलाई पार्टीको ह्पीप लाग्दैन । तर समितिको बैठक भोलि पल्ट बिहान छ , तर त्यसको जानकारी अघिल्लो दिन राति एसएमएस गरेर दिइन्छ भन्ने सांसदहरुको गुनासो छ । सभापतिले चाहे १२ घण्टाको पूर्व सूचना दिएर बैठक बस्ने , नचाहे महिनौ सम्म पनि समितिको बैठक नबस्ने अवस्था पनि छ । कहिले ५ मिनेट बैठक बस्छ , कहिले एकै दिन तीन चार पटक बैठक बस्छ । अझ रोचक कुरा त के छ भने हरेक बैठकको खाजा खर्चको बिल बन्छ । एकै दिन तीन वटा बैठक बस्नु अन्यथा नहोला , तर एकै दिन एउटै व्यक्तिहरुले तीन पटक खाजा खाएको बिल बन्नु भनेको त चरम भ्रष्टाचार हो । यस्ता सांसदले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कुन नैतिकताले खवरदारी गर्ने ?

क्यालेण्डरको अभावमा पनि धेरै कुरा गडवड भएको छ । बैठकको दिन र त्यो दिन छलफल हुने प्रस्तावबारे सांसदहरुले पूर्व जानकारी पाउनु पर्छ । कम्तीमा एक साता पहिले जानकारी पाउनु पर्छ । किनकी सांसदहरु पनि व्यास्त हुन्छन् । जनताका कामका लागि सांसदहरुले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने चलन छ । चुनावमा तिनै जनता सँग भोट माग्न जानु पर्ने भएका कारण जनताका काम सँग सांसदहरु अछुतो रहन सक्दैनन् । एक सय दिन बैठक चल्दा कतिपय सांसदहरु २०–२५ दिन उपस्थित हुन नसक्नु स्वभाविकै होला , तर ८० –९० दिन उपस्थित नहुनु भनेको लापरवाहीको चरम नमुना हो । जसरी बजेट जेठ १५ गते पेश गर्ने भनेर संविधानमै लेखिएको छ । त्यसरी नै संसद तथा संसदीय समितिको बैठक तथा बैठकका मोटामोटी एजेण्डा पनि संसदीय कार्यविधिमै समेटिने गरी क्यालेण्डर निर्माण गर्नु पर्छ । सांसदहरुलाई विधि निर्माण र खवरदारीको मात्रै भुमिकामा केन्द्रित गर्न सक्ने हो भने पनि देशका धेरै समस्या समाधान हुन्छन् । तर मन्त्री बन्नु पर्ने , विकास बजेट आँफैले बाँड्नु पर्ने लगायतका मामिलामा सांसदहरुको अधिकांस समय तथा स्रोत खर्च भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नु पर्ने र सांसदहरु मन्त्री बन्न नमिल्ने व्यवस्थाका लागि जनस्तरबाट माग उठ्नुको मुख्य कारण यही हो ।