हेटौंडा कपडा उद्योग ब्युत्याउने चर्चा

चुनावमा भोट माग्ने बेला कम्युनिस्ट तथा राजावादी तप्काबाट नेपाली कांग्रेसमाथि लगाइने आरोपहरूमध्ये एउटा आरोप स्थायी छ । त्यो आरोप हो, ‘सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गरिए । देशमा औद्योगिक वातावरण कमजोर भयो । रोजगारी सिर्जना खुम्चिँदै गयो । त्यसले युवा पलायनको भयावह स्थिति बन्दै गयो ।’ यो आरोप मिथ्या होइन । सरकारी उद्योग–कारखानाहरूलाई निजीकरण गर्न थालिएको पञ्चायतकालको अन्तिम समयदेखि हो, तर ब्यापक रूपमा निजीकरण गरिएको २०४८ सालदेखि २०५१ सालको अवधिमा हो । जुनबेला नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार थियो ।

२०५१ साल यताको ३० वर्षको अवधि हेर्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नै धेरैजसो समय सरकार चलाएका छन् । राजा तथा राजावादीहरूले पनि सरकार चलाएका छन् । तर यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै सरकारी उद्योग बन्द भएका छन् । यथार्थमा भन्नुपर्दा बन्द भएका उद्योगहरूले देशलाई जे जति आर्थिक क्षति पुर्याएका छन्, निजीकरण गरिएका उद्योगहरूले त्यति ठूलो क्षति पुर्याएका छैनन् । कारखानाका पुराना मेसिनको पैसा राज्यले प्राप्त गरेको छ । तर बन्द भएका उद्योग कारखानाका मेसिन तथा उपकरण कवाडी बनेका छन् ।

त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरूलाई तिर्नुपर्ने दायित्व बढेर अर्बौं रुपैयाँ पुगेको छ । उद्योग तथा कलकारखाना बन्द हुँदा रोजगारी घट्नु स्वभाविकै हो, तर सरकार आफैँले उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालन गर्न सजिलो छैन भन्ने कुरा नेपालमा मात्रै होइन विश्वमै पुष्टि भएको छ । त्यसैले निजीकरणको विरोध गर्दै भोट बटुल्ने पार्टीहरू सरकारमा पुगे पनि नयाँ उद्योग कारखाना खोल्न त परै जाओस् बन्द भएका उद्योग तथा कारखाना खोल्न पनि ध्यान दिएको देखिँदैन । फगत चुनावी नारा मात्रै हुने गरेको छ ।

यतिबेला विशेष चर्चामा छ, ‘विगत २५ वर्षदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने कुराको ।’ सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा बन्द उद्योगहरू पुनः सञ्चालनको नारा उल्लेख गर्न छाडेको छैन । तर कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । यतिबेला विशेष चर्चामा छ, ‘विगत २५ वर्षदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने कुराको ।’ २०३२ सालमा चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा स्थापना भएको हेटौँडा कपडा उद्योग २०५६ सालदेखि उत्पादन बन्द भएपछि २०५९ सालमा तत्कालीन सरकारले उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । वर्तमान सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालनको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेपछि नेपाली सेनाले सोको सम्भावना अध्ययन गरेको थियो । सो प्रतिवेदनको सारसंक्षेप नेपाली सेनाले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा बजार व्यवस्थापन हुन नसक्नु, प्रविधिको समयसापेक्ष आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, लोडसेडिङको अवस्था हुनु, आवश्यकताभन्दा धेरै जनशक्ति हुँदा आर्थिक भार पर्नु र व्यवस्थापकीय क्षमतामा कमी हुनु आदि कारणले विगतमा उद्योग बन्द हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिवेदनमा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि १ अर्ब ९३ करोड लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । साथै वार्षिक सञ्चालन खर्च ७८ करोड लाग्ने प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा नौ वर्षपछि लागत प्रतिस्थापन गरी उद्योग नाफामा जाने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर हेटौँडा कपडा उद्योग सधैँका लागि ब्युत्याउन सकिन्छ, वार्षिक सञ्चालन खर्च ७८ करोड रुपैयाँ भए पुग्छ र उत्पादित कपडाले सेना, प्रहरी तथा निजामति कर्मचारीको युनिफर्म पुग्छ भने कत्ति पनि ढिलाइ गर्नु हुन्न । तर खजुराको कपास विकास फार्म र बुटवल धागो कारखानालाई नब्युत्याउँदासम्म हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनले आशातित प्रतिफल दिँदैन भन्ने यथार्थतालाई नजरअन्दाज गरिनु हुन्न ।

विदेशबाट धागो आयात गरेर यहाँ कारखाना सञ्चालन गर्नु भनेको प्रदूषण बढाउनु मात्रै हो । हदै भए सय जनाले रोजगारी पाउलान्, कपडा किन्न बिदेसिने पैसाले धागो आयात गर्दा थोरै सस्तो पर्ला । त्यहाँभन्दा बढी भनेको प्रदूषण मात्रै हो । तर कपास विकास फार्मलाई ब्युत्याउने हो भने हजारौँ किसानले रोजगारी पाउँछन् । त्यही कपासले बुटवल धागो कारखाना ब्युत्याउन सकिन्छ । त्यही धागोबाट हेटौँडा कपडा कारखाना सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसभन्दा पनि राम्रो उपाय भनेको कपासखेतीको पकेट क्षेत्र बाँके तथा बर्दियामै किसान, मजदुर तथा व्यवस्थापक सम्मिलित सहकारी मोडलमा धागो कारखाना तथा कपडा कारखाना सञ्चालन गर्नु हो ।